नेपाल–भारत सीमा बिवाद र भारतीयकरणको खतरा–सन्तोष मिश्र

नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, स्वतन्त्र र गतिशील रहन चाहन्छ भने सर्वप्रथम नेपाल–भारत बीच अभिशापका रुपमा रहेको करिब १७०० कि.मी. खुल्ला सिमाना बन्द सिमाना गर्न बहस चलाइनु पर्दछ र दीर्घकालिन फाइदाका लागि जतिसुक्दो छिटो ठोस निर्णय गरी खुल्ला सिमानाबाट हुँदै आएका सबै नकारात्मक प्रभाव रोकिनु पर्दछ । भारतद्वारा दिन पर दिन अतिक्रमित नेपालको सिमानाको स्पष्ट रेखाड्ढन गरी सधैका लागि सीमा बिवाद र सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधान गरिनु पर्दछ । नेपाल–भारत बीचको परम्परा गत सम्बन्धमा सुधार गरी आधुनिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरिनु पर्दछ । सन् १९५० को असमान सन्धी लगायत सम्पूर्ण असमान र अव्यवहारिक सन्धी खारेज गरी पंचशीलको सिद्धान्तमा आधारित नयाँ प्रगतिशील सन्धी गरी नेपाललाई भारतीयकरणको खतराबाट जोगाउनु पर्दछ । भारतले वीरगंज र बिराटनगरमा स्थापना गरेको वाणिज्य दूतावास र क्याम्पस अफिस तत्काल हटाइनु पर्दछ । भारतीय राजदूतावास बाहेक अर्को राजदूतावास संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा कुनै पनि हालतमा आवश्यकता छैन । भारतीय चलखेल र गतिविधिमाथि कडा निगरानी गरी नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिक र भारतीय नागरिकमाथि पासपोर्ट (राहदानी) लागू गरिनु पर्दछ यसले नेपाललाई बहु उपयोगी बनाउछ । भारतका आजसम्मका सबै खराब नियत, व्यवहार र गलत नीति अस्वीकृत हुन्छ । द्विपक्षीय हितका लागि नयाँ अवसरको ढोका खुल्नेछ । नेपाल–भारतबीच आजसम्म रहेको अविश्वासिलो र कटुतापूर्ण तथा असमान सन्धी खारेज हुँदा नेपाली जनता र भारतीय जनताहरुलाई निकै फाइदा पुग्दछ । भारतको सहयोग नपाए नेपाल टिक्न सक्दैन, नेपालीको राष्ट्रियता छैन, नेपालबाट खाद्यान्न नआए नेपालीहरु भोकभोकै पर्दछन भने भारतीय नागरिकहरुले नेपाली जनताहरुलाई होच्याउने र सीमा मिच्ने क्रम रोकिन्छ । नेपालको राष्ट्रियता सबल र सफल बन्छ । नेपाल खाद्यान्न लगायत धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन्छ, नेपालीको स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुरक्षा हुन्छ, भारतले नेपाललाई आजसम्म गरेको भन्दा बढी सहयोग गर्दछ । यसकुरामा नोपलका पहाड, तराइ र मधेशका जनता, सहमत हुनु पर्दछ । नेपाल र भारत बीचको यथास्थितिको सम्बन्धमा क्रम भंग गर्नु रहर होइन बाध्यता हो अनिवार्य शर्त हो । नेपाल सरकारले ठोस निर्णय गर्नु पर्ने दायित्व हो । सीमा सुरक्षा भएन भने त्यहाँ सरकार छ भन्नु नै मुर्खता हो । भारत र नेपालीको जनजीविकाको ग्यारेण्टी हुँदैन । नेपालको ७४ स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरी सीमा बिवाद सिर्जना गरेको छ ।
     नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा र राष्ट्रिय, स्वाधिनताको रक्षामा भन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन छन । भारतपरस्त शासक, प्रशासक रहुञ्जेल नेपालको स्वाधीनता संकटबाट मुक्त हुन सक्दैन । नेपालले स्वतन्त्र भएर समृद्ध नेपाल अभियान संचालन गर्न सक्दैन । नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकता लिनेको नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ । नेपाल–भारत दुवै देशको नागरिकता लिने द्वैध नागरिक भारतीय आप्रवासीबाट नेपाल र नेपालीमाथि सधै संकट हुनेछ । द्वैध नागरिकताको अन्त्य हुनै पर्दछ । नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा रोक्न सक्दो प्रयास हुनुपर्दछ । भारतले आजसम्म नेपाल र नेपाली माथि कायम गरेको सबै रणनीति, गलत नीति र व्यवहार खारेज गर्नु पर्दछ । भारतीय जासुस संस्था ‘रअ’ले आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर नेपालमा चलाइरहेको जासुसीको जालोलाई तोडनै पर्दछ । भारतीय बिस्तारवादको गलत व्यवहारलाई नेपालीहरुले अलविदा गर्नु नै पर्दछ । भारतीय जालीनोट तस्करी, अन्तरसीमा अपराध, आइएसआई को गतिविधि रोकथाम, सुपुर्दगी सन्धी, साना हथियार तथा लागू पदार्थ ओसार–पसार बारे बैठकहरुमा छलफल भएपनि समाधान भएको देखिदैन । सीमा व्यवस्थापन भएमा नेपाल भारत बीच विद्यमान आधा समस्या आफसे आफ समाधान हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता गलत अवधारणाले कुनै पनि अवस्थामा स्थान पाउनु हुँदैन । नेपाली पक्षले पटक पटक भारत विरुद्ध क्रियाकलाप नेपाली भूमिबाट हुन नदिने कुरा आश्वस्त पार्दै आएको छ । तर भारतले भने भारत भूमिबाट नेपाल विरुद्ध क्रियाकलाप चल्न दिएको छ । नेपालको सुरक्षा गर्न नेपाल सक्षम छ । भारतले नेपालको सुरक्षामा स्वार्थ सहयोग पुर्‍याउन आवश्इक छैन । संयुक्त प्राविधिक सीमा टोलीले तयार पारेको नक्सा आफै बिवादित छ यसलाई स्वीकृत गर्नु भनेको सरकार राष्ट्रघात हुनेछ । भारतले आफूले जहाँ जहाँ नेपालको भूमि जंगे पिलार गायब गरेर अतिक्रमण गरेको छ त्यहाँ–त्यहाँ आफ्नो भूमि दावी गरी नक्सा बनाएको छ ।
सन् १९२२, १९२८ मा ब्रिटिस इण्डियाले सुगौली सन्धीले कायम गरेको नेपाली भूभागको टोपोग्राफिकल नक्साको भन्दा धेरै भूभाग अतिक्रमण गरिसकेको भारतले । भारतले सके सिक्किम विलय गराए झैं नेपाललाई पनि भारतमा बिलय गराउने, भूटानीकरण गर्ने, नेपालभाथि आफ्नो प्रभुत्व, हस्तक्षेप र नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने रणनीतिलाई ध्वस्त पार्न राष्ट्रवादी नेपालीहरु अग्रसर नभए सम्म सीमा अतिक्रमण, सीमा बिवाद, भारतीयकरणको खतरा बन्द हुन सक्दैन । भारत दुष्ट छिमेकी हो प्रधान मंत्रीमा मोदी आएपनि नेपाल–भारत बीच बिद्यमान जल्दोबल्दो समस्यामा आवश्यक सुधार र समाधान नहुने ठाकेुवा गर्न सकिन्छ ।

SHARE THIS