बेलायती राजदूतको धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अपराध

पहिलो संविधानसभाको भंगपछि युरोपेली राष्ट्रहरूले सदिऔं देखि सौहार्द र सहिष्णुतापूर्वक सहकार्य गरी बसेका नेपालीका बीचमा फाटो ल्याउन आर्थिक चलखेल गरिरहेको छ । युरोपेली राष्ट्रहरूको यस्तो कुनियतले नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई पनि अप्ठेरोमा पार्नेछ । विदेशी शक्ति र तत्वहरूले सुन्दर आवरणमा आफ्नो एजेण्डा संविधानसभामा घुसाई नेपाललाई सधैं आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास अन्तर्गत संविधानसभाका सभासदहरूलाई पैसामा नैतिकता खरिद गर्न खोजेका छन् । 


– सन्तोषकुमार मिश्र


संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानमा नेपाललाई हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, के उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक विवाद र संघर्ष चलिरहेको बेला नेपालस्थित बेलायती राजदूत एण्डी स्पार्कले डिसेम्बर १० अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा संविधानसभाका सभासदहरूलाई लेखिएको खुलापत्रमा खुलेरै संविधानमा धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । बेलायती राजदूत स्पार्कको यो अभिव्यक्तिले नेपालमा आक्रोस उब्जाएको च । नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने मनसायले विवादास्पद अभिव्यक्ति (धर्म परिवर्तन अधिकार सुनिश्चित गर्ने) दिएर नेपालमा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्‍याई र अशान्ति फैलाउन राष्ट्रिय अपराध गरेका छन ।
बेलायती राजदूत स्पार्कको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर देशभर खल्बली उत्पन्न भएको छ । विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि राजदूत स्पार्क यतिखेर नेपाल छोडेर बेलायत गएका छन् । उनको यो भनाई विवादास्पद र निन्दनीय छ । यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्नु पर्दछ । सरकारले उनीसँग स्पष्टीकरण लिएर कारवाहीस्वरुप देश निकाला गर्नु पर्दछ । बेलायतको राजदूत र त्यहाँका ससदहरुले नेपालमा धर्म परिवर्तनको पक्षमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् ।
२०४७ सालमा पनि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग बेलायतकै राजदूतले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा उठाएका थिए । त्यसभन्दा अघि एक बेलायती संसदले नेपालमा आएको बेला सन् २०१५ सम्ममा नेपालको संसदमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको संख्या दुई तिहाई पुग्ने घोषणा गरेका थिए । नेपालमा यतिखेर दिन गुणी रात चौगुनीका दरले हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई क्रिश्चियन धर्ममा परिवर्तन गराउने अभियान चलेको छ । बेलायत लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको रणनीति रहेको छ । धर्म परिवर्तन अभियानमा पैसाको खोलो नै बगाएको छ र २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरेपछि नेपालको कूल जनसंख्या २० करोड ६५ लाख मध्ये ६० लाख नेपालीले क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन गरेका छन् । नेपालमा रहेका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन गरेपनि मुस्लिमहरूले गरेका छैनन् । पहाडमा धर्म परिवर्तनको ठूलो लहड आएपनि तराई मधेशमा खासै पभाव परेको छैन । धर्म परिवर्तनको अभियानले पनि धार्मिक द्वन्द्व छिट्टै निम्त्याउने खतरा उत्पन्न भएको छ । ८१ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको नेपालमा सभासदहरूलाई “हामी धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तपाईंहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछौं” भन्ने खुल्ला पत्र लेखेर ठूलो दुस्साहस गरेका छन् । युरोपेली संघले गोप्य रुपमा सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक तहमा माग राखेपनि खुल्ला रुपमा कुनै कुटनीतिक नियोग प्रमुखबाट यस्तो आग्रह गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
ब्रिटिस राजदूतको यो अभिव्यक्ति “विनाशकाले विपरित वुद्धि”को संकेत हो । युरोपेली संघले विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघमार्फत नेपालभरि क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन  अभियान चलाएर धार्मिक आतंक र बितण्डा मच्चाईरहेको छ । गिरीजा प्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड लगायत थुप्रै नेताले पश्चिमेली राष्ट्रसँग नेपालमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कायम गर्ने प्रतिज्ञा सहित ठूलो धनराशी हात पारेको चर्चा देशभर चलेको छ । नेपालमा सनातन हिन्दू धर्म मासेर क्रिश्चियन साम्राज्य खडा गर्न बैना स्वरुप पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग रुपैयाँ लिई आएको निहीत स्वार्थ सिद्ध गर्ने नेताहरू पापी र राष्ट्रघाती हुन् । उनीहरूलाई पनि जनताहरूले दण्ड दिन जरुरी छ ।
यतिखेर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, नेपाली काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कालगायत थुप्रै धार्मिक संघसंस्थाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै कायम गराउने, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउने, अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । पश्चिमाहरूको ठाडो हस्तक्षेप, नेपालको आन्तरिक मामिलामा चलखेल, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन अभियान र बामपन्थी राजनीति बचाउन धर्म सापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनताहरूले एकजुट हुनु पर्दछ । एक स्वरले उनीहरुको तिरस्कार र बहिष्कार गरिनु पर्दछ ।
पश्चिमा राष्ट्रहरूले गर्ने आर्थिक नाकाबन्दकिो संभावना र चाुनौतिको सामना गर्नु पर्दछ । विशाल दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा घुसेर क्रिश्चियन धर्मको आडमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने पश्चिमा राष्ट्रहरूको रणनीति, कार्यनीति र षडयन्त्रलाई बुझेर तत्काल धर्म परवर्तन अभियानका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा संघर्षरत नरहने हो भने ठूलो नरसंहार हुन सक्दछ । धर्मयुद्धको आगो सल्काउन खोज्ने, नेपालमा धार्मिक द्वन्द्वको डढेलो लगाउन चाहने पश्चिमा राष्ट्रहरूको कुत्सित चालबाट राष्ट्रभक्त नेपालीहरू सतर्क र सजग हुन नितान्त जरुरी छ । धर्म परिवर्तन अधिकार सुनिश्चित होइन, आम नेपाली आफ्नो प्यारो नेपालको भविष्य र अस्तित्त्व सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । धर्म परिवर्तनको अभियानलाई तत्काल रोकिएन भने हाम्रो छात्तीभित्र देशभक्ति नभएको प्रमाणित हुन्छ । हामी हिन्दूवादी नेपाली मरेतुल्य हुन बाध्य हुनेछौं । पश्चिमी राष्ट्रहरूले एनजिओ/आइएनजिओ , चर्च र मण्डलीहरू मार्फत नेपालीहरू प्रत्येकको घर आंगनमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार प्रसार गरी हिन्दू र बौद्ध धर्मका नेपालीहरूलाई क्रिश्चियन धर्मप्रति आकर्षित गरिरहेका छन् । यस्कालागि पश्चिमी राष्ट्रहरूले ठूलो धनराशी, समय र परिश्रम खर्च गरी रहेका छन् । क्रिश्चियन धर्मका एजेण्टहरू नेपालीका धर–घरमा चहारेर क्रिश्चियन धर्म सम्बन्धी प्रचार सामग्री, पुस्तक वितरण गरिरहेका छन् । नेपालमा २० हजार क्रिश्चियन एजेण्टहरू सक्रिय भएको अनुमान छ । देशका विभिन्न स्थानमा चर्च र मण्डलीहरू रातारात निर्माण भइरहेका छन् । प्रत्येका हप्ता चर्च र मण्डलीमा धर्म परिवर्तन गर्ने नरनारीको अनिवार्य उपस्थिति हुने र नियमति छलफल र प्रार्थनामा सरिक हुने गरेका छन् ।
नेकपा माओवादीका अध्इष मोहन वैद्य ‘किरण’ले हालै जारी गर्नु भएको पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा धार्मिक स्वतन्त्रता भएपनि धर्म परवर्तन गर्न नदिने कुरा उल्लेख भएको छ । क्रिश्चियन धर्म परिवर्तनका बारेमा धेरै दलहरू अहिले मौन छन् । मौन बस्नु भनेको धर्म परिवर्तनलाई स्वकृत र समर्थन गर्नु सरह हो ।
वर्तमान काँग्रेस, एमाले सरकारले धर्म परवर्तन रोक्न सक्दैन । स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो तर हाम्रो परिस्थिति र बाध्यताको फाइदा उठाउँदै आर्थिक प्रलोभनमा पारेर जुन धर्म परवर्तनको क्रियाकलाप र गतिविधि भइरहेको छ यो अत्यन्तै अशोभनीय र निन्दनीय छ । धर्म परिवर्तन र धार्मिक स्वतन्त्रता दिंदैमा मुलुकमा सबै जात, धर्म, लिंग आदीमा विभेद हुँदैन भनेर सोच्नु वुद्धिमानी होइन । नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम हुँदासम्म धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक शानित थियो, अहिले धार्मिक अशान्ति, बढ्दै छ । सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू नमिलेसम्म, एक ढिक्का नरहेसम्म धर्म परिवर्तनको अभियानलाई रोक्न सकिंदैन । धर्म परिवर्तन, लोभ, लालच, प्रलोभन र करकापमा भइरहेको छर्ल· छ । पहिलो संविधानसभाको भंगपछि युरोपेली राष्ट्रहरूले सदिऔं देखि सौहार्द र सहिष्णुतापूर्वक सहकार्य गरी बसेका नेपालीका बीचमा फाटो ल्याउन आर्थिक चलखेल गरिरहेको छ । युरोपेली राष्ट्रहरूको यस्तो कुनियतले नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई पनि अप्ठेरोमा पार्नेछ । विदेशी शक्ति र तत्वहरूले सुन्दर आवरणमा आफ्नो एजेण्डा संविधानसभामा घुसाई नेपाललाई सधैं आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास अन्तर्गत संविधानसभाका सभासदहरूलाई पैसामा नैतिकता खरिद गर्न खोजेका छन् । हिन्दू राष्ट्रलाई निषेध गरेर, धर्म परिवर्तनलाई छूट दिएर देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कुनै पनि हालतमा सकिंदैन । धर्म भनेको गम्भीर र संवेदनशील कुरा हो । धार्मिक आस्थाका लागि मानिसहरू बलिदान गर्न तत्काल तयार हुन्छ । बेलायती राजदूतलाई तत्काल कारवाही नगरे धार्मिक विखण्डन आउन सक्दछ । यसले संविधान निर्माणमा ठूलो अवरोध खडा गर्ने छ । धर्मपरिवर्तनलाई छूट दिने शक्ति र तत्व अब सर्वा· हुनेछन् । धार्मिक असंहिष्णुता बढाउने, अन्तरिम संविधान बर्खिलाप नेपाली जनताको चाहनाविपरित अभिव्यक्ति दिने बेलायती राजदूतलाई कारवाही गरेर सरकारले आफ्नो शक्ति र क्षमता देखाउनु पर्दछ । बाह्य शक्तिले अब उप्रान्त नेपाल र नेपालीको कमजोरीको फाइदा उठाउन नसकून भनेर सबक सिकाउने बेला हो अहिले । बेलायती राजदूतलाई कारवाही गर्न नसके नेपालका गणतन्त्रका सारथीहरू निरास र लज्जित, अपहेलित, कर्तव्यच्यूत, अनुत्तरदायी, शिथिल, विभाजित र पथभ्रष्ट भएको ठहरिने छ ।

प्रकाशित मितिः २०७१ पुस ०३ गते बिहीवार

SHARE THIS