सत्र सालको चर्चित शाही घोषणाको चिरफार

– स्वयम्भुनाथ कार्की

आम चुनावमा बहुमत प्राप्त दलको सरकार र संसद विगठन गरेर आफ्नो हातमा शासन लिंदा के कारण बताईएको थियो ? यो कदम केका निमित्त थियो र त्यसपछि भए गरेका कामहरु यो घोषणका परिपुरक थिए वा विपरित थिए ? यस्ता प्रश्नहरुमा कुनै विवेचन गर्न आवश्यक नठानिनु र सिधै यसलाई राजाको महत्वाकांक्षा मात्र भनिनु उचित हुँदैन । यो घटना र त्यसपछिको नेपालको शासन व्यवस्था अव इतिहासको सम्पत्ति भई सकेको छ । त्यसैले यसको समर्थन वा विरोधमा तर्क गर्नुको साटो यसको विवेकपुर्ण विवेचन गरिनु पर्दछ । यस्ता विवेचनले विगतबाट पाठ सिकेर उज्वल भविष्यको निर्माण गर्न सघाउ पुग्छ ।

सत्र साल पुष १ गतेबाट २८ साल माघ १७ गते राजा महेन्द्रको कार्यकाल रह्यो । यो कार्यकालमा भएका काम, त्यो कामको आधार भएको सोच राजा वीरेन्द्रको पालमा आमुल परिवर्तन भयो । केहि यस्ता परिवर्तन भए जसले मुल सोच र कार्यनीतिको विपरित जस्तो स्वभाव देखाए । त्यसैले १७ सालको निरन्तरता केवल २८ सालको माघसम्म मात्र मान्नु पर्ने हुन्छ । स्वयं राजा वीरेन्द्रको २८ देखि ५८ सम्मको कार्यकालमा पनि व्यवस्था स्थिर रहन सकेन ।

उनको कार्यकाललाई २८ देखि ३२, ३२ देखि ३६, ३६ देखि ४६ र ४६ देखि ५८ गरेर चार खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यसको विवेचन यो आलेखको विषयवस्तु होईन । तर पनि परम्परागत मान्यता अनुसारको “सर्वोच्च संरक्षक राजा” भन्दा वेलाईतको “आलंकारिक राजा” हुन चाहेको जस्तो छनक भने पाईन्छ । ढुँगालाई पनि भगवानको प्रतिरुप मानेर त्योसंग पनि केही गर्ने आशा राखिने पुर्वेली संस्कारसँग आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख व्यवहारिक हुँदैन थियो । वेलाईती उपनिवेश भएका मुलुकहरुमा लामो समय त्यहाँको आलंकारिक राजसंस्था मानेको बानी भएकाले भारत लगायतका मुलुकमा थपना राष्ट्रप्रमुखको अवधारणा सफल देखिन्छ । तर यो औपनिवेशिक अवशेष हो ।

१७ सालको घोषणामा भनिएको छ “ऐन र कानूनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निस्क्रीय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरूपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासन यन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रीमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्वहरूले धैरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्‍याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेका” । यस खण्डमा लगाईको कुनै पनि आरोपको खण्डन भएको छैन । बरु विभिन्न तात्कालिन नेताहरुले यस्तो अवस्था रहेको कुरा आफ्ना अन्तरवार्ता, लेख, अभिव्यक्ति आदिमा प्रकट गर्दे आएको भेटिन्छ ।

वीपीको आत्मवृत्तानका कयौं स्थानमा आफुले उचित लागेको काम गर्दा अरु कुनै कुराको परवाह नराखेको उल्लेख भेटिन्छ । जव कुनै सत्ता संचालकले आफुलाई उचित लागेको भनेर जसरी भए पनि आफ्नो मर्जीको काम गर्न थाल्छ तव त्यहाँ असामाजिक, अराष्ट्रिय, अवान्छित आदि तत्वहरुले परश्रय पाउने गर्दछन् । घोषणमा उल्लेख छ “देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समयसमयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ” । यसको अर्थ राजाले आफुलाई तात्कालिन संविधानले दिएको सचेत गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

विभिन्न व्यक्तिहरुको सार्वजनिक भएका स्मरणहरुमा यसबेला राजाले केही कदम चाल्छन् भन्ने आशंका भएको कुरा आएका छन् । यो आशंका हुनुपर्ने गरेर केही न केही घटनाहरु भएकै हुनु पर्दछ भनेर गरिने अनुमान सहज अनुमान हो । थप भनिएको छ “विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयन बिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरणमात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने” । कार्यक्रम, योजना र घोषणहरु मुलुकको धरातलिय यथार्थ भन्दा “उडी छुनु चन्द्र एक” भन्ने सोचले प्रेरित भएको संकेत गरेको छ । कार्यकारी स्थानमा बसेर कल्पनाको उडानले विकृति निम्त्याउछ नै ।

परिवर्तनले राज्यका हरेक अंगहरुमा अन्यौलता ल्याउने गर्दछ । त्यसलाई पनि यो घोषणमा संवोधन गरिएको छ । संवोधन मात्र हैन त्यो अनुसार काम भएको कुराका प्रमाणहरु छरप्रष्ट छन् । घोषणा भन्दछ “यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कामकर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अल्मलिनु पर्दैन र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ । परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वका आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौं र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौं ।”

यसरी यो घोषणा, यसपछिका व्यवहार आदि कुनै कुराले पनि आक्षेप लगाईएजस्तो जनताको अधिकार खोसेको पाईन्न । बरु जनतालाई दल, जातजाती, क्षेत्र आदि कुनै पनि भेदभाव वेगर राष्ट्रहितमा सामेल गरिएको पाईन्छ । जहाँसम्म बहुमत प्राप्त सरकार अपदस्थको कुरा छ वीपीको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेखित कुरा नै यो प्रविधिक बहुमत थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । विरोधी दलको नेता भरत शम्सेरको आफ्नो दलले वीपीलाई समर्थन गर्ने वाचा गरेपछि सरकार माथिको संकट टरेको थियो । व्यवहारिक र प्राविधिक बहुमतको यो फरकबाट आँखा चिम्लन मिल्दैन । एउटै कुरा भने सही हो राजा महेन्द्रले दल मन पराएनन्, दलले सर्वसाधारणको अधिकार हनन गर्दछ भन्ने मान्यता अन्तसम्म राखे ।

प्रकाशन मितिः २०७२ फागुन ०६ गते बिहीवार

(लेखकलाई फेसबुकमा फलो गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

SHARE THIS