–स्वयम्भुनाथ कार्की
सात महिनामा नेपालीले जे जस्तो भोगाई भोग्नु पर्यो त्यसमा केवल दल र शिर्ष नेताहरुको मात्र जिम्मेवारी छैन । अब यो त्रासदी समाप्त भएको हो वा विसाएको मात्र हो अझै अनुत्तरित छ ।
दुखको कुरा हो समाजले अग्रणी, ज्ञानी मानेकाहरुको व्यवहार पनि यो त्रासदीमा फाइदा उठाउने रह्यो । मुलुक र जनताले कष्ट पाएको अवस्थामा यस्ता व्यवहारले अवान्छित तत्वलाई सघाउ पुर्यायो ।
संविधानसभाले ‘फाष्टट्याक’ पक्डेपछि भएका हरेक घटनाको विष्लेशण गर्ने नै हो भने अगुवाको भूमिकामा हुनु पर्नेहरुको व्यवहार सत्ताका चाटुकारको जस्तो देखियो छ ।
लागु भएको अल्प समयमा नै संविधान संसोधन नै गर्नु पर्ने कुरालाई आवश्यकताको सिद्धान्त भन्नेहरु के साच्चै बुद्धिजीवि हुन त ? नियमित आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिएर मिच्ने नै हो भने त्यो संविधानको संरक्षण हो कि अपमान हो ? इतिहासले निमर्म भएर यसको उत्तर खोज्ने नै छ ।
किनभने ‘फाष्टट्याक’मा जानुभन्दा पहिले नेपालले भोगेका प्राकृतिक प्रकोपका मारले नागरिकलाई दिएको घाउहरु आलै छन, प्राथमिक उपचारसम्म पनि भएको छैन । त्यसमाथि सात महिना ठप्प प्राय भएको हरेक कृयाकलापले अर्थतन्त्र, नागरिक जीवन अदिमा पार्नेसक्ने दुष्परिणमको झलक आउन नै बाँकी छ ।
तल्लाघरेले अफ्ठ्यारो पार्यो भनेर माथ्लाघरे संग दौराको फेर थाप्ने प्रवृतिमा मात्रै ध्यान गएको कुरा तितो भए पनि सत्य हो । केटाकेटीले जस्तो ‘ काकाले नदिए मामाले दिन्छन ’ भनेर घुर्कि लगाउनु सार्वभौम राष्ट्रको चरित्र हैन ।
आत्मनिर्भरताका उपाय खेज्नु भन्दा भिखारी जस्तो कचौरा फैलाउनु ठिक हैन । त्यसमाथि पनि मोल तिरेर किन्नु पर्ने चिजको उपलव्धतालाई कसैको कृपा सरह प्रचार गरिनु मानसिक दरिद्रता नै हो ।
चीन भारत संवन्धका नयाँ आयामलाई पनि विचारै नगरी सन १९६२ ताकाको जस्तै सम्वन्ध छ भन्ने मानेर गरिने प्रचारहरु अनपयुक्त हुन । हरेक क्षेत्रका केही यस्ता अपरिपक्व नेपालीको प्रयास र त्यस अनुसारको प्रचारले नेपालको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको छ ।
वर्तमानमा चीन र भारतको संवन्ध १९६२ ताकाको जस्तो छैन उनीहरु धमाधम आपसी सम्वन्धका नयाँ आयामहरु खोजिरहेका छन । उनिहरुमा एक आपसमा निर्भर हुनै पर्ने विभिन्न क्षेत्रहरु छन ।
यस्तो व्यवहारले अपरिपक्व व्यवहारले दुवै छिमेकीले आफुहरु बीच झगडा लगाउने छुस्केको रुपमा नेपाललाई लिन सक्छन भन्ने कुरामा चनाखो हुनु पर्ने थियो ।
चीन गएका अनेकौ नेपाली प्रतिनिधि मण्डलहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले चीनभारत सम्वन्धलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरेर नेपाललाई सघाउन तैयार रहेको कुरा प्रष्ट गरेको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलहरुका कतिपय सदस्यहरुले चीनमा आफ्नो अनुभव विभिन्न मध्यमबाट ल्याएका छन । सबैको अनुभवमा उल्लेख भएको कुरामा ‘नेपाललाई अन्याय परेमा ’ भन्ने कुरा साझा आएको छ ।
यो भन्दा प्रष्टरुपले कुनै मुलुले अर्को मुलुकलाई भन्न सक्दैन । नेपाललाई अन्याय पर्यो भन्ने सन्देश लिएर जाने प्रतिनिधिलाई यसो भनिन्छ भने त्यो नेपाललाई अन्याय परेको भन्ने कुरा विश्वास नगरेको ठहर्छ ।
नेपाल बलियो त्यसवेला हुन्छ जुनवेला नेपालीले मगन्ते चरित्र छोडेर उत्पादनमुखी चरित्र अँगाल्छ । इन्धनको यो चरम अभावमा यसभन्दा पहिले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले दावी गरेका वैकल्पिक उर्जामा मारेको फड्कोको कुनै थलो किलो भेटिएन ।
करोडौ खर्च गरेर अन्तराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले उपलब्धी गरेको भनेर संचारमाध्यमहरुमा छाउने गरेका चुल्हो, ब्रिकेट आदि पनि एकाएक हराए ।
जलशक्ति ‘झोलामा खोला’ हाल्नेको पोल्टामा गयो भनेर भने पनि सौर्य, वायु आदि उर्जा उपयोग किन गराउन सकिएन ? बायोग्यास वैकल्पिक उर्जा आदिको प्रवर्धन भनेर वजेटमा हमेशा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित पाउनेहरु किन निरिह बने ? यी प्रश्नका उत्तर खोज्ने सक्ने सक्षम पात्रको आवश्यकता छ ।
यी सात महिनामा कालाबजारी मौलाएको मात्र हैन संरक्षित पनि भयो । अरुलाई जे होस आफुलाई भने कुनै असुविधा नहोस भन्ने सोचको प्रधानता रह्यो ।
मानवको स्वभाव सामुहिक समस्यासंग सामुहिक संघर्ष हुने गर्दछ , तर नेपालमा उल्टो आफ्नो स्वार्थ्यमात्र सोच्न लगाईयो । आपुर्ति सहज भयो भने पनि अझै कालावजारी मौलाउनुले धेरै शंका जन्माएको छ । ढिलो वा छिटो उसका जिम्मेवारहरुले जनताको सामुन्ने खडा हुनै पर्ने हुन्छ । यसको निमित्त सक्षम पात्रको आव्हान आवश्यक छ ।
स्वयम्भुनाथ कार्की
विराटनगर १
२०७२।११।७
(जनआवाज)
लेखकलाई फेसबुकमा भेट्न यहाँ क्लिक गरौं
सात महिनामा नेपालीले जे जस्तो भोगाई भोग्नु पर्यो त्यसमा केवल दल र शिर्ष नेताहरुको मात्र जिम्मेवारी छैन । अब यो त्रासदी समाप्त भएको हो वा विसाएको मात्र हो अझै अनुत्तरित छ ।
दुखको कुरा हो समाजले अग्रणी, ज्ञानी मानेकाहरुको व्यवहार पनि यो त्रासदीमा फाइदा उठाउने रह्यो । मुलुक र जनताले कष्ट पाएको अवस्थामा यस्ता व्यवहारले अवान्छित तत्वलाई सघाउ पुर्यायो ।
संविधानसभाले ‘फाष्टट्याक’ पक्डेपछि भएका हरेक घटनाको विष्लेशण गर्ने नै हो भने अगुवाको भूमिकामा हुनु पर्नेहरुको व्यवहार सत्ताका चाटुकारको जस्तो देखियो छ ।
लागु भएको अल्प समयमा नै संविधान संसोधन नै गर्नु पर्ने कुरालाई आवश्यकताको सिद्धान्त भन्नेहरु के साच्चै बुद्धिजीवि हुन त ? नियमित आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिएर मिच्ने नै हो भने त्यो संविधानको संरक्षण हो कि अपमान हो ? इतिहासले निमर्म भएर यसको उत्तर खोज्ने नै छ ।
किनभने ‘फाष्टट्याक’मा जानुभन्दा पहिले नेपालले भोगेका प्राकृतिक प्रकोपका मारले नागरिकलाई दिएको घाउहरु आलै छन, प्राथमिक उपचारसम्म पनि भएको छैन । त्यसमाथि सात महिना ठप्प प्राय भएको हरेक कृयाकलापले अर्थतन्त्र, नागरिक जीवन अदिमा पार्नेसक्ने दुष्परिणमको झलक आउन नै बाँकी छ ।
तल्लाघरेले अफ्ठ्यारो पार्यो भनेर माथ्लाघरे संग दौराको फेर थाप्ने प्रवृतिमा मात्रै ध्यान गएको कुरा तितो भए पनि सत्य हो । केटाकेटीले जस्तो ‘ काकाले नदिए मामाले दिन्छन ’ भनेर घुर्कि लगाउनु सार्वभौम राष्ट्रको चरित्र हैन ।
आत्मनिर्भरताका उपाय खेज्नु भन्दा भिखारी जस्तो कचौरा फैलाउनु ठिक हैन । त्यसमाथि पनि मोल तिरेर किन्नु पर्ने चिजको उपलव्धतालाई कसैको कृपा सरह प्रचार गरिनु मानसिक दरिद्रता नै हो ।
चीन भारत संवन्धका नयाँ आयामलाई पनि विचारै नगरी सन १९६२ ताकाको जस्तै सम्वन्ध छ भन्ने मानेर गरिने प्रचारहरु अनपयुक्त हुन । हरेक क्षेत्रका केही यस्ता अपरिपक्व नेपालीको प्रयास र त्यस अनुसारको प्रचारले नेपालको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको छ ।
वर्तमानमा चीन र भारतको संवन्ध १९६२ ताकाको जस्तो छैन उनीहरु धमाधम आपसी सम्वन्धका नयाँ आयामहरु खोजिरहेका छन । उनिहरुमा एक आपसमा निर्भर हुनै पर्ने विभिन्न क्षेत्रहरु छन ।
यस्तो व्यवहारले अपरिपक्व व्यवहारले दुवै छिमेकीले आफुहरु बीच झगडा लगाउने छुस्केको रुपमा नेपाललाई लिन सक्छन भन्ने कुरामा चनाखो हुनु पर्ने थियो ।
चीन गएका अनेकौ नेपाली प्रतिनिधि मण्डलहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले चीनभारत सम्वन्धलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरेर नेपाललाई सघाउन तैयार रहेको कुरा प्रष्ट गरेको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलहरुका कतिपय सदस्यहरुले चीनमा आफ्नो अनुभव विभिन्न मध्यमबाट ल्याएका छन । सबैको अनुभवमा उल्लेख भएको कुरामा ‘नेपाललाई अन्याय परेमा ’ भन्ने कुरा साझा आएको छ ।
यो भन्दा प्रष्टरुपले कुनै मुलुले अर्को मुलुकलाई भन्न सक्दैन । नेपाललाई अन्याय पर्यो भन्ने सन्देश लिएर जाने प्रतिनिधिलाई यसो भनिन्छ भने त्यो नेपाललाई अन्याय परेको भन्ने कुरा विश्वास नगरेको ठहर्छ ।
नेपाल बलियो त्यसवेला हुन्छ जुनवेला नेपालीले मगन्ते चरित्र छोडेर उत्पादनमुखी चरित्र अँगाल्छ । इन्धनको यो चरम अभावमा यसभन्दा पहिले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले दावी गरेका वैकल्पिक उर्जामा मारेको फड्कोको कुनै थलो किलो भेटिएन ।
करोडौ खर्च गरेर अन्तराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले उपलब्धी गरेको भनेर संचारमाध्यमहरुमा छाउने गरेका चुल्हो, ब्रिकेट आदि पनि एकाएक हराए ।
जलशक्ति ‘झोलामा खोला’ हाल्नेको पोल्टामा गयो भनेर भने पनि सौर्य, वायु आदि उर्जा उपयोग किन गराउन सकिएन ? बायोग्यास वैकल्पिक उर्जा आदिको प्रवर्धन भनेर वजेटमा हमेशा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित पाउनेहरु किन निरिह बने ? यी प्रश्नका उत्तर खोज्ने सक्ने सक्षम पात्रको आवश्यकता छ ।
यी सात महिनामा कालाबजारी मौलाएको मात्र हैन संरक्षित पनि भयो । अरुलाई जे होस आफुलाई भने कुनै असुविधा नहोस भन्ने सोचको प्रधानता रह्यो ।
मानवको स्वभाव सामुहिक समस्यासंग सामुहिक संघर्ष हुने गर्दछ , तर नेपालमा उल्टो आफ्नो स्वार्थ्यमात्र सोच्न लगाईयो । आपुर्ति सहज भयो भने पनि अझै कालावजारी मौलाउनुले धेरै शंका जन्माएको छ । ढिलो वा छिटो उसका जिम्मेवारहरुले जनताको सामुन्ने खडा हुनै पर्ने हुन्छ । यसको निमित्त सक्षम पात्रको आव्हान आवश्यक छ ।
स्वयम्भुनाथ कार्की
विराटनगर १
२०७२।११।७
(जनआवाज)
लेखकलाई फेसबुकमा भेट्न यहाँ क्लिक गरौं
Nepalese Rupee Exchange Rate