-स्वयम्भुनाथ कार्की
विगत बीस भन्दा ज्यादा बर्षदेखि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन छ । कुनै वेला राजनैतिक दलको टिके प्रतिनिधि र ज्यादा जसो समय कर्मचारीहरुको हातमा स्थानिय निकायहरु छन । ३६ बर्ष भन्दा मुनिकाले स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि छान्न एक पल्ट मतदान गर्न पाएका छैनन । त्यसैले वास्तविक जनप्रतिनिधि हुनु र टिके जनप्रतिनिधि हुनुमा भएको जमिनआकाशको फरक महशुस हुने कुरै भएन । अझ त्यो टिके पनि नभएको अवस्थामा कहिलेकाही स्थानिय निकायहरु जनताको सुविधा सहुलियतको निमित्त नभई जनतालाई थपभार दिने भएको देखिन्छ ।
पञ्चायतको तीस बर्षमा कहिल्यै पनि र कुनै पनि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएनन । जनताको प्रत्यक्ष मतले आफुले रुचाएको वा नरुचाएको आधारमा छानिएका प्रतिनिधिबाट गठित स्थानिय निकायको तुलना मन परे पनि नपरे पनि दलको नाताले मत दिनै परेका प्रतिनिधिहरु संग हुनै सक्दैन । अझ त्यसमाथि दलिय भागवण्डामा हात लागेको टिके प्रतिनिधिहरु ले त झन त्यति पनि औपचारिकता पुरा गर्न परेको हुँदैन । कर्मचारीहरुको जिम्मामा भएको स्थानिय निकाय जनता प्रति जिम्मेवार हुने कुरै हुँदैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त चाकरी,चुक्ली , चापलुसीको गाथा त संसारभरी प्रख्यात छ ।
यसैले पञ्चायतका जनप्रतिनिधिको कुरा गर्दा स्वप्नलोकको भ्रमण सरह लाग्छ युवाहरुलाई । उनिहरुलाई पत्याउनै गाह्रो भए पनि नेपालमा त्यो स्वप्नलोक थियो यो सत्य हो । नेपालको निर्वाचन आयोग पञ्चायतको समाप्ती पछिदेखि ज्यादाजसो फुर्सदिलो भएको छ । एक पटक निर्वाचन सम्पन्न गरिसके पछि अर्को चार पाँच बर्ष कुनै खास काम रहन्न । तर, पञ्चायतको वेलामा हरेक वर्ष निर्वाचन हुने गर्दथ्यो । पहिले हरेक चारवर्ष र ३६ साल पछि पाँच बर्षको पदावधि भएको भए पनि सम्पुर्ण मुलुकमा एकै पल्ट निर्वाचन नभएर हरेक बर्ष हुने गर्दथ्यो ।मुलुकलाई चार समुहमा विभाजित गरेर हरेक बर्ष क्रमश निर्वाचन गर्दै जाँदा चक्र समाप्तीमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिको म्याद समाप्त हुन्थो र त्यहाँ नयाँ निर्वाचन गरिथ्यो ।
यसका धेरै फाईदाहरु थिए । एकै पल्टको निर्वाचनको निमित्त अत्याधिक साधन श्रोत र जनशक्ति लाग्छ । यसले हरेक निर्वाचनले जनतामा आर्थिक बोझ थप्छ । जनताले आङ्खनो निर्णय सच्याउने अवसर पाउछ । पुराना प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेमा त्यसलाई जनताले बदल्छन । यो कुरा अर्को क्षेत्रको प्रतिनिधिले देख्छ र आफुलाई बेलैमा सच्याउने प्रयत्न गर्दछ । निर्वाचन हुने बर्ष अतिरिक्त थप खर्च र काम गरेर फेरी चार,पाँच वर्ष केवल बजेटमा भार मात्र भएको निर्वाचन आयोगलाई हमेशा एकैनासको कार्यभार रहन्छ । कुनै पनि निर्वाचनमा अतिरिक्त खर्च आवश्यक पर्दैन । यस्तै अनेकौ फाईदा यो प्रणालीका थिए ।
जनताले आफुले मनले खाएको व्यक्ति प्रतिनिधि चुन्दा उसमा काम गर्ने कौशल नहुन पनि सक्छ । त्यसैले पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रहरु थिए । त्यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रमा लगातार विभिन्न तहका, पदका जनप्रतिनिधिहरुलाई कौशल अभिवृद्धि गर्ने प्रशिक्षण दिईने गर्दथ्यो । यस्ता प्रशिक्षणहरु केवल जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्र नभएर स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि हुने गर्दथ्यो । जनप्रतिनिधिहरुको प्रशिक्षणको क्रममा वास्तविक कार्यक्षेत्रको अनुभव, कठिनाई आदिको लेखाजोखा पनि हुन्थो । त्यसैले यो एक तर्फि प्रशिक्षण थिएन । जनप्रतिनिधिले काम गर्ने कौशल सिक्थ्ये भने राज्यले जनताको वास्तविक आवस्यकता थाहा पाएर त्यस अनुसार परिमार्जन गर्न पाउथ्यो ।
पञ्चायत व्यवस्था जड प्रणाली थिएन । हरेक बर्ष जनताको आवश्यकता बुझेर परिमार्जन हुने गर्दथ्यो । यसमा केवल एकै कुरा अटल थियो । त्यो के भने जनताले विना कुनै आग्रह पुर्वाग्रह चुनेका प्रतिनिधिद्वारा गठित र सञ्चलित स्थानिय निकायको निरन्तरता । त्यसैले नियत समयमा निर्वाचन रोकिन हुँदैन थियो र रोकिएन पनि । ३६ सालको जनमत संग्रह पछि राखिएको पुर्वशर्त अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको मात्र निर्वाचन भने मुलुक भरी एकै पल्ट भयो र यो स्थानिय निकायको बाटोबाट गठन हुने व्यवस्थाको अन्त भयो ।
त्यसभन्दा पहिले गाँउ नगर पञ्चायत गठन हुने , जिल्ला भरका पञ्चायतबाट जिल्ला सभासद चुनिने । अनि अञ्चलसभा र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिने गर्दथ्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा मुलुक भरित्राट बर्गिय संगठनका सदस्यहरुले पनि प्रतिनिधि चुन्ने गर्दथे । यसरी सम्पुर्ण प्रणाली माथिबाट तल नभई तलबाट माथि गठन हुदै जान्थ्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधि बेगरको स्थानिय निकायको कल्पना पनि जग नभएको घरको जस्तो हुने गर्दथ्यो । निर्दलिय भएकाले जनप्रतिनिधिहरुको एकमात्र दायित्व जनताप्रति हुन्थ्यो । राज्य विरुद्धको अपराध गरेको अवस्थामा नागरिकताा समेत खोस्न सक्ने प्रावधान थियो । त्यसैले राज्यको राष्ट्रप्रति सबै नागरिकको दायित्व हुनै पर्ने भएकाले त्यसको उल्लेख नै आवश्यक भएन ।
विराटनगर १
प्रकाशन मिति: २०७२ पुस ०२ गते बिहीवार
विगत बीस भन्दा ज्यादा बर्षदेखि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन छ । कुनै वेला राजनैतिक दलको टिके प्रतिनिधि र ज्यादा जसो समय कर्मचारीहरुको हातमा स्थानिय निकायहरु छन । ३६ बर्ष भन्दा मुनिकाले स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि छान्न एक पल्ट मतदान गर्न पाएका छैनन । त्यसैले वास्तविक जनप्रतिनिधि हुनु र टिके जनप्रतिनिधि हुनुमा भएको जमिनआकाशको फरक महशुस हुने कुरै भएन । अझ त्यो टिके पनि नभएको अवस्थामा कहिलेकाही स्थानिय निकायहरु जनताको सुविधा सहुलियतको निमित्त नभई जनतालाई थपभार दिने भएको देखिन्छ ।
पञ्चायतको तीस बर्षमा कहिल्यै पनि र कुनै पनि स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएनन । जनताको प्रत्यक्ष मतले आफुले रुचाएको वा नरुचाएको आधारमा छानिएका प्रतिनिधिबाट गठित स्थानिय निकायको तुलना मन परे पनि नपरे पनि दलको नाताले मत दिनै परेका प्रतिनिधिहरु संग हुनै सक्दैन । अझ त्यसमाथि दलिय भागवण्डामा हात लागेको टिके प्रतिनिधिहरु ले त झन त्यति पनि औपचारिकता पुरा गर्न परेको हुँदैन । कर्मचारीहरुको जिम्मामा भएको स्थानिय निकाय जनता प्रति जिम्मेवार हुने कुरै हुँदैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त चाकरी,चुक्ली , चापलुसीको गाथा त संसारभरी प्रख्यात छ ।
यसैले पञ्चायतका जनप्रतिनिधिको कुरा गर्दा स्वप्नलोकको भ्रमण सरह लाग्छ युवाहरुलाई । उनिहरुलाई पत्याउनै गाह्रो भए पनि नेपालमा त्यो स्वप्नलोक थियो यो सत्य हो । नेपालको निर्वाचन आयोग पञ्चायतको समाप्ती पछिदेखि ज्यादाजसो फुर्सदिलो भएको छ । एक पटक निर्वाचन सम्पन्न गरिसके पछि अर्को चार पाँच बर्ष कुनै खास काम रहन्न । तर, पञ्चायतको वेलामा हरेक वर्ष निर्वाचन हुने गर्दथ्यो । पहिले हरेक चारवर्ष र ३६ साल पछि पाँच बर्षको पदावधि भएको भए पनि सम्पुर्ण मुलुकमा एकै पल्ट निर्वाचन नभएर हरेक बर्ष हुने गर्दथ्यो ।मुलुकलाई चार समुहमा विभाजित गरेर हरेक बर्ष क्रमश निर्वाचन गर्दै जाँदा चक्र समाप्तीमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिको म्याद समाप्त हुन्थो र त्यहाँ नयाँ निर्वाचन गरिथ्यो ।
यसका धेरै फाईदाहरु थिए । एकै पल्टको निर्वाचनको निमित्त अत्याधिक साधन श्रोत र जनशक्ति लाग्छ । यसले हरेक निर्वाचनले जनतामा आर्थिक बोझ थप्छ । जनताले आङ्खनो निर्णय सच्याउने अवसर पाउछ । पुराना प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेमा त्यसलाई जनताले बदल्छन । यो कुरा अर्को क्षेत्रको प्रतिनिधिले देख्छ र आफुलाई बेलैमा सच्याउने प्रयत्न गर्दछ । निर्वाचन हुने बर्ष अतिरिक्त थप खर्च र काम गरेर फेरी चार,पाँच वर्ष केवल बजेटमा भार मात्र भएको निर्वाचन आयोगलाई हमेशा एकैनासको कार्यभार रहन्छ । कुनै पनि निर्वाचनमा अतिरिक्त खर्च आवश्यक पर्दैन । यस्तै अनेकौ फाईदा यो प्रणालीका थिए ।
जनताले आफुले मनले खाएको व्यक्ति प्रतिनिधि चुन्दा उसमा काम गर्ने कौशल नहुन पनि सक्छ । त्यसैले पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रहरु थिए । त्यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रमा लगातार विभिन्न तहका, पदका जनप्रतिनिधिहरुलाई कौशल अभिवृद्धि गर्ने प्रशिक्षण दिईने गर्दथ्यो । यस्ता प्रशिक्षणहरु केवल जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्र नभएर स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि हुने गर्दथ्यो । जनप्रतिनिधिहरुको प्रशिक्षणको क्रममा वास्तविक कार्यक्षेत्रको अनुभव, कठिनाई आदिको लेखाजोखा पनि हुन्थो । त्यसैले यो एक तर्फि प्रशिक्षण थिएन । जनप्रतिनिधिले काम गर्ने कौशल सिक्थ्ये भने राज्यले जनताको वास्तविक आवस्यकता थाहा पाएर त्यस अनुसार परिमार्जन गर्न पाउथ्यो ।
पञ्चायत व्यवस्था जड प्रणाली थिएन । हरेक बर्ष जनताको आवश्यकता बुझेर परिमार्जन हुने गर्दथ्यो । यसमा केवल एकै कुरा अटल थियो । त्यो के भने जनताले विना कुनै आग्रह पुर्वाग्रह चुनेका प्रतिनिधिद्वारा गठित र सञ्चलित स्थानिय निकायको निरन्तरता । त्यसैले नियत समयमा निर्वाचन रोकिन हुँदैन थियो र रोकिएन पनि । ३६ सालको जनमत संग्रह पछि राखिएको पुर्वशर्त अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको मात्र निर्वाचन भने मुलुक भरी एकै पल्ट भयो र यो स्थानिय निकायको बाटोबाट गठन हुने व्यवस्थाको अन्त भयो ।
त्यसभन्दा पहिले गाँउ नगर पञ्चायत गठन हुने , जिल्ला भरका पञ्चायतबाट जिल्ला सभासद चुनिने । अनि अञ्चलसभा र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिने गर्दथ्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा मुलुक भरित्राट बर्गिय संगठनका सदस्यहरुले पनि प्रतिनिधि चुन्ने गर्दथे । यसरी सम्पुर्ण प्रणाली माथिबाट तल नभई तलबाट माथि गठन हुदै जान्थ्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधि बेगरको स्थानिय निकायको कल्पना पनि जग नभएको घरको जस्तो हुने गर्दथ्यो । निर्दलिय भएकाले जनप्रतिनिधिहरुको एकमात्र दायित्व जनताप्रति हुन्थ्यो । राज्य विरुद्धको अपराध गरेको अवस्थामा नागरिकताा समेत खोस्न सक्ने प्रावधान थियो । त्यसैले राज्यको राष्ट्रप्रति सबै नागरिकको दायित्व हुनै पर्ने भएकाले त्यसको उल्लेख नै आवश्यक भएन ।
विराटनगर १
प्रकाशन मिति: २०७२ पुस ०२ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate