क्राइमचेक प्रतिनिधि/
वीरगंज/ सरकारले केही समय अघि घोषणा गरेको नगरपालिका विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन स्थानीयबासिन्दाहरूले माग गरेका छन् ।
करिब एक महिना अगाडी पर्साको ११ वटा गाविसलाई वीरगंज उपमहानगरपालिकामा समाहित गरेकोमा सो निर्णयलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै स्थानिय वासिन्दाहरुले बुधबा
र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत स्थानिय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बुझाईएको सो ज्ञापनपत्रमा ११ गाविसलाई नगरपालिकामा गाभ्नुको कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको भन्दै स्थानियबासिन्दाहरुले विरोध गरेका छन् । जनताको आर्थिक उन्नतीका कार्यक्रममा सेलाएको सरकारले कर संकलन र राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यले गरीब जनताको आर्थिक अवस्था जर्जर बनाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विकासका कार्य तथा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी बृद्धि नगरी सरकारले कर संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्र वीरगंज उपमहानगरपालिकामा गा.वि.स. समेटेको भन्दै स्थानियबासिन्दाहरुले निर्णय फिर्ताको माग गरेका हुन् । उपमहानगरपालिकाबाट गाविसलाई छिटो भन्दा छिटो फिर्ता नगरे स्थानीयबासिन्दाहरुले आफुहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जनाइएको छ । स्थानीय अगुवा हविव मिया, जतन राउत, जमुना प्रसाद यादव, ब्रम्हदेव प्रसाद कुर्मी, शिवनारायण मिश्र, मुकेश द्विवेदी लगायतका ११ गाविसका ५ दर्जन भन्दा बढी स्थानियवासिन्दाहरुले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
प्रकाशित मितिः२०७१ पुस १० गते बिहीवार
वीरगंज/ सरकारले केही समय अघि घोषणा गरेको नगरपालिका विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन स्थानीयबासिन्दाहरूले माग गरेका छन् ।
करिब एक महिना अगाडी पर्साको ११ वटा गाविसलाई वीरगंज उपमहानगरपालिकामा समाहित गरेकोमा सो निर्णयलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै स्थानिय वासिन्दाहरुले बुधबा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत स्थानिय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बुझाईएको सो ज्ञापनपत्रमा ११ गाविसलाई नगरपालिकामा गाभ्नुको कुनै वैज्ञानिक आधार नभएको भन्दै स्थानियबासिन्दाहरुले विरोध गरेका छन् । जनताको आर्थिक उन्नतीका कार्यक्रममा सेलाएको सरकारले कर संकलन र राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यले गरीब जनताको आर्थिक अवस्था जर्जर बनाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विकासका कार्य तथा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी बृद्धि नगरी सरकारले कर संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्र वीरगंज उपमहानगरपालिकामा गा.वि.स. समेटेको भन्दै स्थानियबासिन्दाहरुले निर्णय फिर्ताको माग गरेका हुन् । उपमहानगरपालिकाबाट गाविसलाई छिटो भन्दा छिटो फिर्ता नगरे स्थानीयबासिन्दाहरुले आफुहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जनाइएको छ । स्थानीय अगुवा हविव मिया, जतन राउत, जमुना प्रसाद यादव, ब्रम्हदेव प्रसाद कुर्मी, शिवनारायण मिश्र, मुकेश द्विवेदी लगायतका ११ गाविसका ५ दर्जन भन्दा बढी स्थानियवासिन्दाहरुले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
प्रकाशित मितिः२०७१ पुस १० गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate