सिन्डिकेट प्रणालीविरुद्ध वीउवासंघद्वारा ज्ञापनपत्र

वीरगञ्ज, २५ मंसिर ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार वैधको नेतृत्वमा सङ्घका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरु सम्मिलित एक टोलीले पर्सा र बारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष वहाँहरुकै कार्यकक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रस्तुत ज्ञापन पत्रमा विभिन्न उद्योग व्यवसाय जस्तै सिमेन्ट, छड, अन्य उत्पादित मालवस्तुहरु उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई आपूर्ति तथा बजार माग अनुसार सामानहरु नेपाल अधिराज्यका विभिन्न शहरहरुमा उद्योगहरुले पठाउनुपर्ने सामानहरु ट्रकद्वारा नै ढुवानी गरी पठाउनुपर्ने देखि बाहेक अन्य विकल्प नरहेको सबैमा विदित नै छ ।
स्वच्छ परिस्पर्धा गर्नका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सोको नियम २०५० ले खुल्ला रुपमा वैज्ञानिक तवरबाट समेत मालसामान ढुवानी गर्न गराउन ऐन नियमले खुल्ला गरेको अवस्थामा ट्रक व्यवसायी वा सोको सङ्घ संगठनहरुले सिन्डिकेट प्रणाली समय समयमा गर्न खोजेकोबाट विभिन्न उद्योग व्यवसायहरु समेतलाई कठिनाई परेकोबाट पुनरावेदन अदालत, हेटौडा एवम् पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत सिन्डिकेट प्रणाली कानूनविपरीत समेत भएको भनि सो व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरी अदालतबाट भएको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११६ बमोजिम सबैले नजिरका रुपमा मान्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छौं । साथै आर्थिक ०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सिन्डिकेट प्रथा खारेज हुनुपर्छ भन्ने घोषणा गर्नु भएको थियो ।
नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सुन्दर र शान्त नेपाल निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने अवस्थामा विभिन्न संगठनका नाउँमा ऐन नियम तथा बलजफ्ती अनावश्यक विवाद आदि इत्यादि खडा गरी आपूm अनुकूलको व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोजिरहेको देखिँदा मुलुकमा विधिको शासनभन्दा आ–आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अरुलाई हानी नोक्सानी दुःख तकलिफ गराउने गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको हुँदा त्यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापहरुलाई सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समयमा नगरिएमा त्यस विकराल रुप लिन सक्ने हुँदा आजको युग स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहनु पर्ने मान्यता यस सङ्घको रहेको हुँदा स्थानीय प्रशासनबाट कानूनविपरीतका कार्यहरु लाद्न खोजिएको व्यवस्थालाई समयमैं रोकी कानून बमोजिम आ–आफ्नो व्यापार व्यवसाय समेत गर्न पाउने खुल्ला वातावरण सृजना गरी गैरकानूनी सिन्डिकेट प्रणालीलाई रोक लगाई व्यवसायलाई सघाउ पु¥याउने अविलम्ब व्यवस्था मिलाई पाउन अनुरोध गर्दछौं सोको उचित व्यवस्था समयमा नभएमा व्यापार व्यवसाय गर्नेले नयाँ सोच बनाएमा सेवाग्राही र देशको अर्थतन्त्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु नरहने पनि ध्यानाकर्षण गराइन्छ भनि उल्लेख भएको छ ।

SHARE THIS