सरकार, निर्वाचन आयोग र मतदातालाई धन्यवाद

दोश्रो  र अन्तिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० सोचेको भन्दा निकै राम्रोसँग सफल भएको छ । द्विविधा, षड्यन्त्र  र भयलाई चिर्दै राजनीतिका निर्णायक र संवाहक शक्ति नेपाली जनताहरूले परिवर्तनको उत्कट अभिलाषासाथ अब शान्ति, स्थिरता र विकास हुने विश्वास लिएर आफ्नो मताधिकार उल्लेखख्य रुपमा प्रयोग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले निश्पक्ष, र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्यो । सरकारले बहिष्कारबादीहरू कायम गरेको आतंकपूर्ण वातावरणसँग मुकाबिला गर्दै
मतदाताहरूलाई मतदान केन्द्रमा भोट हालेर सकुशल घर फर्कन सक्ने भयरहितपूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरायो । जसको परिणाम निर्वाचन अभूतपूर्व रुपमा सम्पन्न भयो । ऐतिहासिक बन्यो । विश्वलाई नै चकित तुल्यायो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ३४ हजारले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरि निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलीरहित भएको निश्कर्ष निकाले । निर्वाचनको परिणाम जेजस्तो आएपनि सबै पक्षले अनिवार्य रुपमा अब स्वीकार्नै पर्छ । सरकार, निर्वाचन आयोग, मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । साथै जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराई मतदान केन्द्र सम्म जाने हिम्मत दिलाएउने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेत धन्यवादका पात्र हुन् ।
विदेशी राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रले चुनावमा आवश्यक पर्ने सहयोग गरेकाले उनीहरूप्रति पनि कृतज्ञता जाहेर गर्नै पर्दछ । अब पनि संविधान निर्माण गर्न जनताद्वारा निर्वाचित राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि संविधानसभाका सदस्यहरूले सकेनन् भने उनीहरूलाई धिक्कार्दै अर्को विकल्प रोज्न जनताहरू विवश हुनेछन् । चुनावमा भोट माग्ने क्रममा र चुनावी घोषणापत्रमा सबै दलहरूले एक वर्ष भित्रमा जनताको
संविधान निर्माण गर्न जुन प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्, त्यो पूरा गर्न दलहरूले खोजेनन् भने ती दलहरू जनताको दुश्मन, राष्ट्रघाती सावित हुनेछन् । सरकार बनाउने जोड घटाउलाई भन्दा संविधान निर्माणकालागि दलीय सहमति जुटाउन बढी समय खर्चिनुपर्ने महत्वपूर्ण अवसर आएको छ । अब पनि जनताहरूले धोखा पाए भने राजनीतिक दललाई गोता खुवाउन नेपाली जनताहरूले छाड्ने छैनन् । यस निर्वाचनमा करिब एक खर्ब खर्च भएको अनुमान छ । थुप्रै उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्न पैसाको खोला बगाएका छन् । उनीहरूले हारे भने उनीहरूको स्थिति के हुने हो ? चुनावसँगै सर्वसाधारण जनताको आयश्रोतले नाघ्ने गरी सबै क्षेत्रमा महंगी बढेको छ । अब बन्ने दलहरूको सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् भने सरकार विरुद्ध जनताले विद्रोह गर्नेछन् । शान्ति सुरक्षाको वातावरण बिग्रने छ । चुनावी सरकारले आफ्नो दायित्व र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेझैं निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक दलका सभासदहरूले संविधान निर्माण गरी लागु गर्न सकेभने मात्र उनीहरूलाई धन्यवाद दिन मिल्दछ ।
चुनावको बहिष्कारमा उत्रिएर चुनाव बिथोल्न सबै प्रकारको हर्कत गरेको नेकपा माओवादीलगायत ३३ दलहरूलाई पनि जनताहरू विद्रोहका पक्षमा अब छैनन् । जनताले संविधानसभाको विरोध गर्नेलाई समर्थन गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश फैलिएको छ । वहिष्कारबादीहरू पनि अब आफ्ना सबै आग्रह, पूर्वाग्रह छाडेर नेपाली जनता र नेपालको भलो हुने संविधान निर्माणकालागि जुट्नुपर्दछ । तबमात्र वैदेशिक हस्तक्षेप, विदेशी स्वार्थको अन्त्य भई नेपाली स्वाभिमान र नेपालको स्वाधिनताको रक्षा हुनेछ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जनताको चुनावी निर्णयलाई शिरोधार्य गरी संविधान निर्माण बाहेक तत्काललाई अर्को विकल्प छैन ।

SHARE THIS