Showing posts with label चलखेल. Show all posts
Showing posts with label चलखेल. Show all posts
प्र.म.ओलीले फरार अभियुक्तलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाए

प्र.म.ओलीले फरार अभियुक्तलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाए

इतिहासले गर्‍यो मजाक ! प्रेस काउन्सिलमा नटवरलाल !

प्रधानमन्त्रीले बोकेका पाठक प्रहरीको फरार सूचीमा


१९ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ महिना लामो अथक प्रयासपछि अन्ततः प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा दीपक पाठक मनोनित भएका छन् ।

एमाले नेता एवं सञ्चारमन्त्री शेरधरन राई र पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीसमेतले विरोध गर्दागर्दै प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका पाठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीको मुढे बलमा काउन्सिलको सदस्य बनाइएको छ ।
सरकारले अभियुक्त पाठकलाई काउन्सिलको सदस्यमात्रै बनाएनन्, राष्ट्रको ढुकुटीबाट ९ लाख रुपैयाँसमेत दिने निर्णयमा सञ्चारमन्त्रीको हात पक्डेर सही गराएका छन् ।
केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा घर भएका पाठक ठगी प्रकरणमा ‘नटवरलाल’का रुपमा चिनिन्छन् । उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् । पाठकलाई खोज्दाखोज्दै बालकोट चौकीका प्रहरीको धेरै जोर जुत्ता फटिसकेको छ ।
पाठकको अपराधकर्मका फाइलहरु यतिबेला अदालत, प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागदेखि प्रहरी कार्यालयमा समेत सुरक्षित छन् । तर, उनै नटवरलाललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ९ लाख नगदसहित प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले ५ महिनादेखि लगातार अस्वीकार गर्दै आएको पाठकका नाममा ओलीको दबाव सहन नसकी आत्मा रुवाएर शनिबार विदाका दिन सही धस्काएका छन् । सचिव दिनेश थपलिया शनिबार विदाका दिनमा यही कामका लागि दौडादौड गर्न बाध्य भए ।
को हुन् दीपक पाठक ?
झापाली पाठकले सुरुमा मार्गदर्शन नामको मासिक पत्रिका निकाल्थे । पछि उनले तत्काली प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ, नेपाल वायु सेवा निगमका सुगतरत्न कंशाकार, सामसुङका व्यवसायी दीपक मल्होत्रा, राजस्व अनुसन्धानका भरत सुवेदी र सशस्त्र प्रहरीका एआइजी/आइजीपी लगायतसँग ब्याकमेलिङ गरेको उजुरी प्रेस काउन्सिलमा पर्‍यो ।
पत्रकारको भेषमा भीआइपीहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेको र राजधानीमा आलिशान घर बनाएको उजुरी परेपछि प्रेस काउन्सिलले पाठकमाथि छानविन सुरु गर्‍यो । काउन्सिलले छानविन थालेपछि पाठकले प्रेस काउन्सिलकै पदाधिकारीको चरित्र हत्या गर्दै मार्गदर्शनमा लेख्न थाले ।
अन्ततः काउन्सिलले पाठकको पत्रिका मार्गदर्शनलाई प्रेस काउन्सिलको दफा ११ लगाएर कारवाही गर्‍यो । पाठकको पत्रिकाले सरकारबाट पाउँदै आएको सुविधा रोक्का भयो । उनको पत्रिका वर्गीकरणबाट झिकियो । पत्रिका प्रकाशनसँगै पाठकले ट्राभल एजेन्सीसमेत खोलेर सञ्चालन गरिरहेका थिए ।
आफू कारवाहीमा परेपछि पाठकले प्रेस काउन्सिलमा पुगेर कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि हातपात गरे । त्यसपछि उनलाई प्रहरीले समातेर हिरासतमा कोच्यो । ६ दिन थुनामा बसेपछि उनी माफी मागेर थुनामुक्त त भए । तर, उनको पत्रिकामाथि काउन्सिलले गरेको कारवाही यथावत रह्यो । उनको यो कारवाहीलाई अदालतले समेत सदर गरिसकेको छ ।

माफी मागथेर थुनाबाट मुक्त भएपछि पनि पाठकको धन्दा उस्तै रह्यो । उनले ग्लोबल बैंक, मेघा बैंक आदिमा बाउन्स चेक दिएर मानिसहरुलाई ठगेको अर्को उजुरी आयो । जडिबूटीतिर बसोबास गर्ने भएकाले पाठकलाई खोज्न बालकोट चौकीका प्रहरी युवराज गिरी लागि परे । तर, पाठक कतै फेला परेनन् । उनी अझै पनि खोजीकै सूचीमा छन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रहरीको खोजीको सूचीमा रहेका पाठक दिनहुँजसो सिंहदरबार र बालुवाटारमा थर्पू हालेर बस्न थाले । र, त्यहीँबाट मानिसहरुलाई फोन गर्न र थर्काउन थाले ।
शेरधनले भनेका थिए, गेट आउट, तिम्रो अनुहार हेर्नु नपरोस्
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता सम्हाल्नासाथ पाठकलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाउने प्रयास गरेका थिए । पाठकलाई काउन्सिलमा लैजान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई आग्रह गर्दा राईले उनी आपराधिक छविको भएको र काउन्सिलबाटै कारवाहीमा परेको व्यक्तिलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाउन नसकिने भन्दै टार्दै आइरहेका थिए ।
स्रोतका अनुसार एक दिन पाठकले सञ्चार मन्त्रालयमा राईलाई नै भेटेर आफूलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाउन आग्रह गरे । साथै आफ्नो पत्रिकामाथि गरिएको कारवाही फुकुवा गर्नसमेत उनले आग्रह गर । तर, मन्त्री राईले हप्काउँदै पाठकलाई ‘गेटआउट’ भनेका थिए । ‘तिम्रो अनुहार सञ्चार मन्त्रालयमा देख्नु नपरोस्’ भनेर मनत्री राईले उनलाई हप्काएका थिए ।
अन्ततः मन्त्री राईले ओलीको दबाव खप्न नसकेर पाठकलाई शनिबार सरकारी विदाका दिन प्रेस काउन्सिलमा नियुक्त गरेका छन् । ओलीका हातबाट पूर्वमन्त्री कर्ण थापा बन्ने डर भएपछि मन्त्री राई शनिबारकै दिन भए पनि पाठकलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाएर जेनेभातिर लागेका छन् । टेलिकमसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन मन्त्री राई जेनेभा गएका हुन् ।
एक्ला ओली पाठकको पक्षमा
पाठकलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाउनमा केपी ओली गुटका भए पनि धेरै नेताहरुको सहमति थिएन । ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले पाठकलाई काउन्सिलको सदस्य नबनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । तर, ओलीले दाहाललाई हप्काउँदै भने- ‘मैले तिमीलाई बनाउँदा हुने, उसलाई बनाउन किन नहुने ?’
केपी ओली समूहकै नेता एवं पत्रकार गोकुल बास्कोटाले त अपराधिक चरित्रको पाठकलाई काउन्सिलको सदस्य बनाइएमा म बालुवाटार नै छिर्दिँन भनेर चेतावनीसमेत दिए । तर, ओलीले बास्कोटाको पनि कुरो सुनेनन् ।
पार्टीका सचिव एवं ओली पक्षका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि पाठकको आपराधिक चरित्र भएकाले उनलाई नियुक्ति नदिने प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । तर, ओलीले ज्ञवालीको पनि कुरो मानेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि सम्झाए । तर, पाठकको प्रेममा फसिसकेका प्रधानमन्त्रीले कसैको कुरो सुनेनन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी पनि पाठकलाई नियुक्ति दिन नहुने अडान राखेका थिए ।
तर, बालुवाटारमा विज्ञका रुपमा रहेका शाक्य थरका प्रधानमन्त्रीका नामतेदारहरुले चाहिँ पाठकलाई नियक्ति दिनैपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक विज्ञ एवं झापाली एमाले नेता देवेन्द्र दाहाल पनि पाठकको पक्षमा हात धोएर लागिपरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा १५ लाखको फायल, ९ लाख निकासा
पाठकलाई ओली सरकारले सरकारी सुविधा रोक्का भएवापतको ९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । काउन्सिलको कारवाहीका कारण उनको पत्रिकाको सुविधा रोक्का भएको थियो । सरकारको स्वायक्त निकायले गरेको कारवाहीलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेर पाठकलाई ९ लाख उपलब्ध गराएको हो । बाँकी ६ लाखको फाइल अर्थमै छ ।
अब आफैं प्रेस काउन्सिलको सदस्य भइसकेपछि पाठकले कसरी पीत पत्रकारिता र ब्ल्याकमेलिङलाई नियन्त्रण गर्लान् ? यो सम्झेर एमाले निकट पत्रकारहरु एवं केपी ओलीका प्रशंसकहरु नै जिल्ल परेका छन् ।
एमालेमा एक से एक राम्रा एवं काबिल पत्रकार र सञ्चार विज्ञहरु थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका पाठकलाई नै किन यसरी ५ महिनासम्म मेहनत गरेर ९ लाख रुपैयाँसहित काउन्सिलको सदस्य बनाए ? यसबारे प्रश्न गर्दा एकजना एमाले नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘पाठकले महाधिवेशनका बेला मार्गदर्शन पत्रिका छापेर केपी ओलीको पक्षमा प्रचार गरेका थिए ।’
यद्यपि पाठकको पत्रिकाको धन्दा अहिले बन्द छ ।
२०७३ वैशाख १९ गते १६:५२ मा  अनलाइनखबरमा प्रकाशित
मानव तस्करीमा सरकारी क्रियाशीलता

मानव तस्करीमा सरकारी क्रियाशीलता

–प्रशान्त महासागर

आम नेपाली जीवनको इतिहासमा धेरैले धेरै छन भन्दै वर्णन र विश्लेषण गरिईयो तर त्यसको अर्थ कुनैमा पनि केहीमा पनि खुलेनन् भने नेपालीहरु विस्तारै विभाजित हुँदै गएको इतिहासलाई आ–आफ्नै सोच र परिभाषाले ठीक हो भन्न लगाउँदै राजनैतिक हस्तिहरु सफल र शिखर चढ्दै गए त आम नेपाली खुड्किलो सावित हुँदै गए । यसले देशको चौतर्फी विकासलाई थाँती राख्दै सिमित मनुष्यहरु मात्र राज्यमा देखिंदै गए जसको लक्ष्य भनेकै आफन्त विकासका सिद्धान्त मात्र सर्वोपरि सावित हुँदा नि निमुखाहरु भोकै हुनुलाई ठूलो कुनै पनि सिद्धान्त र परिभाषाले नदेखिनु नै हो । र गरीव भनेको मर्न मात्र जन्मेको स्वयम्सिद्ध हुँदै गए । त्यस्तै देशले पनि शब्दमा धेरै ठाउँ परिवर्तित हुने मौका पाए तर घाउ आलो र तातोको तातो नै रहिरह्यो भने मलमको खोजी कसैले पनि महशुस गरेनन् । त्यसैले यहाँ सगरमाथा छ भन्दा पनि नेपाल कहाँ छ भन्ने प्रश्न २१ औं शताब्दीमा पनि जहाँको त्यही रहिरह्यो र नेपाल कुनै दुई देश वीचको तरुल हो भन्ने सबैले बिर्सिदै गए भने तरुल मीठो हुँदैन साथै ऋषिमुनीहरुको आहार होईन भन्ने कुरालाई विद्यमान कलहहरुले सावित गराउँदै लगे ।


र नेपालमा विद्यमान कलहहरुको कुरा गर्ने हो भने शायद जूनीले नपुग हुने कुरालाई कसैले नकार्न सकिदैनन् । हामीले जीवन जन्मलाई समेत मागकै परिभाषामा बुनेर आन्दोलन जस्तो पवित्र पुण्य यज्ञलाई पनि अपवित्र पार्दै लगी रह्यो । शायद मनुष्य हुुनुको दूभाग्र्य नै त्यही होला जसले गर्दा कहिल्यै कसैमा सद्बुद्धि पलाएनन् । सधैं सबैले विध्वंशका बाटाहरु नै अधिकार प्राप्तिका सहज माध्यम ठाने जुन विल्कुलै गलत हुन भने त्यसले प्राप्त हुने पनि खराब नै हुन भन्नुको अर्थ वीउ अनुसारकै फल मात्र प्राप्त हुने हुनाले अरु अरु केहीको अपेक्षा गर्नु मूर्खता नै हो । हुन त हामीले संघर्ष त्याग्यौं भने जहाँसम्म लाग्छ जीवन नै समाप्ति हुन्छ तैपनि संघर्षलाई बाटो बनाई कुलतमा आफुलाई फसाएको थाहा नपाउनु शायद जीवन जन्म एउटा पाप नै हुनेछन् । हामीले जीवन पाएको कुरालाई यो त कसैको केहीको नतीजा हो भन्दै त्यतिकै खर्च गर्नु आफु मानवीयताबाट अलगिएर जानु पनि हो । मैले यी कुरालाई अगाडि किन सारेको भन्दाखेरि देशको घाउलाई कसैले मतलब नगर्नु र आफ्नो स्वार्थले आफुहरु चल्नु आदीले मनको बहलाई कलमको मद्दतले पोख्ने कोशिस गरेको हुँ जुन कोशिस कसैलाई शायद विषै पनि सावित हुन सक्छ भने कसैको लागि अमृत तर नेपालको सन्दर्भमा अमृत सकेकै अवस्थालाई मैले पनि बुझेकै छु भने झन अरुले नबुझ्ने कुरा त हुनै सक्दैन ।


त्यस्तै हामी इतिहासबाट आफ्नो परिचय खोज्छौं तर इतिहासका पन्नाहरु जलाई वर्तमानमा आगो ताप्छौं जुन क्षणिक राप पाईएला तर इतिहासै मेटिएको कुरालाई पटक्कै मनन गर्दैनौं । आजभोलीको परिस्थितिमा, नेपालमा सबैको संस्कार जीर्ण हुने तवरले जल्दै गएको छ जसलाई निभाउनु पर्छ भन्ने लगभग सबैको स्मरणबाट शून्य भएको अवस्था निर्मित भएको छ र कत्तिले त त्यही शून्यताको भरपूर फाइदा लिंदै जातीय युद्धलाई बढावा दिनसम्म पनि लागी परेका छन् जसले गर्दा गौतम बुद्ध फेरि नेपालमा नजन्मिनु भन्नु नै हो । सीताको जन्म थलो नेपाल होईन भन्ने जत्थाहरु जन्मिन खोज्नु पनि यसका प्रमुख कारण नै हुन् । र नेपाल प्राकृतिक स्रोतको धनी राष्ट्र भनी गर्व गर्नु पनि बेकार नै हुनेछन् किनभने यहाँको त्यो प्राकृतिक सुन्दरताको के काम जसको निम्ति ज्यानको आहुति दिनुपर्ने उल्झनहरु यथावत शेष रहिरहन्छन भने, त्यस्तै पुग्न र अवलोकन गर्न कुनै सुविधा छैन, विकासका र बाटाहरु छैन साथै त्यसबाट उपलब्धिहरु न्युन भन्दा न्युन प्राप्त हुन्छन र त्यसका फाइदाहरु कालोबजारीले लिई रहन्छन भने नेपालमा आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति कोही पनि पर्यटक बनी आउने छैनन् ।

र मानव जाति भनेको शान्तप्रिय जन्तु हो । ऊ जीवनको हर मोडमा आफु दु:खमै डुबेर भएर पनि सुख र खुशीकै निम्ति सास फेर्नमै तल्लीन भई रहन्छन भन्ने कुरालाई देशको अभावलाई सभाव तुल्याउन विदेशीनु नै हो । उसलाई परिवारसँग रम्ने मन छ होला । उसलाई पनि जात्रा पर्वहरुमा हाँस्न मन छ होला । उसका पनि असिम चाहहरु होला जुन देशमै बसि पूरा गर्ने इच्छाहरुबाट विदेशमा पिचास बनेका होला । नचाहँदा नचाहँदै पलाएन हुने कुरालाई शायद विद्रोह नै बनाएका भए अझ भनौं प्राप्तिका बाटाहरु रोजेका भए यो देशको रुपरंग कस्तो हुन्छ होला एकचोटि शासक वर्गको ज्यादतिले सोच्नु पर्ने हो तर आफुहरु चोखिने मन्त्रबाट सबै विभूषित आम नेपालीहरुले गरि दिनाले नेता भनाउँदाहरु विभिन्न रुपको भत्ता र कमिशनमा रमी रहेका छन र आम नेपालीहरुले आफु विक्रि भएको अर्थलाई बुझ्न नचाहेर पनि ती त्यस्ता क्षणिक पशुहरु मौलाएका हुन् ।

र मानव बेचविखन भनेको महिलाको यौवनसँग मात्र आबद्ध हुनु र त्यसलाई मात्र ठूलो ठानिनुले गर्दा आज खुलेआम रुपमा पुरुषहरु विक्रि हुँदैछन् भने महिला तथा बालबालिका नहुने त कुरै आउँदैनन् भन्नुको अर्थ जहाँ कमिशनको कुरा विद्यमान हुन्छ त्यो विक्रि नै हो भने देश चाहे जुनसुकै नै होस त्यसको नीति खरिद नै हुनेछ र त्यो खरिद नै हो मात्र काटेर बेच्न मिल्दैन त्यो अर्कै कुरा हो । आजभोली सरकारद्वारा नै हामी नेपाली खुलेआम विक्रि भएको कुरालाई सरकारी भाषामा रोजगारी भन्ने व्याख्या हुँदै आएको कुरालाई सबैले हाँसीखुशी स्वीकारेका छन् भने भाषा सिकी मलाई किन्नु है भन्दै परिक्षामा सम्मेलित हुँदै विदेशी माटोमा मर्नु र बाँच्नु दो–साँधमा कमाईहरु आफुलाई बेची भित्र्याउनु परेका बाध्यता आम नेपालीहरुको हुँदै गएको अवस्था छ ।

 यसमा सरकारको ध्यान नजानु भनेकै कमिशन पाई रहनु नै मुख्य कुरा हो । र सञ्चार माध्यमले यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेकै सरकारले भ्रमित पार्दा नि त्यसको जरो थाहा नपाउनु हो या चाहेर पनि खुलेर पत्रकारिता निभाउन नसक्नु नै हो । हुन त सबैको पेशा हो त्यसमा विवाद गर्नु जायज हुँदा नि नाजायज हुन्छ भन्ने कुरालाई जोताह र मालिक वीचको अधिकार क्षेत्र बेग्ला बेग्लै हुनु नै हो । आजभोली जहाँ जुनसुकै नाका वा मार्गमा आफ्ना आँखाहरु बिछ्याउनु विक्रि हुन जानेहरुको ताँती दिनहुँ सयौं भन्दा माथिकै हुन्छन् भने सिमित मात्रामा प्रविधि प्रशासनबाट दिक्क हुँदै लाग्नेहरु देख्छौं नै जसलाई चाहेर पनि फर्क है विक्न नजाऔं भन्ने आँटहरु हुँदा नि शीप र साधन दिने क्षमताहरु सरकार पहुँचवालाहरुले गुमाउँदै गएको कुराले देश अब कहिले उठ्छ भन्ने नै ठूलो मुद्दा बनेको छ । हामी पनि अरु जस्तै विकास र समृद्धि युक्त देश हुन चाहन्छौ । हाम्रो पनि चन्द्रमा जाने लक्ष्य र योजना छ तर पूरा कहिले हुने हो यो एक कल्पनीय सोच भएको छ भने त्यो पूर्ति कुन सरकारको पालामा हुन्छ भन्दै आन्दोलनलाई अगाडि सार्ने दुई दोषले अबका दिनहरुमा आम नेपाली श्रापित छन । भनिन्छ नेपाल सतीले सरापेको देश भनेर वास्तवमा सती भनेको के त भन्दाखेरि सहन शक्ति नै हो ।

 हामी नेपाली दिनकै विक्रि र खरिदको तराजुमा जोखिदै जाँदा नि कुनै शक्तिसँग त्यो दु:खको आवाज नहुनु र भएका शक्तिहरु पनि आ–आफ्नो दूनो सिधा पार्ने खेलमा रमी रहेको हुनाले आज पूरै नेपालीहरु विक्रि भई रहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपालहरुको मोलमोलाई खुल्ला रुपमा सरकार सरकार वीच हुँदा नि हामी बोल्न नसक्ने छौं किनभने सबैलाई स्वदेशको माटो भन्दा विदेशको कमाई नै प्यारो लागेका छन् । नलागोस् पनि कसरी...? खानु परेकै छ भने बेअर्थमै भएपनि बाँच्नु परेकै छ ।
अन्तमा, यहाँ बाँच्नुको सार आफैंलाई बेच्नु सिद्ध भई रहेको अवस्था दिन दुगुणा र रात चौगुणाको गतिले क्रियाशील भई रहेको अवस्था छ भने यस्तोमा सरकारले र अरु अन्यले खुलेआममा नेपालीहरु बेच्ने र किन्ने काम हुन्छ नै । हामी गरीब छौं हुँदाहुँदै विवेकहीन पनि हुँदै गयौं भने जिउने कवज सहनशीलतालाई मान्दै गएको अवस्था छन जसले गर्दा अकुट सम्पत्ति संचय बानीबाट हामी पनि विभूषित हुँदै गयौं र पैसा नै सवथोक हो भन्ने सिद्धान्तबाट प्रतिपादित प्राणी बन्दै गयौं पनि जस्ले गर्दा यौवन लुटलाई या भनौं बाल श्रमलाई मात्र शोषन र बेचविखन ठानिदै जाँदा देशको अरु शक्ति सहजै विदेशीको लागि विक्रि हुँदै गए भने देश खोक्लिंदै जीर्ण अवस्थामा पुगे । यो जीर्णतामा कति दिनसम्म हाम्रा सन्ततीहरुको भविश्य चल्ने हो भन्ने सोच्न म आज बाध्य भएको छु भने कति दिनसम्म मैनबत्तीमै खाना पकाई खाई जिविका चलाई रहुँ...?

त्यसैले सम्बन्धि सबै निकायलाई चाँडो भन्दा चाँडो नेपालीहरु बेचविखन रोक्नेतिर कदम चालौं भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । र विश्व निर्माण गर्न सक्ने नेपालीहरुले नेपाल बनाउन सक्दैनन् भनी सरकारले नेपाली बेच्ने काम ठप्प गर्नु नै पर्छ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु  साथसाथै विक्रिमा रम्ने नेपालीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तिम्रो कमाई देश चल्छ र घर खर्च टर्छ तर बन्नु पर्ने गाउँको पुल तिम्रै परिश्रमले मात्र बन्छ, तिम्रो शिपले मात्रै तिम्रो घर बन्छ । जोड्नु पर्ने गाउँ गाउँको बाटो अब तिमीले नै खन्छु भनी लागी परेको खण्डमा अवश्य विकासले सबैलाई छुने नै छन । हुनसक्छ यो मेरो कुरा मात्र तर मनन गर्ने हो भने पनि जराबाटै कीरा लागेको बोटलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य बनाउन सक्छौं नै त्यसको लागि गाउँ भरिएको हुनु पर्‍यो भने माग र अधिकारका परिभाषाभित्र फरक के हो भन्ने पनि आत्मा मन्थन गर्नु आजको नितान्त आवश्यक सिद्धान्त पनि हुन् । होशियार ! एकातिर हामी पानी बेच्दैनौं भन्दै लागी परेका छौं भने उता सरकारी नीति नियमले हाम्रो रगतको मूल्य तोकि रहेका छन । जय देश, जय जनता ।

prashantsharmila2@gmail.com

प्रकाशन मितिः २०७२ माघ २८ गते बिहीवार
स्थानीय निकायहरुमा भ्रष्टाचारीहरुको चलखेल

स्थानीय निकायहरुमा भ्रष्टाचारीहरुको चलखेल

बीरगंज / स्थानीय निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले सम्म आफनो सक्रियता देखाउन सकेका छैनन । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुलाई समाप्त पारि छाडनेृ आफनो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका अख्तियारले अहिले सम्म जिल्ला विकास समिती पर्सामा छापामारी गर्न सकेका छैनन । जिजिसमा एकअर्ब भन्दा बढीको बजेट रहेकोले जिविसका भ्रष्ट स्थानीय विकास अधिकारी गुरु प्रसाद सुवेदी र अन्य कर्मचारीहरुले लुटतन्त्र मचाउदै आइरहेका छन भन्ने कुरा जोसुकै पनि भन्न सक्छ । लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुले गाविसका सचिवहरुसंग कमिशन लिएर बजेट निकासा गर्नै गरेका छन । लेखा शाखाका कर्मचारीहरुले आफनो मनोपलिरुपमा कार्य गरेकाले सेवाग्राहीहरु निकै मर्माहित हुन पुगेको बेला अख्तियारले अहिले सम्म जिविसमा छापामार्नसकेका छैनन । पत्रपत्रिकाको विज्ञापन समेत दिन महिनो लगाउने लेखाशाखाका कर्मचारीहरुले अरु सेवाग्राहीहरुलाई कतिको मर्माहित पारीराखेका होलान भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । लेखाशाखामा कुनै पनि बजेट निकासा गर्नु पर्‍यो भने पहिले नै कमिशनको माग हुनेगरेका छन । जिविस पर्सामा कार्यरत कर्मचारीहरुको ठुल ठुला महल अहिले शहरमा रहेका छन । विगतका सालमा भ्रष्ट नेताहरुको संरक्षण प्राप्त भएकाले नै उनीहरुले अथाह सम्पति आर्जन गर्न सफल भएका हुन ।
जिविस पर्सामा आउनु भएको स्थानीय विकास अधिकारी गुरु प्रसाद सुवेदी बीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा २०५१ /५२ सालमा  कार्यकारी अधिकृत बनेर आउनु भएको थियो । उपमहानगरपालिकाकार्यालयले करोडौ रुपैयाँको चु·ीकर ठेक्कामा दिने गरेका थिए । मेयर, उपमेयर र प्रत्येक वडा सदस्यहरुले मासिक १ लाख देखि २ लाख सम्म लिने गरेका थिए । चु·िकरमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय त्यसबेलाको कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले नै दिने गरेका थिए । चु·ीकरमा हुने अनियमितताको रकम मेयर उपमेयर लगायत वडा सदस्यहरुले मात्रै लिएका थिए । बीरगंजका नामुद पत्रकारहरुले पनि लिन सफल भएका थिए । चु·ीकरमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै भन्सार एरियामा रहेको चु·िकर कार्यालयमा पुगेका पत्रकारहरुले धर्ना दिएको बेला ठेकेदार र वडा सदस्यहरुले पत्रकारहरुलाई मिलाउनको लागि कम्तिमा डेढ लाख भन्दा रकम दिएका थिए । तर त्यो रकम पत्रकारहरुले आपसमा बाँडफाँड गरेर लिएको थियो । चु·िकरमा मासिक रकम पनि पत्रकारहरुले पाउने गरेका थिए । लुटको धन फुफुको श्रद्धा सम्झीेर सबैले भ्रष्टाचार गर्न सफल भएको बेला कार्यकारी अधिकृत सुवेदी कसरी स्वच्छ इमानदार राष्ट्र सेवक भएर उपमहानगरपालिकामा काम गरेका हुन सक्छ । अरबौ रुपैयाँको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका त्यसबेलाका कार्यकारी अधिकृत सु्वेदी पुन जिविस पर्साको स्थानीय विकास अधिकारी भएर आउनु भएको छ ।
जिविस पर्सामा नगरपालिका भन्दा बढि बजेट हुने गरेकाले स्थानीय विकास अधिकारीले बजेटमा नै आँखा गाडेकाले उनी आएका हुन । जिविस पर्सामा हुने गरेको भ्रष्टाचार अनियमितताको बारेमा देनिक प्रत्रिकाहरुले समाचार प्रकाशित गर्दै आइरहेका छन । स्थानीय विकास अधिकारी इमानदार भएको भए उनको बारेमा भ्रष्टाचारको बारेमा समाचार लेख्न आवश्यकता नै थिएन । जिविस पर्सामा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार अनियमितता गरेर कमाउन सफल भएकाले समाचार बन्न पुगेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी सुवेदीले विकासको नाममा बजेट सिधाउने र भ्रष्टाचार गरि अकुत सम्पपति आर्जन गर्न खोजेकाले नै उनी अहिले चर्चाको विषयमा पुगेको छ । अख्तियारले २०४७ सालदेखि स्थानीय निकायहरुमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अनियमितता बारे छानविन गर्न सफल  भएमा अरबौ रुपैयाको रकम भ्रष्टाचार गरी सम्पति आर्जन गर्न सफल भएका ०४७ सालदेखिको मेयर उपमेयर, वडा सदस्यहरु सबै कारवाहीमा पर्न सक्छन । त्यस्तै गरि जिविसमा सभापति ,उपसभापति र जिल्ला एरिया सदस्यहरुले मचाएको खरबौ रुपैयाँको बजेटमा मचाएको भ्रष्टाचारलाई छानविन गर्न सफल भएमा सभापति उपसभापति एरिया सदस्यहरु सबै भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जाने थियो । राज्यको खरबौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरि सम्पति आर्जन गर्न सफल भएका नेता कर्मचारीहरुको सम्पत्तिमाथि अहिले सम्म कारवाही गर्न नसक्नु अख्तियारको नियतमाथि पनि शंका गर्नु पनै बेला आएको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई रकम मात्रै चाहियो

भ्रष्टाचारीलाई रकम मात्रै चाहियो

बीरगंज /यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले जस्तो सुकै कार्य गर्नको लागि रकम नै माग्ने गरेका छन । सवारी अनुमति पत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितता गरेर कमाउन  सफल भएका यातायात कार्यालयका कर्मचारीले सानो भन्दा सानो कामको लागि रकम माग्ने गरेकोले सेवाग्राही निकै पिडीत हुन पुगेको छ । नेपाल सरकारको नोकर भएर सर्वसाधारण जनताको पक्षमा काम गर्न अलिकति पनि इमानदारीता न देखाएर रकम मागी दुख दिने गरेकाले त्यस्ता कर्मचारीको नै विगबिगीले गर्दा बसको र· परिवर्तन गर्नको लागि पनि भ्रष्ट कर्मचारीलाई रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यता नै रहेको छ । समासचार शुत्रका अनुसार बस धनीले आफनो बसको र· परिवर्तन गर्नको लागि निवेदन दिदा यातायात कार्यालयका कर्मचारीले रु. ५ हजार दिएमा मात्रै र· परिवर्तन गरिएको सिफासिर गरिने दवाव बस धनीलाई दिएकाले कार्यालयमा भ्रष्ट कर्मचारीको कति मनोपलि रहदै आइरहेको छ भन्ने जोसुकैपनि भन्न सक्छ । आफनै बसको रु· परिवर्तन गर्न निवेदन दिदा कर्मचारीले पहिले नै रकम माग्ने गरेकाले बस धनी निकै पिडीत भएका छन । 
गोली हान्ने र बम पड्काउने रवि सिंह अपराधी होइनः एस.पी. लोहनी

गोली हान्ने र बम पड्काउने रवि सिंह अपराधी होइनः एस.पी. लोहनी

पर्साका एसपी दिवेश लोहनीले रवि सिंह अपराधी हैन किन भने ?
कुख्यात अपराधी सुनिल सिंहका सदस्य रवि सिंह रहेको खुलासा

वीरगंज ।

बीरगंजका ब्यापारी महेश कादम्बीया माथी गोली प्रहार गर्ने रवि सिंह भारत बिहारका कुख्यात अपराधी सुनील सिंह समुहका सदस्य रहेको खुलाशा भएको छ ।
मोतीहारीको जेलमा रहेका सुनिल सिंहले वीरगंजका उद्योगी र व्यापारीहरुलाई फोन मार्फत धम्की दिई रकम असुली गर्ने गरेको छ । भारतीय अपराधी सुनील सिंह गिरोहका सदस्यहरु बीरगंजमा सक्रिय रहेको छन ब्यापारी महेश कादम्बियालाई गोली प्रहार गर्ने, दुईवटा हतियार र दुईवटा शतिmशाली बम प्रहार गर्ने रवि सिंहलाई पर्साका प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनीले पत्रकार सम्मेलन गरी रवि कुख्यात अपराधी नभएको र पृष्ठ भुमि हेर्दा कुनै अपराधी क्रियाकलापमा संकलग्न नरहेको अभिव्यक्ति दिंदा वीरगंजका व्यापारीहरु छक्क परेका छन् ।
हामीलाई बिशेष स्रोतले जनाए अनुसार रवि सिंहले बिगत ६ महिना अगाडी जिल्ला प्रहरी कार्यलय पर्साका क्रईम ब्राञ्चका निर्मल ज्ञावलीलाई फोन मार्फत धम्की समेत दिएका थिए । “तुम एक मारेगा मै दो मारुँगा, अब देखो वीरगंज मे कैसे आंतक मच्चाउँगा” भन्दै धम्की समेत दिएको हो ।
वीरगंज उपमहानगरपालिका पानीटंकी स्थित बस्ने एक डाक्टरलाई बिगत ६ महिना अगाडी रवि सिंहले मोवाईलमा फोन गरी “ज्यान प्यारी हे तो हमारी बात मानो, नही तो तुम्हारा दिया बुतजायगा” भन्दै धम्की दिएपछि तत्कालिन क्राईम ब्रान्चका सई निर्मल ज्ञवालीले नक्कली ब्यापारी बनी फोनबाट अपराधी रवि सिंह संग डील गरी रकम लिन आउन आग्रह गरेपछि सुनिल सिंहका सदस्य बताउने रवि सिंहले हमारा आदमी तुम्हारा पास जाएगा उसे रकम दे देना भनेपछि रकम लिन आएका तीन जना अपराधीहरु मध्ये एक जना भारत रक्सौल निवासी रामबाबु साहलाई वीरगंजको श्रीराम हलबाट पर्सा प्रहरीले प्रकाउ गर्ने सफल भएको थियो अन्य दुई जना प्रहरीको लापरवहीले भाग्न सफल भएको थियो ।
पक्राउ गरिएका रामबाबु हाल बीरगंज कारागारमा कैदी जीवन बिताईरहेका छन् भने सई निर्मल ज्ञवालीलाई धम्की दिने रवि सिंह यहि हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पर्साका प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनीले रवि सिंह अपराधी होईन भनेर किन अभिब्यतिm दिएका छन् ? पर्सा प्रहरीमाथि नै शंका उब्जिएको छ । सई निर्मल ज्ञवालीलाई फोनबाट धम्की दिएको रकेर्ड पनि सुरिक्षत रहेको छ ।
यस दैनिकले भारतका कुख्यात अपराधी सुनाील सिंह गिरोहका सदस्य रवि सिंह बीरगंजमा आतंक मच्चाएको समाचार ६ महिना आगाडी समाचार सम्प्रेष्ण गरेको थियो । साभार:वीरगंज समाचारपत्र दैनिक
घरेलुमा अख्तियारको छापा, नगरपालिका र जिविसमा कहिले रु

घरेलुमा अख्तियारको छापा, नगरपालिका र जिविसमा कहिले रु

क्राइमचेक प्रतिनिधि/
वीरगंज/मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्ट आचरण विरुद्ध केही समय यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रिय पुर्वक लागेर काम गर्न थालेपछि पनि वीरगंज क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयहरूमा अख्तियारको त्रास खासै देखिएको छैन ।
केहि समय यता पर्साबाट मात्रै करिब दर्जनौं स्थानमा छापा र कर्मचारीहरू पक्राउ गर्ने क्रमले तीव्रता पाएपनि भ्रष्ट कर्मचारीहरूमा त्यसको कुनै असर देखिएको छैन ।
यसै क्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगंजमा फर्म दर्ता गराउन आएका सेवाग्राहीसँग घुस लिंदै गर्दा २० हजार नगद सहित सो कार्यालयका नासु दुर्गामणी त्रिताललाई बुधवार अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।
अदुअआ मध्य क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाबाट आएको विशेष टोलीले त्रिताललाई रंगे हात पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जति सक्रियता देखाएपनि जिल्ला विकास समिति पर्सा र वीरगंज उप महानगरपालिकाभित्रका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई खासै असर नपरेको श्रोतले जनाएको छ ।
लामोसमयदेखि जनप्रतिनिधिविहिन रहेका ती कार्यालयमा यस क्षेत्रका विकासकालागि विभिन्न शीर्षकमा आएका बजेट रकममा व्यापक रुपमा दुरुपयोग गरी अनियमतिता भइरहेको चर्चाले व्यापकता पाएपनि अख्तियारको कानमा नपुग्नु आफैं शंकाको विषय बनेको स्थानीय सचेतनागरिकहरूको भनाई छ ।

प्रकाशित मितिः२०७१ माघ २२ गते बिहीवार
यातायात व्यवसायीको मनपरी भाडादर र लाचार सरकारी संयन्त्र ।

यातायात व्यवसायीको मनपरी भाडादर र लाचार सरकारी संयन्त्र ।

दिनेश जोशी
कन्चनपुर ।

कञ्चनपुरबाट लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनले मनपरी भाडा लिने गरेका कारण यात्रुलाई समस्या भएको छ । यात्रुले महङ्गो शुल्क तिरेर यात्रा गर्नु पर्दा समस्या भएको हो । महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समिति र पवनदूत यातायात व्यवसायी समितिले केन्द्रबाट तोकेर आएको भाडादर र मापदण्डभन्दा बढी भाडा लिइरहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको कटौतिसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा १ प्रतिशत कटौति गरेको थियो । त्यसपछि, यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागले संयुक्त रुपमा भाडादर निर्धारण गरेका छन् । संशोधित भाडादर अनुसार महेन्द्रनगरदेखि धनगढीसम्मको भाडा १ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समितिले महेन्द्रनगरबाट धनगढी जाँदा १ सय ३५ रुपैयाँ लिने गरेको छ । सरकारी निकायले तोकेको भन्दा यातायात व्यवसायीले २७ रुपैयाँ बढी भाडा लिइरहेका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यातायात व्यवसायीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिइरहेको अवस्थामा सरकारी निकाय भने निरीह देखिएको छ ।

अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकालीका नायव सुब्बा दिलिपबहादुर चन्दका अनुसार, "यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने दावी गरेकाले सरकारी निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दावी सामु सरकारी निकाय निरीह बनेको छ । यातायात व्यवसायीको मनपरीमा आफूहरुको समेत केही कमजोरी रहेको हुन सक्छ ।

चन्दले भन्छन्, "केन्द्रबाटै तोकिएको रुटमा समेत बढी भाडा लिइरहेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीले स्थानीय रुटमा समेत बढी भाडा लिइरहेका छन् । महेन्द्रनगरदेखि दैजी, बेल्डाडी, झलारी, गुलरिया, दोधारा–चाँदनी, बेलौरी लगायतका स्थानीय रुटमा समेत यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने गरेका छन् । अञ्चल यातायात व्यवस्था समितिले स्थानीय रुटको भाडा दर निर्धारण गर्नुपर्ने भएपनि महाकाली अञ्चलका स्थानीय रुटमा भाडादर समेत निर्धारण गरिएको छैन । "

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अञ्चल यातायात व्यवस्था समितिले स्थानीय रुटको भाडा निर्धारण सँगसँगै यातायातको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने हो । तर, कञ्चनपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरे बढी भाडा लिइरहेकोबारे गुनासो नआएको बताउनुहुन्छ, "प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नुपर्ने अधिकांश जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । तर, त्यो समितिले सरकारी नियमको अनुगमन र पालनबारे सिन्को समेत भाँचेको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेः"सरकारले यातायातका सवारीसाधनमा तोकिएको भाडादर स्पष्ट देखिने गरी टाँस गरेको हुनुपर्ने भनेर ल्याएको नियम समेत कञ्चनपुरका सवारीसाधनमा लागू भएको छैन । स्पष्ट देखिने गरी टास्नुपर्ने भाडादर स्थानीय रुटका बसमा देख्न सकिँदैन । जसकारण पनि यात्रुहरु भाडा तिर्दा ठगिइरहेका छन् ।

यता यातायात व्यवस्था कार्यालयका नासु चन्दले भने आफूहरुले भाडादर टाँस गर्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको दाबी गर्छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले सरकारी नियम र कानुनको पालना गरिरहेको दावी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर टाँसिएको दावी महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समितिका प्रशासन सचिव देवराज जोशीको रहेको छ ।

यातायात व्यवसायीका नेता देवराज जोशीले गल्ती गर्नेमाथि ‘कारवाही गर्दा हुन्छ’ त भन्नुभयो । तर, कारवाही कसले गर्ने ? सरकारी निकायका प्रशासकहरुलाई जनताको समस्या सुन्ने र बुझ्ने बानी नै परेको छैन । मनपरी भाडा लिइरहेका यातायात व्यवसायीमाथि कारवाही कहिले हुन्छ त ? फेरि अञ्चल यातायात कार्यालयका नायव सुब्बा दिलिपबहादुर चन्द, "हरेक दिन यात्रुहरु बढी भाडा तिर्नुपर्दा मर्कामा परिरहेका छन् । तर, भाडा बढी लिनेमाथि कारवाही गर्न सरकारी अधिकारीको दिनबार जुरेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरु ‘म ज्योतिष होइन’सम्म भन्न भ्याइरहेका छन् । सरकारी इन्धन र सरकारी गाडीमा शयर गर्ने बडा हाकिमहरुलाई यात्रुको पीडा के थाहा ?
यसरी यातायात व्यवसायीले लिइरहेको मनपरी भाडा र सरकारी संयन्त्रको लाचारीको अन्त्य कहिले हुने ? यात्रुहरुको अन्यौलमा छन् ।
सडकपेटी भाडामा ? सानालाई सास्ती–ठूलालाई मस्ती

सडकपेटी भाडामा ? सानालाई सास्ती–ठूलालाई मस्ती

क्राइमचेक प्रतिनिधि/
वीरगंज/वीरगंज नगरमा न्यायालय छ, प्रशासन छ, प्रहरी छन्, ट्राफिक प्रहरी छन्, नगर प्रहरी छन्, नियम छन्, कानुन् छन्, शासन छन्, प्रशासन छन् तर यी सबै गरीब निमूखा र असहायहरूमाथि सास्ती गर्नकालागि मात्र छन् । यी निकायहरू सानाकालागि शत्रु र ठूलाकालागि मित्रुको रुपमा प्रस्तुत भएर अगाडी बढिरहेको देख्दा आम नगरवासीहरू चकित छन् ।
केही समय यता वीरगंज नगरका विभिन्न सडक र सडक पेटीमा सानोतिनो अस्थायी फुटपाथे पसल संचालन गरिरहेका गरिब व्यवसायीहरूको सामान, पसलेहरूले आफ्ना पसल अगाडी राख्ने गरेका स्टेण्ड बोर्ड, चिया पसलेले आफ्नो पसल अगाडीको नालामाथि र सडक पेटीमा राखेका स्टूल, बेन्चलगायतका सामग्रीहरू उठाएर नगरपालिकाले धमाधम कारवाही गर्न थालेका थिए ।
नगरपालिकाको कारवाहीबाट आजित भएर ती फुटपाथे व्यवसायीहरू बिकल्प खोज्दै भौंतारिइरहेका छन्, उनीहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही छैनन् तर वीरगंजका ठूला व्यवसायी र होटेलहरूले सडक पेटी र व्यस्त सडकलाई नै पार्किङस्थल बनाएर कानुन मिचिरहेको देख्दा समेत कुनै निकायले कारवाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन ।
प्रसँग वीरगंजकै चर्चित होटेल मकालु, होटेल पूजन लगायतका होटेलहरूको हो । मेनरोडको मूख्य चोकमै सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका यी होटेल अगाडी दिनहुँ ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू ड्युटी खटेका हुन्छन् ।
होटेल मकालु र पूजन होटेल स्थापित रहेको ठाउँमा कलेज छ, अस्पताल छन्, मन्दिर छन्, जहाँ दिनहुँ भीड लाग्ने गरेको हुन्छ । सोही स्थानको सडक पेटीमा नै  होटेलमा आउने ग्राहकहरूको गाडी पार्किङ गर्न लगाउने होटेल संचालकलाई कारवाही गर्नुको साटो ती प्रहरीहरू तिनका गाडीको कुरुवा बनि बसिरहेका देखिन्छन् ।
 यसरी सडक पेटीमै पार्कि· गरिंदा स्कूल/कलेजका विद्यार्थी, विरामी, बटुवा, मन्दिरका भक्तजनहरू मूख्य सडकबाट नैं हिंडडूल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले कुनै पनि बेला दूर्घट्ना निम्त्याउन सक्छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
ती ठाउँहरूमा खटिने ट्राफिक, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीहरू ड्यूटी भन्दा मोबाइल खेलाएर बसेको देख्दा बाहिरका जिल्लाबाट आउने आगन्तुकहरू “वाह, क्या गज्जबको ड्यूटी” भन्दै व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन्  ।
सडक पेटी, जेब्रा क्रस लगायत जथाभावी सार्वजनिक बाटो प्रयोग गर्ने जोकोही भएपनि नियमानुसार कारवाही गर्नुपर्ने भएपनि पर्सा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी वा नगरपालिकाले ती ठूला होटेलहरूमाथि कारवाही नगर्नुको रहष्य के हो ?
कतै नगरपालिकाले ती सडकपेटी ठूला होटेललाई भाडामा त दिएको छैन ? सर्वत्र चासो र कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

(प्रकाशित मितिः२०७१ मंसिर २५ गते बिहीवार)
शुल्कको नाममा रकम असुल्दै बाल मन्दिर

शुल्कको नाममा रकम असुल्दै बाल मन्दिर

रौतहट ९ मंसिर ।
जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा रहेका केहि सामुदायीक बिधयालयले अर्ध बार्षिक परिक्षको मौका छोपेर बिधार्थीहरुसंग मानोमानी रुपमा रसिद नै नकाटेर शुल्क उठाउने गरेको पाईएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटले भने परिक्षाका नाममा शुल्क लिन नपाँउने ब्यावस्था रहेको जनाएपनि जिल्लाका धेरै जसो समुदायीक बिधयालयले मनोमानी रुपमा परिक्षा शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारले बालबालिका भर्ना अभियान चलाएर बिपन्न ,दलित परिवारका बालबालिका लाई बिधालय सम्म पुयाउने अभियान चलाएको भएपनि बिधालयले कक्षा १ कक्षा देखी मनोमानी रुपमा परिक्षा शुल्क माग्न थालेपछि जिल्लाका अति गरिब बिपन्न बालबालिकाहरु बिधालयनै जान छाडने गरेका छन् ।
जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा रहेको मावि बाल मन्दिरले कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म अध्यनरत बालबालिका संग अर्ध बार्षिक परिक्षा शुल्क लिने गरेको बालमन्दिरका प्रअ गणेश गिरीले स्वयम स्विकारेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर जिबिको पार्जन गर्दे आएका गरीब निमुखा अभिभावकले छोराछोरीको परिक्षा शुल्क बापत मागिएको रमक दिने पैसा नभएको भएपनि बिधालयका शिक्षकहरुले पैसा नल्याए सम्म परिक्षामा सहभागि हुन दिदैनौ भन्ने गरेको दुखेसो पोखे । सो बिधालयका प्रधानाध्यापक गणेश गिरीले आफुहरुले रसिद नकाटी परिक्षा फि लिएको तर गलत नगरेको बताए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारी नगेन्द्र राज पौडेलले कुनै पनि सामुदायीक बिधालयले बिभिन्न बाहानामा बिधार्थी संग कुनै शुल्क लिन नपाउने बताए ।
एकातिर सामुदायीक बिधालयहरुले परिक्षा शुल्क वापत रकम लिएको पाईएमा करवाही हुने शिक्षा अधिकारी पौडेलले ठोकवा गरेपनि बालमन्दिर लगायत अन्य सामुदायीक विधालय तिर अधिकारीको ध्यान जान नसकेको अभिभावकहरुको भनाई रहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले परिक्षा शुल्क लिन नपाँउने बताएपनि जिल्लाका सबै जसो सामुदायीक बिधालयहरुले आ आफनो तरिकाले बकाईदा विभिन्न बहानामा बिधार्थी संग चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।
जिल्लाका सबै बिधालयले यसरी परिक्षा शुल्कको नाममा मनोमानी रकम अशुल्न थालेपछि यसको मारमा गरिब तथा बिपन्न परिवारका अभिभावक पर्ने गरेका छन् । सरकारले सबैका बालबालिका बिधालय जाँउन भन्नका लागि बिभिन्न खाले प्रचार प्रसार गरेको भएपनि रौतहटमा रहेका बिधालयहरुले बिभिन्न बाहानामा अभिभावकहरु संग रकम असुलने सरकारी नितीलाई लत्याउदै आएका छन् । यस तर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यान जानुपर्ने अभिभावकहरुको भनाइ रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासनको भवन निर्माण कार्य अलपत्र

जिल्ला प्रशासनको भवन निर्माण कार्य अलपत्र

– रामपुकार राउत
रौतहट ७ मंसिर ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको भवन निर्माण कार्य करीब एक महिनादेखि अलपत्र परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवन निर्मानका लागी शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वायल टेस्ट भई टेण्डर भई सकेको छ । २ करोड ८ लाख ८० हजार २ सय ६१ पैसाको लागतमा प्रशासन कार्यालय रौतहटको तीन तल्ले भवनका लागि प्रहरी निकाय तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय पर्सा बिरगंज र भवन निर्मानको ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनी थेगिम कन्शट्रक्शन प्रा.लि. बीच २०७१ असोज २२ गते सम्झौता भएको थियो । सदरमुकाम गौरको मुख्य स्थानमा रहेको ब्यारक फिल्ड मैदानमा सो कार्यालयको भवन निर्माण भए बेला बेलामा र्ओली राख्ने हेलिकप्टर लैण्डिङ्ग तथा आमसभा लगायतका कार्यक्रमका लागी ठाँउको अभाव हुने भन्दै केहि राजनितीक कर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल समक्ष प्रस्ताव राख्दा निर्माण कार्य रोकिन गएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भवन निर्माण कार्य केहि स्थानीय नेताहरुको आग्रहमा मौखिक रुपमा आफूले रोकेको स्वीकारेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको भवन निर्माण कार्य रोकिएको बारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद ढकालले बताउनु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनको निर्माण कार्य रोकिएको कारण सहित गृह मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै किसिमको जानकारी नगराएको प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद ढकालले बताउनु भयो । भवन निर्माण रोक्काको विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नरहेको विषयमा प्रजिअ भुजेललाई सोध्दा आफुले मन्त्रालयलाई जानकारी गराई सकेको तथा यस्ता विषयमा मन्त्रालयको प्रवक्तालाई केहि थाहा हुने नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।
निर्माण कार्य रोक्काका लागी निर्माण कम्पनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै किसिमको लिखित आदेश नदिई केहि स्थानिय नेताको ईसारामा मौखिक रुपमै निर्माण कार्य रोक्न लगाईएकोे ठेकेदारको गुणासो रहेको छ । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला विकास समितीको प्राङ्गगमा जिर्ण अवस्थामा रहेको जिविसको भवनमा संचालन भईरहेको छ । हाल संचालनमा रहेकै जग्गामा जिल्ला प्रशासनको नया भवन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने केहि स्थानिय नेताहरुको मांग रहेको छ भने सो जग्गा हाल सम्म जिल्ला विकास समितीको नाममा समेत नभई व्यक्तिको नाममा रहेकोले सो जग्गामा नया भवन बनाउने अवस्था नरहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको ब्यारक मैदानमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण हुनुपर्ने स्थानियको मांग रहेको छ । ब्यारक मैदानमा जिल्ला प्रशासनको भवन निर्माण गराउन तथा प्रजिअले निर्माण कार्यमा बाधा पु¥याएकोले छानबीन गरी कारवाहीका लागी स्थानियले असोज २९ गते प्रधानमन्त्री सुशिल कोईराला लाई रौतहट आएको बेला ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए ।
हाल जिल्ला विकास समितीको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय एकै ठाउमा हुँदा सेवाग्राहीहरुको अत्याधिक भिडभाड हुने गरेकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय संगै रहेको ब्यारक मैदानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नया भवन निर्माण भए जिल्ला भरीका सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने भएकोले ब्यारक मैदानमै भवन निर्माण हुनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका महा समिती सदस्य देवी प्रसाद तिम्लसिना को मांग रहेको   छ ।
जिल्ला विकास समितीको जग्गा जिविसको नाममा नआई सकेकोले सो स्थानमा जिल्ला प्रशासनको भवन निर्माण गरीनु अनुचित रहेको र केहि विकास विरोधी राजनितीज्ञले व्यक्तिगत स्वार्थका लागी विभिन्न बखेडा खडा गरी विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने प्रयास गरेको भन्दै सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम निर्माण कार्य गराउन पुर्वमन्त्री तथा काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य मो.अफताब आलमले प्रजिअ भुजेललाई आग्रह गरे ।
नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सर्वमान्य रहेको भन्दै ठेक्का भईसकेकोले जनभावना विपरीत विकास निर्माणको कार्यमा व्यक्तिगत स्वार्थको राजनिती गर्नु अशोभनिय रहेकोले भवन निर्माणका लागी ब्यारक मैदान सबै भन्दा राम्रो स्थान रहेको रौतहट क्षेत्र नं ५ का सभाषद जितेन्द्र यादव सुनिलले बताए ।
वर्षाै देखिको प्रयास पश्चात हुन लागेको भवन निर्माणमा अवरोध खडा नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दै ब्यारक मैदानको जग्गा जिल्ला प्रशासनको नाममा रहेकोले सो जग्गामै भवन बन्नुपर्छ भन्ने एमालेका सभाषद वंशीधर मिश्रको धारणा रहेको छ । 
जिल्ला अस्पतालमा पियनद्वारा विरामीको उपचार

जिल्ला अस्पतालमा पियनद्वारा विरामीको उपचार


क्राइमचेक प्रतिनिधि/
वीरगंज/जिल्ला अस्पताल बाराको अकास्मिक कक्षमा चिकित्सक नभएका कारण  विरामीहरुले अहेव र पियनसँग उपचार गराउन बाध्य भएका छन् ।
आकास्मिक कक्षमा दक्ष चिकित्सक नहुदा उपचारमा कठिनाई भएको एक अहेवले बताएका छन् ।  दक्ष चिकित्सक अभावका कारण विशेष गरी कटपिट, दुर्घटना, विष सेवन, सर्प टोकाई, भाइरल ज्वरो, एपेन्डिसाइटसलगायतका विरामीहरुलाई उपचारम कठिनाई भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । गएराति  मात्र विरामीका आफन्त र अहेव विच तनाब भई केही सेवा समेत बन्द भएको थियो ।
यसैबीच अपरेशन कक्षका कार्यरत डाक्टर अभिसेक सिंह पनि गत असार ३२ गतेदेखि अस्पतालमा अनुपस्थित भएपछि अस्पतालमा अपरेशन सेवा समेत बन्द भएको छ । मासिक एक लाख पचास हजार रुपैयाका करारमा कार्यरत डाक्टर सिंह ३२ गतेदेखि अनुपस्थित भएपछि झन समस्या भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर सुन्दरश्याम झा विगत एक हप्तादेखि बाहिर रहेकाले अस्पतालका विभिन्न किसिमका समस्याहरुको समाधान गर्नै कठिनाई हुने गरेको निमित्त प्रमुख डाक्टर मुक्तिनारायण साहले बताउनुभयो । यस्तै अस्पतालमा ल्याबको सुविधा हुदा हुदै पनि ल्याबमा कार्यरत कर्मचारीले ल्याब जाचका लागि विरामीहरुलाई निजी ल्याब सेन्टरमा जाच गराउन पठाउने गरेको समेत बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ साउन ८ गते बिहीवार
यातायात कार्यालयमा दलाल तथा ठगी गिरोह सक्रिय

यातायात कार्यालयमा दलाल तथा ठगी गिरोह सक्रिय

बैंक भाउचर बेच्दै गरेका एक पक्राउ

क्राइमचेक प्रतिनिधि/
वीरगंज/यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी वीरगंजमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि फर्म भर्नेहरुको भिड संगै आम सेवाग्राहीलाई बिचौलीयाहरुले ठग्ने क्रममा समेत बृद्धि भएको छ ।
बिगत १४ महिना देखी स्थगीत रहेको सवारी चालक अनुमती पत्र वितरण कार्य साउन ४ गते बाट पुन: सुचारु भएपछि अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन आउनेहरुको भिड बढेको कारण बुधबार दिउंसो ११ बजे देखि ३ बजे सम्म वीरगंजको पावरहाउस चौक देखि प्रतिमा चौक सम्मको सडक खण्डमा ट्राफिक जाम समेत भएको थियो । यातायात कार्यालयमा लाईसेन्स बनाउन आएका सर्वसाधारणहरुको भिडसंगै दलालहरुले बीरगंज बाहिरबाट आउने सोझा साझा सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेका छन् । बैंक भौचर, आवेदन फारम, निरोगिताको प्रमाण पत्रको फारम, रक्त समूह प्रमाणित फारम लगायत सबैमा सर्वसाधरण सेवाग्राहीहरु ठगिएको गुनासो गरेका छन् ।
मोटरसाइकल र स्कुटीका लागि साउन ४ गते देखी ११ गते सम्म आवेदन फारम भर्न सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जले जनाएको छ । हाल यातायात व्यवस्था विभागले मोटर साईकल र स्कुटीको मात्र चालक अनुमती पत्र वितरण गर्ने स्वीकृति दिए संगै आवेदन दर्ता भईरहेको र भिडमा दलालहरु पसेर सेवाग्राहीलाई दु:ख दिएको गुनासो आफूसंग समेत आईपुगेको यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजका प्रमुख राजेन्द्र घिमिरेले बताउनु भयो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने गरेको अनियमितता र दलाली प्रथालाई अन्त्य गर्न स्थानिय प्रहरी प्रशासन लगायत स्वयं यातायात व्यवस्था कार्यालय कृयाशिल भए पनि यस्ता गतिविधि रोकिनुको सट्टा झन बढदै गएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ ।
यसैबीच सित्तैमा पाइने ग्लोबल बैंक लिमिटेडको भाउचर पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको आरोपमा प्रहरीले वीरगंज–१८ का एक युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सर्वसधारण व्यक्तिहरुलाई झुक्याई उक्त भौचर विक्री गरिरहेको अवस्थामा जि. वीरगंज–१८ भिष्वा गौतमनगर बस्ने राजकुमार मण्डलको २४ वर्षीय विजय कुमार मण्डललाई भौचर सहीत फेला पारी पक्राउ गरी थप अनुसन्धानकालागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पठाएको छ ।
प्रकाशित मिति:२०७१ साउन ८ गते बिहीवार
फोहोरमैलामा डुबेको, भ्रष्टाचारमा रमाएको वीरगंज उप–महानगरपालिका

फोहोरमैलामा डुबेको, भ्रष्टाचारमा रमाएको वीरगंज उप–महानगरपालिका


–सन्तोष मिश्र
वीरगंज उप–महानगरपालिका कार्यालयको मूख्य काम वीरगंज नगरको १९ वटै वडालाई सबै दिन स्वच्छ, स्वस्थ, हराभरा, सुन्दर राख्नु हो । सरसफाईमा एक दिन गरेर पुग्दैन, एक हप्ता गरेर हुँदैन , सरसफाई निन्तर हुनु पर्दछ । वीरगंज उप–महानगरपालिका कार्यालयलाई राम्रोसँग औंल्याउने हो भने ‘फोहोर मैलामा डुबेको भ्रष्टाचारमा रमाआएको देखिन्छ ।’ वीरगंज नगर पूरै दूर्गन्धित छ । जताततै हानीकारक फोहोमैलाका डंगुर छन् । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन वीउमनपाबाट भएकै छैन ।
वीउमनपाका कार्यकारी अधिकृत ताराबहादुर कार्की लगायत सरसफाई कर्मचारीहरूले आफ्नो काम र कर्तव्यलाई भूल्दै गएका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनकालाग बजेट रकम छ तर फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गरिएको छैन । मेनरोडको आइलैण्डमा फोहोर राख्ने ड्रम राखिएको छ ।नगरबाट उठाइएको फोहोर नगरकै सडक छेउछाउमा मिल्काइएको छ । कालो प्लाष्टिक अर्थात् पोलिब्यागलाई लगाउन सक्दा सिंगो नगरपालिका कालाम्य भएको छ ।
फोहोरमैलामा डुबेको वीउमनपाका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा रमाएका छन् । सबै शाखा, महाशाखामा भ्रष्टाचार र घुषखोरी व्याप्त छ । ड्युटी आवरमा सरसफाइ कर्मचारी लगनशीलता र इमान्दारीपूर्वक काम गर्दैनन् । यतिखेर वीरगंज नगरमा विकास बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
विहान गरेको पीच बेलुकी नै भत्किएको पाइन्छ । ढल निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा पीच सडकमा पोखरीमा पानी जमेझैं जम्ने गरेको छ । जानाजानी सडक पीचको नाममा बजेट रकमको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरिएको छ । गुणस्तरहीन काम ठेकेदार र कर्मचारीको मिलोमतोमा भइरहेको छ । असार महिनामा नगरभित्रको सडक पीच गर्ने काम गरियो । तर सडकमा पानी नजम्ने व्यवस्था मिलाइएन ।
नेपाल सरकारका मूख्य सचिव लिलामणी पौडेल वीरगंज भ्रमणमा आएका बखत वीरगंजभित्र जथाभावी फोहोरमैला फ्याँकिएको र फोहोरको डंगुर थुप्रिएको देखेपछि फोहोर सफा गर्न आदेश दिएका थिए । मूख्य सचिवको आदेशपछि नगरको सफाई गर्नमा केही जाँगर देखाइएको छ । सानो वर्षा भएमा पनि सडक जलमग्न हुने वीरगंजमा मूल ढल निकासको व्यवस्था नै छैन । नालाहरूको सफाइका क्रममा निकालिएको फोहोरमैला, माटो, सडक किनारमा थुपारिंदा सहर र सडक झन फोहोरी बनेको छ । वीरगंज उप–महानगरपालिकाको गैर जिम्मेवारीपनको वर्णन गरेर साध्य छैन । ‘कुरा गर्ने, काम गर्दै नगर्ने’ कार्यकारी अधिकृत कार्कीको बानीले वीरगंज नगरको फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।
वीरगंज नगरको सरसफाइमा यतिखेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसहितको  टोली जुटेको छ । विशेष सरसफाइमा जुटेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले केही हप्ता नगर सरसफाइमा साथ देलान त्यसपछि सरसफाई गर्ने सम्पूर्ण दायित्व नगरपालिकाको नै हो । सरसफाई गर्न बजेट, कर्मचारी, साधनश्रोत सबै छन् तर सरसफाइमा निरन्तरता दिने नीति र कार्यक्रम छैन । कार्यकारी अधिकृतमा नगरलाई स्वच्छ र सफा राख्ने इच्छाशक्ति र अठोट छैन । कर्मचारीहरूबाट काम लिन नसक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता अधिकृत कार्कीमा देखिएन । तलब भत्ता पचाउनु, दिनको समय बिताउनु नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको प्रवृत्ति देखिन्छ । ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म वीरगंज नगरलाई वर्षायाम र अघिपछि पानी परेको बेला जलमग्न हुनबाट जोगाउन सकिंदैन । कतिपय सडक होचाछन्, पानी बग्ने नालामा फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति रोक्ने कस्ले ? फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नगरवासीहरूको पनि हो । आफ्नो घर अगाडीको सडकमा फोहोर हुनै नदिन नगरवासीले नगरपालिकालाई उचित दबाव दिइरहनुपर्दैछ ।
फोहोरमैलाबाट दुर्गन्ध मात्र फैलिंदैन, माहामारी, नानाथरिका रोग पनि फैलिन्छ । नगरवासीहरूमा फोहोरमैलाका बारेमा चेतना जागृत हुनुपर्दछ । नगरमा गाइवस्तु छाडा छाडिनु, नगरमा कुकुरको बिगबिगी हुनु, सडक जलमग्न हुनु, सडकको किनारामा फोहोरमैला थुपारिनुले सुन्दर नगर बनाउनुपर्ने वीरगंजलाई कुरुप नगरमा परिणत गरिएको छ । डम्पिङसाइटमा फोहोरमैला फाल्ने व्यवस्था अझै नगरपालिकाले गर्न सकेको छैन । नगरभित्र हराभरा हरियाली छैन । नगरलाई सुन्दर बनाउन रुख विरुवा रोपिएको छैन । सडक पेटीमा फोहोर थुप्रिंदा बटुवाहरूलाई हिंड्न समेत अप्ठेरो परेको छ ।
नगरभित्र सर्वशुलभ नि:शुल्क शौचालय छैन । दिशामुक्त क्षेत्र नगरपालिका बन्न सकेको छैन । ट्राफिक व्यवस्था लथालिंग छ । वि.पी. उद्यानको जग्गामा पसल राख्न दिइनु र फोहोर फालिनुले नगरपालिका कार्यालयको नगरको विकास निर्माणमा कस्तो सोच छ भन्ने छर्ल· हुन्छ । बसपार्क छ तर बसपार्कमा बस नरोकी सडकमा बस रोकिन्छ । वीरगंज नगरभित्र राम्रो भन्ने कुरा केही छैन जसको मुखबाट पनि वीरगंजमा लामखुट्टे, भुसुना, झिंगा, बढेको, फोहोरको दुर्गन्ध फैलिएको सुनिन्छ । ‘हाम्रो वीरगंज राम्रो वीरगंज’ बनाउन फोहोरमैलालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।
 प्रकाशित मिति:२०७१ साउन १ गते बिहीवार
इ पेपरमा पढ्न यहाँ थिच्नुहोस्....
अख्तियारले कहिले स्थानीय निकायमा छानविन गर्ने

अख्तियारले कहिले स्थानीय निकायमा छानविन गर्ने

–सुदिप पौडेल
बीरगंज / स्थानीय निकायहरुमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार भइरहेका छन । त्यसबाट नै विकासको काम हुन सकेका छैन । विकासको बजेटलाई कर्मचारीहरुले आपसमा मिलेर अनियमितता गदै भ्रष्टाचार गदै आइरहेकाले नै शहर गाउँ टोल कुनै पनि क्षेत्रमा विकासको काम हुन सकेका छैन । नेपाल सरकारले अरबौ रुपैया विकासको लागि स्थानीय निकायहरुलाई दिने गरेका छन । अरबौ रुपैयाको बजेट कुन क्षेत्रमा विकासको लागि खर्च गरिएको छ । यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगले छानविन गरेको खण्डमा बीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय र जिल्ला विकास समिती पर्साका महा भ्रष्ट कर्मचारीहरु सबै कारवाहीको दायरमा पर्न सक्छ । उनीहरुले बजेटलार्य जथाभावि हिनामिना गरि भ्रष्टाचार गरि रकम कमाउन सफलभएको छ । स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचाारीहरुको कारणले नै शहर र गाविसहरुमा अहिले सम्म विकासको काम हुन सकेका छैन । अख्यितारले रौतहट जिल्लामा जस्तै छानविन गरेको खण्डमा स्थानीय निकायमा एककाटे रुपमा लुटतन्त्र मचाउदै आइरहेका कर्मचारीहरुको वास्तविक अनुहार पर्सावासिहरुको सामु आउन सक्छ ।अहिले अख्तियारले रौतहटका स्थानीय निकायले गरेको कामको स्थलगत अनुगमन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगको टोलीले जिल्लाका ११ गाविस र दुईवटा नगरपालिकामा पहिलो चरणको अनुसन्धान र योजनाको अनुगमन गरिरहेको छ ।
पर्सा जिल्लाको गाविसहरुमा कार्यरत रहेका सचिवहरुले गाविसको बजेटलाई कागज मिलाएर लाखौ रुपैया हिनामिना गदै आइरहेका छन । गाविसका सचिवहरुलाई रकम हिनामिना गर्न सहयोग पुर्‍याउन जिल्ला विकास समिती लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको ठुलो हात रहेको छ । स्थानीय विकास अधिकारीले पनि गाविसमा हुने अनियमिततालाई साथ दिएर गाविसका सचिवहरुसंग कमिशन लिने गरेका घटनाहरु कसैको सामु लुकेको छैन । गाविसको बजेटलाई जसरी भएपनि अनियमितता गरि रकम कमाउनको लागि जिविसका कर्मचारीहरु लागि परिहेकाले नै पर्सा जिल्लाको कुनै पनि गाविसको विकास हुन सकेका छैन । सचिवको भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा नै गाविसका जनताहरु अहिले सम्म पिडीत हुन परीरहेका छन । लाखौ लाख रकमको हिनामिना गर्दै आइरहेका गाविसका सचिवहरुले शहरमा ठुल ठुला महल बनाउन सफल भएका छन । सचिवहरुले विकासको बजेटबाट नै आफनो आलिशान महल बनाउन सफल भएको अवस्थामा अख्यिारले छानविन गरेको खण्डमा सचिवहरुले लुटतन्त्र मचाउने आइरहेको बेला उनीहरुलाई कारवार्य गर्न सजिलो हुने थियो । जिविसका लेखा शाखामा कार्यरत सहलेखा पाल मनोज तिवारीले जुृन प्रकारको भ्रष्टाचार गर्न सफल भएका छन । त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई पहिले कारवाही गर्न सक्नु परेको छ । लेखाशाखामा नेताको आशिवार्द प्राप्त गरि सहलेखापाल बनेका तिवारीले जिविस आफनो मनोपलि गर्नै अफिसको रुपमा उनले लिन्दै आइरहेका छन । तिवारीले गाविसको बजेट सचिवलाई दिनु पर्दा पहिले नै कमिशन माग्न्े गरेका छन । कमिशन दिने सचिवको पहिलो बजेट निकासा गरिदिने गरेका छन । लेखाशाखामा कार्यरत अरु कर्मचारीहरुले पनि यसरी नै भ्रष्टाचार गर्न सफल हुदै आइरहेका छन ।
त्यसैगरि बीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा वषौ वर्ष देखि कार्यरत कर्मचारीहरुले नगरको विकासको लागि आएको बजेटलाई आफनो पृतिक सम्पति सम्झेर लुटतन्त्र मचाउन सफल भएका छन । नगरको विकास नगरि कर्मचारीहरुले आफनो विकास गरि करोडौ रुपैया कमाउन सफल भएका छन । बीउमनपाका कर्मचारीहरुले वडा वडामा जतिसुकै पनि फोहर हुँदा पनि वडाको विकास गर्न चाहेका छैन । जसको कारणले गर्दा वडा वडामा फोहर नै फोहर भएर दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । धेरै वडामा त विधुतको पोलमात्रै हुने गरेका छन । विधुतको आउने गरेका छैन । वडा वडाका जनताहरुले जुन प्रकारको समस्याहरु भोग्नु परिरहेका छन ।यसतर्फ अहिले सम्म कसैले पनि विचार पुर्‍याउन सकेका छैन । वडा वडामा छारपात उम्रेका छन । छारपात उम्रेका क्षेत्रमा विषालु सर्पहरु हुने गरेका छन । स्थानीय वासिहरुले विषालु सर्पले कसैलाई पनि न टोकोस भनेर सर्पलाई नै मार्न कार्यमा जुटेका छन । वडा वडामा विजुली न बोल्दा यसले स्थानीयवासिहरुलाई कतिको समस्या परिरहेका छन भन्नेृ कुरा उपमहानगरपालिका कर्मचारीहरुले अलिकति पनि ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैन । उनीहरुले वडा वडामा हुने विकासको बजेट समाप्त पार्न सफल भएकाले नै वडामा विकासको काम हुन सकेका छैन ।
लोकतन्त्रको नाममा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले अरबौ रुपैया भ्रष्टाचार गरि कमाउन सफल भएकाले अब अख्तियारले बीउमनपाका र जिवीसमा पनि छानविन गर्नु पनै बेला आएको छ । अख्तियारले मात्रै भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने भएकाले यसतर्फ अख्यिारका प्रमुख लोकमान कार्कीले कहिले ध्यान पुर्‍याउने होलान । स्थानीय निकायहरुमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारणले गर्दा नै विकासको काम हुन सकेका छैन । बीउमनपाका र जिवीस का कर्मचारीहरुले शहरमा ठुल ठुला महल बनाएका छन । उनीहरुले महल बनाउन रकम कहाँबाट प्राप्त भयो । स्थानीय निकायमा भएको विकासको रकम भ्रष्टाचार नगरेको भए कुन कर्मचारीहरुले शहरमा ठुल ठुला महल बनाउन सक्छ । उनीहरुसंग अरु आयश्रोत कहाँबाट आयो भन्ने छानविन गर्नु पर्नैै बेला भएको छ । स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अरबौ रुपैयाको भ्रष्टाचार गरि धनाडय हुन सफल भएको बेला अख्तियारले बीउमनपाका र जिविसमा समेत छानविन गरि भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्न सकेको खण्डमा पर्सावासिहरु निकै हर्षमात हुने थियो । अख्यिारले ढिलो वा चाँडा भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्न सफल हुन्छ भन्ने आशा सबैले लिएर बसेका छन ।
भ्रष्ट अधिकृत र देशभक्त सेना मेजर

भ्रष्ट अधिकृत र देशभक्त सेना मेजर

बीरगंज /बीरगउपमहानगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तारा बहादुर कार्कीले आफुलाई निकै विकास प्रेमीको रुपमा देखाउनको लागि निकै प्रयास गरेका थिए । उनको विकास प्रेमी एउटा देखावटी मात्रै हुन भन्ने कुरा अहिले शहरका बासीहरुले बुझेका छन । नेपाल सरकारले प्रत्येक साल अरबौ रुपैयाको बजेट उपमहानगरपालिकालाई दिदै आइरहेका छन । अरबौ रुपैयाको बजेटमा कर्मचारीहरुले आफनो हाली मुहाली कायम गरेर बसेकाले विकासको नाममा लुटतन्त्र मचाएर आफनो व्यक्तिगत सम्पति आर्जन गर्न सफल भएकाले नै नगर क्षेत्र फोहर दुर्गन्ध हुन पुगेकोले यसलाई कसरी स्वच्छ सफा र सुन्दर बनाउन सकिन्छ  भनेर नेपाली सेनाको जवानहरु समेत नगर क्षेत्रमा रहेको फोहर,नालालाई सफा गर्न जुटनु परेको थियो । नेपाली सेना मुलुकको लागि लडने जिम्मेवार निकाय रहेको बेला सेनाको जवानहरुले शहरमा रहेको फोहर दुर्गन्धलाई सरसफाई गर्न आफनो मात्रै दायित्व रहेको सम्झेर सेनाका जवानहरु नगरको सफाई मा जुटेका दृष्य शहरका नागरिकहरुले देखन पुगेका थिए । शहरमा हुने गरेको फोहर र अतिक्रमणको कारणले गर्दा शहरको मुहार नै विग्रन गएको छ । यसले सर्वसाधारण जनताहरुलाई नराम्रो असर पार्दै गइरहेकाले नेपाली सेनाहरुले पनि शहरलाई सफा राख्न बीरगंज उपमहानगरपालिकालाई साथ दिएर सरसफाई गर्न सक्रियता देखाउन पुगेको थियो ।
 होटल कुमु क्राउन प्लाजा निर रहेको नालामाथि माटो पुरेर बाटो बनाएका थिए । नालामाथि बाटो रहेको थाहा पाएपछि सरसफाईमा जुटेका प्रहरी सेना र उपमहानगरपालिका कर्मचारीले स्क्राभेटरको सहयोगले बाटो हटाउदा नालाबाट पानी बगिरहेको थियो । नेपाली सेनाको बरखगणका मेजर रामकृष्ण श्रेष्ठले उपमहानगरपालिका कार्यालयका अधिकृत ताराबहादुर कार्कीलाई नालामाथि बाटो बनाउन दिन र बाटोको छेउमा पुन नाला बनाउने दिने प्रश्न गर्दा अधिकृत कार्की चुप लागेर बस्नु परेको थियो । अधिकृत कार्कीले नाला बनाउने दिने ठ्ेकेदारलाई यस्तो कार्य गर्न अनुमति दिदै आइरहेकाले नै नालामाथि घर बाटो बन्ने गरेका छन । यसको मुख्य जिममेवारी उपमहानगरपालिका कर्मचारीहरुको नै दोष रहेको छ । नालालाई माटोले पुरेर राख्दा सम्म कुनै पनि कारवाई गर्न नसक्ने र सार्वजनिक बाटालाई पुन नाला बनाउन दिन अधिकृत कार्कीको गल्त क्रियाकलाप रहेकोले नै अहिले शहरमा नालामाथि बाटो बनेको छ । मजेर श्रेष्ठले कार्कीलाई भन्दा कुनै जवाव नै दिन सकेननन । त्यसैगरि नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका उपाध्यक्ष धु्रव अधिकारीले अधिकृत काकीलाइ सबैको अगाडी ओ्म आश्रम निर बन्दै गरेको बाटोको निर्माणमा ठुलो अनिमियतता भएको बताए । उनले ठकेदारले बनाएको बाटो केही दिनमा नै भत्किन पुगेको र यसमा ठेकेदारसंग  कर्मचारीले ४० प्रतिशत कमिशन लिने गरेकोले नै निर्माणको काम राम्रो हुन नसकेको बताएपछि कार्की चुप लाग्नु भएको छ । सेनाका मेजर श्रेष्ठले नगरका जनताहरुले आफै पनि सरसफाई गर्नु पर्नै बताए । उनले हामी जहाँ भएता पनि नगरलाई सफा राख्नु पर्छ भनेर लागि परिरहेकाले यो शहरलाई पनि सफा राख्ने नेपाली सेनाहरु लागि परिरहेको बताउनुभयो । नेपाली सेनाहरु सरसफाईमा जुटेको देख्दा यस्तै इमा्नदार देशभक्त नेपाली सेनाहरु जस्तै अरु कर्मचारीहरु किन बन्न नसकेको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध पत्रकार सिंह आमरण अनसनमा

भ्रष्टाचार विरुद्ध पत्रकार सिंह आमरण अनसनमा


क्राइमचेक प्रतिनिधि/
रौतहट/भ्रष्टाचारको विरोधमा एक महिला पत्रकार जिल्ला विकास समिति रौतहटमा अनिश्चितकालिन
आमरण अनशनमा बसेकी छिन् ।
नियम विपरित कार्य भएको आरोप लगाउदै रौतहटबाट प्रकाशित मmाँसीकी रानी दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक एवं पत्रकार  प्रभा सिंह आज बिहानदेखि जिविसको मुल ढोका अगाडि आमरण अनसनमा बसेकी छिन ।
कार्यालय खुल्नासाथ महिला पत्रकार सिंहले जिविसको मुल ढोकामा तालाबन्दी गरी धर्ना दिएका थिइन । तालाबन्दी पश्चात प्रहरीले बल प्रयोग गरी महिला प्रहरी लगाइ पत्रकारलाइ त्यहाँबाट हटाइ ढोकाको ताला फोडेका थिए ।
स्थाििनय प्रहरीले ताला फोडेपछि आक्रोशित पत्रकार सिंहले स्थानिय प्रसाशन तथा प्रहरी विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै पुन: मुलढोका अगाडि बैनर लगाइ अनिश्तिकालिन आमरण अनशनमा बसेकी छिन ।
जिविसको खाता बन्दको आज अन्तिम दिन नियमविपिरित भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार हुने भएको भन्दै आफूले आमरण अनशनमा बसेकी उहाँले बताइन ।उहाँले काम गरेकोलाइ भुक्तानी दिनुपर्ने तथा काम नगरी बिल पेश गरी भुत्तानी लिनेलाइ कुनै पनि हालतमा नदिनुपर्ने अडान सहित अनशनमा बसेकी बताइन ।
प्रकाशित मिति:२०७१ असार २६ गते
कमिशनको आधारमा शिक्षा कार्यालयबाट रकम वितरण

कमिशनको आधारमा शिक्षा कार्यालयबाट रकम वितरण


क्राइमचेक प्रतिनिधि/
वीरगंज/सञ्चालनमा नै नआएका जिल्लाका बैकल्पिक विद्यालय, सामुदायीक अध्ययन केन्द्र र समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्रलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले धमाधम रकम वितरण गरिरहेको छ ।
जिल्लाको सोनवर्षा, देवरवाना, महादेवपटि, पिडारिगुठि, विजबनिया, सेढवा, बरवाछटौलि, विरुवागुठि, हरपुर, वागवाना, मधुवनमथौल लगायतका गाविसहरुमा सन्चालनमा नै नरहेका बैकल्पिक विद्यालय र समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्रलाई शिक्षा कार्यालयले आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा अहिले धमाधम रकम बाडिरहेको हो । विद्यालय जान नसकेका र प्रारम्भिक शिक्षाका लागि बालबालिकालाई लक्षित गर्दै यस्तो शिक्षा लागु गरिए पनि सन्चालनमा नै नआइ शिक्षा अधिकारी बर्खु रजकले कमिसनको आधारमा रकम निकासा गरिरहेको शिक्षा कार्यालयकै कर्मचारीहरु   बताउँछन् ।
यस्तो शिक्षा सन्चालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विभिन्न संघसस्था तथा क्लबलाई जिम्मा दिनुका साथै केहि स्थानमा आफैले पनि सहयोगि शिक्षक राख्ने गरेको छ । विद्यालय जान नसकेका ८ बर्ष देखि १४ बर्ष सम्मका बालबालिकालाई अनौपचारीक तवरबाट कक्षा ३ सम्मको अध्ययन गराउने उद्धेश्यले विभिन्न संघसस्था तथा क्लबका साथै शिक्षा कार्यालयले आफ्नै कर्मचारी राखेर बैकल्पिक विद्यालय सन्चालन गर्ने गर्छ । यस्तै ३ देखि ५ बर्ष उमेर समुहका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै संघसस्था तथा क्लबलाई जिम्मा दिइएको बालविकास केन्द्र पनि सन्चालनमा नरहेको भेटिएको छ ।
जिल्लामा सन्चालनमा रहेको भनिएको बालबाविका केन्द्र र बैकल्पिक विद्यालयका बारेमा जिल्ला शिक्षा समितिबाट कुनै अनुगमन नभएको समितिका संयोजक स्थानिय विकास अधिकारी दिलिप चापागाइले बताउनुभयो । चालु आर्थीक बर्ष सकिन लाग्दा शिक्षा अधिकारी बर्खु रजकले बालविकास केन्द्र र बैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने संघसस्था र क्लबसंग कमिसन लिएर अहिले धमाधम रकम बाँडिरहेको शिक्षा समितिका सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन् ।
प्रकाशित मिति:२०७१ असार २६ गते
यो “लोकतन्त्र” हो कि “लुटतन्त्र” ? –जनकमान डंगोल

यो “लोकतन्त्र” हो कि “लुटतन्त्र” ? –जनकमान डंगोल

हजुर अनलाइनमा हो ? फेसबुकको च्याटमा नेपालबाट श्रीमतीले लेखेकी रैछिन् । मैले जवाफ फर्काए – हो म अहिले अन लाईनमा छु । किन केहि छ र ? उताबाट श्रीमतीको जवाफ आयो – उपभोक्ता समिति रे भन्दै माथिल्ला टोलका मान्छे आएका छन् । बाटो पिच गर्ने रे झ् मैले उत्तर दिए – राम्रो काम हो नि विकास हुनु त । पुन:श्रीमतीको जवाफ आयो – काम त राम्रै हो नि  हजुर । घर अगाडिको बाटो पिच गर्ने भनेर नापजांच गरे हिजो । हाम्रो अगाडिको मोहोडा १३ मिटर रैछ ।
मैले भनें–हो हाम्रो घर अगाडीको मोहोडा १३ मिटर नै हो, अनि पूर्व पट्टीको मोहोडा चैँ ३९ मिटर गरेर जम्मा ५२ मिटर हो ।
श्रीमतीको जवाफ आयो – यो पाली अगाडीको बाटो मात्र पिच गर्ने भनेर प्रति मिटर रु. पाँच सयका दरले छ हजार पाँच सय हाम्रो भागमा हाल्देका छन् । १ हप्ता भित्र पैसा बुझाउनु भनेर उपभोक्ता समितिको अध्यक्षरे भन्नेले आदेश गिराएर गएका छन् ।
यस्तो उत्तर आउना साथ मैले केहि जवाफ दिईन ।
धेरै बेरपछि उनले सोधिन् – के गर्ने हजुर ?
श्रीमतीको जवाफ सुन्ना साथ मेरो दिमाग शून्य भयो ।
जवाफ फर्काए–टोलमा एकलकांटे भएर बस्न के सकिएला र त्यसैले १ हप्ता भित्र म पैसा पठाउने कोशिस गर्छु ।
म एउटा गरिब पनि हैन धनि पनि हैन अर्थात मध्यम बर्गको परिवारमा जन्म लिएको मान्छे । जन्म पहाडमा भएता पनि बसाई सराईको सिलसिलामा मेरो माता पिता २८ सालमा भित्रि मधेश झर्नु भएको रहेछ । २६ सालमै नगर पंचायत भएको रे हेटौडा तर पूर्वाधाको कुरा गर्ने हो भने हेटौडा बजार र राजमार्गको छेउ छाउ बाहेकका अन्य प्राय: वार्डहरुले बत्ति, पानी, टेलिफोनको अनुहार १४ बर्ष सम्ममा पनि देख्न पाएका थिएनन् ।
प्रजातन्त्र आयो अब त जनताबाट नागरिक हुन पाए भनेर सबै दंग थिए । नहोउन पनि कसरी ? नेताले गर्दैमा मात्र हुने हैन । जनताले साथ नदिएको भए २०४६ सालमा के आन्दोलन सफल हुन्थ्यो ? प्रजातन्त्र आउथ्यो ? त्यतिले मात्र नपुगेर २०६३ सालमा कथित लोकतन्त्र लादियो । लोकतन्त्र आउना साथ यति उग्र तरिकाले गाउँ समाजमा बेथिति बढ्न थाल्योकि जसको बर्णन गरेर साध्य नै छैन ।
नगरबासी भएको नाताले यो पंक्तिकारले वार्षिक रुपमा एकीकृत सम्पति कर तिर्ने गरेको छ । एकीकृत सम्पति कर भित्र भुमि देखि धुरी कर सम्म पर्दछ । त्यो बाहेक निजि सुबिधा उपभोग गरेको भन्दै बत्ति, पानी, टेलिभिजनको लागी निजि केवल, कम्प्युटर चलाउन ईन्टरनेट देखि मोटरसाईकल सम्मको कर तिर्दै आएको थियो । (हाल मोटर साइकल नभएकोले केहि बर्ष देखि तिरिएको छैन तर पछी फेरी मैले नयाँ खरिद गरेसी तिर्नै पर्ने हुन्छ ) ।
जनताले राज्यलाई कर तिरे पछी बाटो, ढल, पुल पुलेसा देखि बत्ति पानी लगायत अन्य आधारभूत सम्मको व्यवस्था मिलाउने काम सरकारको हो कि हैन ? नगर भित्रको बाटो घाटो देखि ढल निर्माणमा समेत उपभोक्ता समितिको नाउँबाट पैसा उठाएर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने हो भने बार्षिक रुपमा नगरपालिकालाई एकिकृत सम्पति कर किन तिर्ने ?
लोकतन्त्र भन्ने कथित मुखारी नागरिक शासन छ तर प्रत्येक टोल टोलमा आफ्ना राजनैतिक लठैतहरुलाई “कथित उपभोक्ता समिति”  गठन गर्न लगाएर राज्यको ढुकुटी माथिको दाईले नपुगेर टोलबासीबाट नगद किन उठाईन्छ ? बिना बिल भरपाईको त्यो नगद के कुन हिसाबले खर्च गरिन्छ त्यो बिषयमा कोहि कसैले आज सम्म बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । बोलुन् पनि कसरी ? “बोल्यो कि पोल्यो” भन्ने उखान सत्यमा परिणत भएर नतिजा छिनका छिनमा देखाईन्छ । सार्वजनिक बेईज्जति होला भन्ने पिरले पनि रकम तिर्नु पर्ने बाध्यता छदैछ ।
पैसा हुनेले त देलान । जसरि यो पंक्तिकार विदेसमा रोजगार गर्दैछ । यदि रोजगार नभएर बेरोजगार भएको भए घर अगाडीको १३ मिटरकोलागि साढे छ हजार अनि दायाँ पट्टीको ३९ मिटर थप पाँच सयको दरले १९ हजार पाँच सय गरेर छब्बीस हजार नगद तिर्ने औकात राख्न सक्थ्यो कि सक्थेन ? भने बेरोजगार देखि गरिबहरुले यसरी ठुलो रकम तिर्ने हिम्मत गर्न सक्लान् ? रोजगारी दिन चैँ नसक्ने तर अनेक थरिको कर बाहेक ती कथित “उपभोक्ता समिति” गठन गर्न किन दिइन्छ ? त्यसैले तुरुन्त स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर नागरिक सासनको शीघ्र बहाली गरोस् । “अस्तु”
वबलबपमबलनय२िनmबष्।िअयm (लेखक हाल रोजगारको सिलसिलामा मलेसियामा हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति:२०७१ असार १९ गते बिहीवार
प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रपत्रिका वर्गीकरण नीति गलत –सन्तोष मिश्र

प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रपत्रिका वर्गीकरण नीति गलत –सन्तोष मिश्र


नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनवापत एकमुष्ठ भुक्तानी दिंदै आएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले पत्रत्रपकिाको वर्गीकरणलाई हेरेर क्राइटएरिया बमोजिम विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । वर्गीकरणमा नपरेका तर नियमित प्रकाशित पत्रिकालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन र अन्य सरकारी कार्यालयको विज्ञापन बन्द गरिएको छ । वर्गीकरण अनिवार्य भएको छ तर ठूलो ब्रोडसिटको पहुँच भएको कान्तिपुर दैनिकजस्तो समाचारपत्रलाई नेपालको वर्गीकरण मादिण्ड मान्न बाध्य छैन । वर्गीकरणले ‘सानाकालागि ऐन, ठूलाकालागि चयन’ व्यवहार देखाएको छ । दुई वर्ष अघि प्रकाशित पत्रिकाको वर्गीकरण गरेर वर्गीकरण नतिजा दुई वर्ष पछि कार्यान्वयन गर्ने नीति परिपाटी आफैंमा हास्यास्पद छ । दुई वर्ष अघि स्तरीय भएर ‘क’ वर्गमा परेको पत्रिका अहिले आएर दुब्लाएर ‘घ’ वर्गमा पुर्‍याउनुपर्ने पनि देखिन्छ । दुई वर्ष अघि ‘घ’ वर्गकोलागि लायक पत्रिका स्तरोन्नति गरेर ‘क’ वर्गका रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९को वर्गीकरण नतिजा हालै दुई वर्ष पछि प्रकाशित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७०को वर्गीकरण नतिजा चालु आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा लागु गर्नु पर्दछ तब मात्र वर्गीकरण नीति ठिक मान्न सकिन्छ । वर्गीकरणमा विभेद, मोलाहिजा, पक्षपात, धाँधली, भ्रष्टाचार र घुसखोरी समेत हुने गरेको देखिन्छ । वर्गीकरण नीति न्यायोचित, व्यावहारिक र वैज्ञानिक नभएकाले यसको खारेज गरी नयाँ नीति लागु गर्दा प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिष्ठा उच्च हुनेछ । वर्गीकरणमा जतिसुकै वेठीक भएपनि पत्रिका प्रकाशनको पीडा नभोगेका व्यक्तिहरू प्रेस काउन्सिलको पदाधिकारी राजनीतिक पार्टीको भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने भएकोले वाञ्छित सुधार कहिल्यै पनि नहुने अवस्था छ । पत्रपत्रिका, संचारमाध्यम, संचारकर्मीको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्त्वले पनि वर्गीय हित, पेशागत समस्यालाई भन्दा राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा र व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढावा दिंदै हिंडेकाले सामुहिक हित र साना छापा पत्रिकाले भोग्नु परेको पीरमर्का र पीडाका बारेमा बोलिदिने कुरै भएन ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू यतिखेर शासक, प्रशासक, निर्देशकजस्ता देखिएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको काम, कर्तव्य, अधिकार संचारमाध्यमहरूको संवद्र्धन, उनीहरूको हितकालागि सहुलियत सुविधा, सहयोग उपलब्ध गराउनु, प्रेस आचारसंहिता पालना गराउनु, संचारमाध्यमहरूको स्तरीयता वृद्धिकालागि प्रयास गर्नु हो । नानाथरिका अव्यावहारिक नीति, कानुन थोपरेर पत्रपत्रिकामाथि बन्देज लगाउनु होइन । वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार विवरण भरेर वर्गीकरणमा परेका पत्रिकाहरूको रुप हेरे पुग्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरण नीति कति मनासिव र न्यायोचित छ, कति विभेदपूर्ण र धाँधलीयुक्त छ भन्ने छर्लड्ड हुन्छ । बजारमा नदेखिने पत्र पत्रिका ‘क’ वर्गमा परेको र बजारमा देखा पर्ने पत्रिका ‘घ’ वर्गमा परेको पनि देखिएको छ । एउटै स्वरुप र प्रकृतिको पत्रिका आँखा फुटेकाहरूले ‘क’ र ‘घ’ गरेको पनि पाइएको छ । वर्गीकरण नीतिले भ्रष्टाचार र घुसखोरी बढाएको पत्रपत्रिका वितरण संपरिक्षण समितिले वितरण गरेको विवरण फाराम भरेर अधिकांशले झुठो भरेर बुझाएका हुन्छन् । ५०० प्रति छापेर वितरण हुने पत्रिकालाई ५००० वितरण देखाइएको हुन्छ । बजार अनुगमन गर्न आएका प्रेस काउन्सिल नेपालका कर्मचारी, सदस्यहरूले भत्ता पचाएर बास्तविकता नबुझिकन फर्किएको, गलत प्रतिवेदन दिएको पनि देखा परेको छ । अनुगमन गर्न आएका कर्मचारीहरूलाई अतिथ्य सत्कारबाट प्रभावित पारी आफ्नो स्वार्थअनुकूल वर्गीकरणमा पार्न सक्ने क्षमताका प्रकाशक/सम्पादक पनि देखा नपरेका होइनन् ।
मोफसल वा राजधानीमा दर्ता भई प्रकाशित भएका सबै सम्पादक, प्रकाशकको आफ्नो कम्प्युटर र छपाई प्रेस अर्थात अफसेट प्रेस छैन । एउटै कम्प्युटर म्यानले एकै ठाउँबाट ७/८ वटा पत्रिका सेटिड्ड गर्ने, एउटै प्रेसले ७/८ वटा पत्रिका छपाई गर्ने गरेको वास्तविकता प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य र कर्मचारीलाई थाहा नै होला । साप्ताहिक पत्र पत्रिकालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिनु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु सरह हो भन्ने प्रेस काउन्सिलका सद्यसय पनि देखा नपरेका होइनन् । आफू प्रेस काउन्सिल सदस्य हुँदा नियमित नभएको र प्रेस काउन्सिलको मापदण्ड नपुग्दा पनि ‘क र ख’ वर्गमा पारेर लोक कल्याणकारी विज्ञापन/हुण्डी पचाएको देखिएकै हो । ‘ठूलाले जे गर्छ काम त्यो हुन्छ सर्वसम्मत’ भनेझैं प्रेस काउन्सिलमा जथाभावी छ, विधि छैन । विधि मान्नेलाई सास्ती छ, नमान्नेहरूलाई मस्ती छ ।
अरुको लेख, रचना, समाचार, फिचर, स्तम्भ इत्यादी राखेर पत्रिका निकाल्ने सम्पादकहरूले वर्गीकरणको मज्जा लुटिरहेकै छन् । वर्षौं देखि नियमित पत्रिका प्रकाशित गरेर पाठक समक्ष पुर्‍याउँदा पनि कहिले निर्धारित समयमा काउन्सिलमा आइपुगेन, कहिले अरु पत्रिकाको लेख हुबहु, कपि पेष्ट भयो, कहिले पृष्ठ पुगेन आदी इत्यादी बखेडा खडा गरेर अत्यन्तै पूर्वाग्रही बनेर निर्मम तरिकाले बर्गीकरणबाट छाँटेर/तल्लो वर्गमा वर्गीकृत गरेर ठूलो बहादुरी देखाएको पनि छर्लड्ड छ । पुराना पत्रिकाहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण स्वरुप विशेष सुविधा, सहुलियत र सम्मान दिनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । जसोतसो नियमित र स्तरीय पत्रिका निकालिरहेका विशेषगरी पुराना पत्रकारहरूको पेशा संकटमा छ । बजारमा धेरै सञ्चारमाध्यम छन् । विज्ञापन बजार सीमित छ । डर, धाक, त्रास, आश देखाएर सबैले विज्ञापन संकलन गर्न सक्दैनन् । जबकी पत्रिकाको आर्थिक मेरुदण्ड भनेकै विज्ञापन हो । पाठकहरूकहाँ पत्रिका पुर्‍याएर आएको सामान्य शुल्कले एक महिना पनि पत्रिका प्रकाशित गर्ने खर्च पुग्दैन । हुन त प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गरेर सूचना विभागबाट उपलब्ध गराउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनवापत कुनै ‘क’ वर्गको साप्ताहिकले वर्षभरिमा पाप्त रकमबाट एक महिनाको खर्च पनि पुर्‍याउन सक्दैन । पत्रपत्रिका, विभिन्न स्वार्थ र उद्देश्यबाट निस्किएका हुन्छन् । कसैले विदेशी निकायबाट विदेशी स्वार्थको प्रचारकालागि, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रचारवापत, नेपालस्थित विदेशी नियोग, क्रिश्चियन, आदी इत्यादी ठाउँबाट राष्ट्रिय स्वार्थलाई आँच पुर्‍याउने किसिमको सहयोग पनि पत्र पत्रिकालाई उपलब्ध छ । राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित र स्वार्थभन्दा बाहिर गएर, प्रेस आचारसंहिताको मर्यादाविपरित गएर पत्रिका चलाउन नखोज्ने सम्पादक/प्रकाशकले सबैखाले समस्या र पीडा भोग्नु परेको छ  । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि सामान्य पीडा बुझ्ने विवेक र सहानुभूति नराखेबाट हुनसम्मको पीडा थपिएको छ ।
नियमित प्रकाशित पत्रिकालाई बिना पक्षपात स्तरअनुसारको वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । नियमित पत्रिकालाई पृष्ठ पुगेन आदी इत्यादी बहानामा छाँट्नु भनेको प्रेस काउन्सिलले हत्या गरेको र सम्पादक प्रकाशकलाई ग्लानी र पीडाका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याएको ठहरिने छ ।
प्रेस काउन्सिलका कर्मचारी, सदस्यसँग सम्बन्ध नभएका सम्पादकको पत्रिका प्रति विभेद भएको पाइन्छ । प्रेस काउन्सिलले आफूले बनाएको मापदण्ड आफैंले पालना गरेको देखिंदैन । नीजि वा सरकारी विज्ञापनमा एकरुपता छैन । समानुपातिक विज्ञापन वितरण नीति छैन । ध्येयमूलक पत्रिकाकालागि आर्थिक समस्या छ । व्यवसायिक पत्रकारिताको नारा दिएर अवसरवादी व्यवहार देखाउनेहरूलाई पत्रिका चलाउँदा फाइदा छ । पत्रपत्रिका संचालन खाइजीवीका बनेको छ । सामाजिक र राष्ट्रिय उत्तरदायित्त्व वहन गर्ने पत्रिकाहरू थला परेका छन्, मुर्छित छन् ।
प्रेस काउन्सिलले गर्ने पत्रपत्रिकाको मूल्याड्ढन एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो, यो एउटा सम्मान हो, पुरस्कार हो । यसकालागि दया/निगाह हुनुहुँदैन । पक्षपात पनि गरिनु हुँदैन । विषयवस्तु छनौट, भाषागत शुद्धि, राष्ट्र र जनताप्रतिको लगाव, मौलिकता, साजसज्जा, स्तरीयता, सम्पादकीय, समाचार, विचार, लेख, स्तम्भ, पाठक अभिरुचिका सामग्री, वितरण आदिका आधारमा वर्गीकरण गरिनु राम्रो हो । दुई वर्ष अघि हु–बहु भएर छाँटिएका/तल्लको वर्गमा राखिएका पत्रिकाले आफ्नो स्तर सुधार गरेर राम्रो निकालेपनि वर्गीकरणबाट वञ्चित गरिनु/दुई वर्ग अघिकै वर्गमा यथावत राखिनु राम्रो होइन ।
वर्गीकरण गर्दा समावेशी, समानुपातिक, संरक्षण र प्रतिस्पर्धा नीतिलाई पनि हेरिनु पर्दछ । मोफसल र राजधानीबीचको विभेद हटाई केन्द्रिकृत होइन विकेन्द्रीकृत वर्गीकरण गरिनु पर्दछ ।
प्रकाशित मिति:२०७१ असार १२ गते बिहीवार
बजेट फ्रिज आतंक , गाँउजे बुझाई–स्वयम्भुनाथ कार्की

बजेट फ्रिज आतंक , गाँउजे बुझाई–स्वयम्भुनाथ कार्की

चैत्र महिनाका अन्तिम दिनहरुबाट नै मुलुक तरंगित हुने गर्दछ, आगामी बजेटलाई लिएर । गोष्टि, सेमिनार, छलफल हरेक तहबाट शुरु हुन्छ । सयौं अर्थविधहरु विभिन्न माध्यमबाट आआफ्नो अर्ति पस्कन थाल्छन । आर्थिक बर्ष श्रावणबाट सार्ने चर्को दवाव दिन संचार माध्यमहरु दत्तचित्त भएर लाग्छन । सबै जसो सरकारी कार्यालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखहरु आफ्नो कार्यालयको बजेट हिसाव केलाउन थाल्छन, कुन शिषर्कमा खर्च गर्न सकिएन र त्यसलाई खर्च गर्न कुन शिर्षकमा सार्दा सजिलो हुन्छ । रकमान्तर अनुरोधका पत्राचारहरु जेष्टको मध्यदेखि उत्कर्षमा पुग्ने गर्दछ । सबैलाई बजेट फ्रिज हुने आतंक बाढिन्छ । यसरी रकम फ्रिज हुनुको कारण श्रावणमा आर्थिक बर्ष परेर हो भन्ने कुरा यति सर्वव्यापक हुन्छ की सर्वसाधारणले कान थुन्दा पनि, आँखा छोप्दा पनि यो सुन्नदेख्नुु पर्ने नै हुन्छ । उपायको रुपमा बजेट आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हैन एक दुई महिना पहिले नै आउनु पर्छ समेत भनिन्छ । अर्थशास्त्रमा विभिन्न कुट शव्दहरु वातावरणमा फैलिन्छन जसको अर्थ सर्वसाधारण त के अर्थशास्त्र बाहेकका विधामा विद्यावारिधि गरेकालाई पनि प्रष्ट हुदैन । यो एक यस्तो आतंक हो की सबैले यीनीहरुले ठिक भन्दैछन कि भन्न वाध्य हुनु पर्दछ ।
यो आलेख अर्थशास्त्रको कखरा पनि नजानकोको यी मुद्धाहरु वारे बुझ्ने प्रयत्न हो । बजेट के हो ? के आर्थिक बर्ष सार्नु समाधान हुन सक्छ ? वजेट फ्रिज हुनु खतरनाक कुरा हो त ? र बजेट लागु हुनुभन्दा एक दुई महिना पहिले सार्वजनिक हुनु उपयुक्त होला ? यी मुलभुत चार प्रश्न माथि अर्थशास्त्र अशिक्षित नागरिकको मनले यी कुरामा के भन्छ त्यो अर्थविधको आँखामा मुर्खतापूर्ण ठहरिएला भनेर बोक्रे ज्ञानी भएर बस्ने वेला छैन किन भने बजेटको प्रतिकुल असर पर्ने नै सर्वसाधारणलाई हो , असारको अन्तमा हतार हतार खर्च भएको बजेटले अनुकुल असर पर्ने वर्ग पनि छन जो व्यक्ति संख्यामा नागन्य छन तर समुह संख्यामा सबैभन्दा धेरै । हतार हतार गरेको खर्च संचारमाध्यममा, व्यापारीहरुकोमा, विभिन्न संगठनहरुमा, होटल पार्टी प्यालेसहरुमा अतिरिक्त व्यापारको रुपमा आउने गर्दछ । ज्ञान होस वा नहोस सर्वसाधारणले घोचे पोलेकोमा ऐयाआथ्थु त गर्न पाउने पर्दछ , यो आलेख त्यही ऐयाआथ्थु हो ।
पहिलो कुरा बजेट भनेको के हो ? यो प्रश्न अर्थविध, जागरुक आर्थिक पत्रकारलाई सोधिने हो भने कम से कम दुई तीन घण्टाको व्याख्यान सुन्न पाईन्छ , त्यो व्याख्यानको विशेषता नै के हुन्छ भने पुरा सुनिसके पछि पनि मुल प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहन्छ । अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका जिम्मेवारले संबन्धित निकायमा पढने बजेट भाषणमा आर्थिक बर्ष फलानाको अनुमानित आयव्यय विवरण भन्ने वाक्य परेको हुन्छ । आफुले किन कुनै आम्दानीको शिर्षक त्यस्तो राख्‍नु पर्‍यो , किन खर्च यस्तो अनुमान गर्नु पर्‍यो भन्ने कुरा स्थापित गराउन आयव्ययको अंक भन्दा पहिले लामो व्याख्यान हुने गर्दछ । जुन व्याख्यानको धेरै सर्वसाधारणलाई मात्र हैन यो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि कुनै अर्थ रहन्न । जे व्याख्यान गरे पनि अनुमानमा त्यसमा यथेष्ट अंकहरु छैनन भने त्यो केवल संचार माध्यममा आगामी महिना दिन टिप्पणी गर्ने वा अर्थक्षेत्रका हौ भन्नेहरुलाई त्यसको समर्थन वा आलोचना गर्ने मसला बाहेक केही हैन । जतिखेर जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै आम्दानी वा खर्च गर्न रोक्ने सत्ताको आत्मानुशासन मात्र हो वजेट ।
श्रावणमा आर्थिक बर्ष भएकाले वजेट निकाशा भए पछि ठेक्का पट्टा लगाउन पनि समय लाग्ने भएकोले बजेट भए पनि काम हुन नसकेको हो भन्ने तर्क केही बर्ष यता प्रवल हुँदै गएको छ । आर्थिक बर्ष बैसाखमा सारेमा यस्तो समस्या नपर्ने तर्कहरु बाक्लै आउँछन, प्रवुद्ध ठानिएकाबाट आउछन । प्रश्न पैदा हुन्छ, के तीन महिना आर्थिक बर्षको आरम्भ सार्दैमा आर्थिक बर्ष पन्द्र महिनाको हुन्छ र ? प्रक्रियालाई लाग्ने समय त त्यस अबस्थामा पनि लाग्छ । असार एक महिना बर्षादको महिना हो , त्यो बर्षादले बाधा गर्‍यो भन्ने तर्क गर्नेलाई प्रश्न छ । जुन तीन महिना प्रक्रियामा लाग्छ भन्ने गरिन्छ त्यो तीन महिनामा श्रावण र भाद्र बर्षाद हुन्छ, आश्विनमा राष्ट्र नै चाडको मनस्थितिमा हुन्छ , त्यो कामको गति सुस्त हुने महिना पछि काम हुन्छ ।
वजेट फ्रिज हुनु भनेको त्यो रकम फेरी सकारको कोषमा फिर्ता जानु हो । जुन फिर्ता भएको रकम नयाँ आर्थिक बर्षमा कर संकलन हुनु भन्दा पहिले केहि संचितिको अवस्थामा हुन्छ । यस्तो रकमले बजेट निकाशा दिन कर संकलनको अवस्थाले पुर्‍याउने बाधा केहि हदसम्म निराकरण गर्नु पर्ने हो । जो हतार हतार केवल सक्ने मनस्थितिले गरेको खर्च भन्दा निश्चय नै उत्पादक हुन्छ । त्यसैले बजेट फ्रिज खतरा हैन बरु मुलुकको आर्थिक बिमा हो । अनि एक दुई महिना पहिले नै बजेट सार्वजनिक गर्दाका आफ्नै खतराहरु छन । केहि समय पछि मूल्यवृद्धि हुने वस्तु संग्रह गर्ने मानवको स्वभाविक चाहाना हुन्छ । त्यसले बजारमा पर्ने असर कत्तिको भयवाह हुन्छ त्यता पट्टि सोच्दै नसोची सुगा जस्तो छिटो बजेट समस्याको समाधान हो भन्नेलाई सर्वसाधारणले कसरी विज्ञ मान्ने ? बरु त्यस्ता एक दुइ महिनाले अपुरा भएका परियोजनाको निमित्त त्यती बजेट फ्रिज नहुने व्यबस्था गर्न सकिन्न र ? तर, सुन्ने कसले, नेपालमा त अहिले जता भत्क्यो त्यतै दैलो गर्नेहरु ज्ञानी मानिन्छन ।
विराटनगर १
२०७१।०३।०७
(जनआवाज)