Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
१० खर्बको बजेट: सर्वसाधारणमा हर्ष न विस्मात्

१० खर्बको बजेट: सर्वसाधारणमा हर्ष न विस्मात्

आर्थिक वर्ष २०७३ कालागि सरकारले कर्मकाण्डी बजेट संसदमा जेठ १५ गते तथाकथित गणतन्त्र दिवसका दिन औपचारिकताकालागि पेश गरेको छ । सो बजेटले सर्वसाधारण जनतालाई न हर्ष न विस्मात बनाएको छ । विगतमा झैं खर्च हुन नसक्ने, भइहाले पनि व्याप्त भ्रष्टाचार हुने सो बजेटले गिर्दो आयस्तरका नेपाली जनताको आर्थिक स्तर सुधारमा खासै कुनै भूमिका निर्वाह नगर्ने छर्ल·ै छ । यस बजेटलाई अग्रगामी प्रगतिशील बजेट मान्न सकिंदैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम र रणनीति सबै हचुवा छन् । हचुवा पाराले बजेटबाट ठोस एवं उल्लेखनीय कार्य केही हुँदैन । विदेशीने युवाशक्तिलाई रोक्न सकिंदैन । कृषि उत्पादन वृद्धि र जलविद्युतको उत्पादनमा वृद्धि आउन सक्दैन । प्रस्तुत बजेटले अधुरा र अपुरो कार्य पूरा हुने, सरकारले भनेको गौरवका आयोजना पूरा नहुने देखिन्छ ।

सर्वप्रथम बजेटले जन परिचालन र जन सहभागितालाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सर्वसाधारण खर्च बढेको छ त्यो खर्च हुन्छ । विकास बजेट सदुपयोग हुन नसक्ने बजेटको प्रवृत्ति छ । बजेटलाई सदुपयोग भन्दा कनिका छराईको हिसाबले अनुत्पादक बनाउने ध्येय छ । बजेट सत्तास्वार्थमुखी हो, जनमुखी होइन । बजेट ठूलो बनाएर के गर्ने, राज्य संचालन गर्ने नेता र दलका कार्यकर्ताको दिल खोटो छ । कर्मचारी तन्त्र कामै नगरी तलब मात्र पचाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बजेटको अस्वभाविक वृद्धि, विदेशी ऋण र अनुदानको बढी आशा गरिएकोले बजेट महत्वकांक्षी छ । कतिपय बजेटमा भनिएका कुरा हावादारी पनि छ । बजेट कार्यान्वयनकालागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण बनाउन कुनै प्रयास नगरिएकोले बजेट आउनकालागि मात्र आएको छ । यसबाट देश र जनतामा कुनै समृद्धि ल्याउने छैन । यथास्थितिको क्रमभंग भई आमूल परिवर्तनको अनुभूति कुनै पनि नेपालीले गर्न पाउने छैनन् । यो बजेटले महंगी, अभाव, घटाउने होइन, बढाउने छ । कुनै प्रकारको विकृति, विसंगति र अपराध हट्ने छैन । सीमित व्यक्तिहरुलाई कमिशन र भ्रष्टाचारबाट मोटाउने अवसर दिएको छ । विगतको परम्परा धानेको बजेटले नयाँ, नौलो, देश र जनतालाई तत्काल प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने, जनसन्तुष्टिको लहर उर्लिने किसिमको छैन । कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिएको छ । पपुलिष्ट कार्यक्रमकालागि बजेट बढाइएको छ । नारा दिंदैमा बजेट खर्च भइ देश र समाजलाई फाइदा पुगिहाल्छ भन्ने छैन । कूल जनसंख्याको २५ प्रतिशतले  बजेटबाट फाइला लिएपनि ७५ प्रतिशत जनतालाई बजेटप्रति कुनै सरोकार छैन । गरिबलाई धनी बनाउने तर्फ बजेट लक्षित छैन ।

बेरोजगारलाई रोजगार बनाउनेतर्फ बजेट उन्मूख छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स भित्रिएकोले बजेट पनि त्यसैमा आधारित छ । व्यवहारिक र वैज्ञानिक बजेट, प्रभावकारी बजेट मान्न सकिंदैन । यो विरोधकालागि विरोध गरिएको होइन । ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नदेखापरेकोले बजेट उपयुक्त मान्न सकिंदैन ।

भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र देशको सर्वा·िन विकास हुँदैन । खोक्रो नारा दिएको छ । वृद्ध भत्ता बढाएकोमा सरकारले के के गरेजस्तो गरेको छ त्यो वृद्धिले के वृद्ध वृद्धाको जीवन सजिलैसँग टर्छ ? मानवीय विकासको क्षेत्रमा सरकार शिथिल छ । स्थानीय निर्वाचन गराउन छुट्याइएको बजेट कुनै पनि हालतमा खर्च हुने छैन । राजनीतिक अशान्ति रहेसम्म जतिसुकै राम्रो र उपयोगी बजेट ल्याएपनि त्यसको उपादेयता केही देखिंदैन । बजेटले आम नागरिकको भन्दा सीमित व्यक्तिकै ठूलो सेवा पुर्‍याउने निश्चित छ ।

प्रकाशन मितिः २०७३ जेठ २७ गते बिहीबार
नेपाल दु:खको सागर

नेपाल दु:खको सागर

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि देश र जनताको सर्वोत्तम हित हुन्छ, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालकालागि आवश्यक वातावरण बन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम गरेको राजनीतिक व्यवस्थाले नृेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य चम्काउँछ भनि राजनीतिक दलका नेताहरू सपना, कल्पना जनताहरूका बीचमा बाँडेका थिए । जनताहरूका बीचमा थुप्रै आशा र आश्वासन देखाइएका थिए । अहिले संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा छ । सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचार, घुसखोरी र ढिलासुस्तीमा डुबेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू गुट, फुट र लूटको कुसंस्कार, कुसंस्कृतिमा रमाइरहेका छन् । राजनीतिक अराजकता र कुटनीतिक असन्तुलन कायमै छ । सकारात्मक परिवर्तन, दिगो विकास, सर्वाङ्गिन विकास, समानुपातिक र समावेसी आर्थिक विकास, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी वस्तुको अधिकतम उपयोग, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनयुद्ध र जनआन्द्योलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा आदी इत्यादी कुरा अब कहिल्यै पूरा नहुने भएको छ ।

भय र भ्रमबाट जनता मुक्त हुन सकेका छैनन् । व्यवस्थाको स्वरुप बदलियो तर व्यवस्थामा संलग्न, नीति निर्माण तहमा हालीमुहाली भएका व्यक्तिहरूको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । शोषण, दमनका नयाँ स्वरुप देखा परेका छन् । परिवर्तनकामी, न्यायप्रेमी बहुसंख्यक जनताहरूलाई धोका दिने काम सिवाय सकारात्मक, असल र उल्लेखनीय काम केही देखा परेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोरी, असफलता र अपरिपक्वताले गर्दा सिंगो देश बर्बाद भएको छ । यथास्थितिबाट मुलुक अघि बढ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । दैनिक सरदर एक हजार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर नभएको भए, ५० लाख विदेशिएका नेपालीहरूको कमाइ रेमिट्यान्स नेपालमा नभित्रिएको भए धनी राष्ट्र नेपाल दरिद्र मानसिकता बोकेका दलका नेताहरूका कारण पूर्ण असफल राष्ट्र भइसक्दथ्यो । राष्ट्र असफल हुनु भनेको विदेशी राष्ट्रको हस्तक्षेप बढ्नु हो । नेपाल कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छैन । नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोष लिने ठाउँ छैन । देश लथालिंग भताभुङ्ग छ । थोरै अवसर पाएकाहरूलाई नेपाल स्वर्गसरी छ । हुँदा खाने बहुसंख्यक नेपालीहरूकालागि नेपाल दु:खको सागर जस्तो बनेको छ ।

प्रकाशन मितिः २०७३ जेठ १३ गते विहीबार
सरकार ढाल्ने निर्णायक शक्ति... ?

सरकार ढाल्ने निर्णायक शक्ति... ?

गूट, फूट र लूटको संस्कार तथा संसदीय भाषामा जाकिएको संविधानसभा दोश्रो निर्वाचनबाट तेश्रोशक्तिका रुपमा स्थापित एनेकपा माओवादी यतिखेर सरकार ढाल्ने/नढाल्ने निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ । सरकार बनाउन र सरकार ढाल्न एनेकपा माओवादीलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । संसदको आयु दुई वर्ष अझै बाँकी छ । दुई वर्षमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरहन्छ । सत्तास्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई झोक चल्यो कि सरकार ढाल्ने र बनाउने कुराले चर्चा पाइहाल्छ । केही दिन अघि एनेकपा माओवादीको सहारामा झण्डै झण्डै नेकपा एमालेका नेता खड्ग प्रसाद (केपी) ओली नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारको ठूलो अनिष्ट टरेको छ । अल्पआयुको सरकार ढलेको इतिहास कुनै पनि बेला कायम हुन सक्दछ । नेपाली काँग्रेस पार्टी यो सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्व वा एनेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने पूर्ण तयारीमा रहेको छ तर आवश्यक बाटो पाइरहेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्त पाएकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को बजेट पनि प्रस्तुत गर्न पाउने आशामा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । भारत के.पी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अलिकति पनि सन्तुष्ट छैन । नेपाली जनताहरूको असन्तुष्टी वर्तमान सरकारप्रति बढ्दै गएको छ । मधेशवादी दलहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध काठमाण्डौ लगायत मुलुकभर जन आक्रोश वृद्धि गराइरहेको छ । राष्ट्रवादको पगरी गुथेको वर्तमान सरकारले देश र जनताको सर्वोत्तम हितकालागि सिन्को समेत नभाँचेको अवस्थामा मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति कहिं कतै छैन । जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ती गर्न सरकार पूर्ण असफल छ । यथास्थितिमा मुलुक जसरी चलिरहेको छ, चलिरहने छ । सरकारको तर्फबाट उल्लेअनीय, अग्रगामी, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण संविधान कार्यान्न्वयन आदि नहुने स्पष्ट छ । संसदीय खेलमा जन असन्तुष्टीले मात्र सरकार ढल्दैन । संसदीय जोड घटाउमा सरकार ढल्ने वा बच्ने कुरा निर्भर गर्दछ । सरकार ढल्नमा केही ढिलाइ भएपनि सरकार निश्चित रुपमा ढल्छ ।

एनेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल वा नेपाली काँग्रेस पार्टीका नेता शेर बहादुर दृउवाको सरकार बन्न सक्दछ । त्यो सरकारले पनि राष्ट्रको आवश्यकता शान्ति, स्थिरता र विकास दिन सक्दैन । वातावरण यति बिग्रिसकेको छ कि जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ । मधेश केन्द्रित दलहरूले नेपालको संविधान २०७३ कार्यान्वयन हुन नदिने, पुनर्लेखन गराउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैछन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भारत र चीनसँगको कुटनीति केही संतुलित देखिएपनि मुलुक र जनताको भरपुर फाइदा लिन सक्ने स्थिति देखिंदैन । नेपाली जनताको नियति राम्रो छैन । सरकारको काम गराई र प्राकृतिक विपत्तिको प्रत्यक्ष मार जनताहरूले खेप्नु परीरहेको छ । शान्ति र सिर्जनाको वातावरण नेपाली जनताले खोजेपनि नेताहरूले विगतमा गरेका राजनीतिक बेइमानी र पापका कारण नेपाल र नेपाली सुख समृद्धिको नारा नारामै सीमित हुने देखिन्छ । मधेशवादी दलहरूले मुलुकलाई सधैं दु:ख मात्र दिइरहने राजनीति गरिरहनु हुँदैन । जिम्मेवार दल बनेर राजनीतिक मूल प्रवाहकालागि आवश्यक वातावरण बनाउन सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ । ढिलोचाँडो केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्छ नै त्यसपछि भारतसँगको सम्बन्धमा कुटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई हाम्रो सरकारको राम्रो काम भन्ने भावना पैदा गर्नु पर्दछ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसैले सफल र राम्रो देख्छ भने त्यो मूर्खले मात्र देख्छ ।

प्रकाशन मितिः २०७३ जेठ ०६ गते विहीबार
 शिक्षामा व्यपारिकरण र माफियाकरण

शिक्षामा व्यपारिकरण र माफियाकरण

शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालको गाउँ, शहर, बस्ती, हिमाल–पहाड–तराइ जताततै सरकारी र नीजि विद्यालय संचालनमा आएका छन् । “न नाफा, न घाटा”को उद्देश्य र लक्ष्यका साथ विद्यालय लगायत सबै शिक्षण संस्था संचालन हुनु पर्दछ । शिक्षा सेवा हो व्यापार होइन । शिक्षा सबैकालागि उपलब्ध गराउनु, शिक्षित र साक्षर सबैलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । उपयुक्त शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गराउने कर्तव्य पनि सरकार कै हो । सबैकालागि गुणस्तरीय सर्व शुलभ र सस्तो शिक्षा आजको आवश्यकता हो । धनीलाई धनी बनाउने होइन, गरीबलाई धनी बनाउने, गरीबका छोराछोरी स्तरहीन सरकारी स्कूलमा पढ्ने, धनिका छोराछोरी महंगो स्कूलमा पढ्ने त्यो पनि हुनु हुँदैन । अहिले शिक्षामा दोहोरो मापदण्ड, शिक्षाका कारण दुईखाले वर्ग उत्पादन भएका छन् । सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा एउटै स्तर, एउटै मापदण्ड र एउटै अवसर चाहिन्छ । तबमात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सबैले समान अवसर पाए कुनै पनि खालको विभेद भएन भने देशमा शान्ति र विकास हुन्छ । सबै नेपालीको भाग्य र भविय सुनिश्चित हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तो वातावरण छैन । यथास्थितिको वातावरण र ठोस राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अभावले गर्दा नेपालको शैक्षिक वातावरण सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य, विद्यार्थी र अभिभावकले उपेक्षा गरेजस्तो पटक्कै छैन । शिक्षामा व्यपारिकरण, माफियाकरणले शिक्षाको उपलब्धीमा चुनौती कायम भएको छ ।

नेपाली समाजमा हुँदा खाने वर्ग धेरै खाने र हुने खाने वर्ग थोरै संख्यामा छन् । शिक्षामा विद्यमान सबैखाले विभेद, विकृति र विसंगति हटाउन शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको कार्यगत एकता हुनु पर्दछ । विद्यालयले दुईखाले विद्यार्थी उत्पादन गर्नुहुँदैन । समान अवसरकारलागि एउटै स्तरको शिक्षा सबै विद्यालयमा हुनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयमा शिक्षा शुल्क लाग्दैन, पाठ्यपुस्तक किन्न पर्दैन, स्थानीय विपन्न वर्गका, पिछडिएका वर्गका बच्चाहं बढी पढ्छन् । उनीहरू लक्षित वर्ग पनि हुन् । हुने खानेका छोराछोरीलाई भन्दा सरकारले त्यस्ता विद्यार्थीकालागि बढि चिन्ता र चासो लिनु स्वभाविक हो । हुने खाने वर्गले हिजो आज स्वदेशको महंगो र स्तरीय विद्यालय र विदेशमा पढ्न पठाउन थालेका छन् । विपन्न वर्ग, लक्षित जनसमुदायका छोराछोरी गुणस्तरहिन सरकारी विद्यालयमा पढ्नकालागि जान्छन् । यसले शिक्षको महत्व झन घटाइदिएको छ । निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा समान शुल्क, समानस्तर अनिवार्य हुनु पर्दछ । गरीखाने वर्ग र ठगी खाने वर्ग नेपाली समाजमा छन् । सबैलाई गरीखाने परिश्रमी वर्ग बनाउने शिक्षा नीति र शैक्षिक अवसर हुनु पर्दछ । गलत गर्नेलाई दण्ड र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार नीति लागु गर्नुपर्दछ । अस्तु ।

प्रकाशन मितिः २०७३ वैशाख १६ गते बिहीवार
समस्याग्रस्त नेपाल, अन्यौलग्रस्त नेपाली

समस्याग्रस्त नेपाल, अन्यौलग्रस्त नेपाली

नेपालले एकैसाथ ऐतिहासिक राजनीतिक समस्या, संवैधानिक समस्या, प्राकृतिक महाविपत्तिको समस्या निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालमा समस्या नै समस्याको पहाड उभिएको छ । समस्या एउटा चुनौती र अवसर हो । चुनौती देखापरेपछि मात्र समाधान उचित ढंगले हुन्छ । नेपालमा यतिखेर समस्या बढाउने बाहेक समाधान गर्ने उपाय छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैंमा एउटा समस्या हुन् । उनको बोली, व्यवहार र अडानले देशलाई थप जटिलतातिर धकेलिदिएको छ । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीपछि महंगी, अभाव, कालोबजारीको नराम्रो मारमा नेपाली जनता परेका छन् । नेपाली जनताले इतिहासमै दु:ख, कष्ट भोग्नु पर्‍यो ।

ओलीको भारत र चीनको भ्रमणपछि जुन ढंगले भारत–इयुको संयुक्त वक्तव्य, राजनीतिक, कुटनीतिक तरंग देखा पर्‍यो, यसले समस्याग्रस्त नेपाल, अन्योलग्रस्त नेपालीको परिस्थिति देखा परेको छ ।
के.पी. ओलीले चीन र भारतको यात्रापछि भ्रमण ऐतिहासिक र कोशेढुंगा साबित भएको र अब असहज स्थिति नआउने भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाईमा जनताले विश्वास गर्नै पर्‍यो तर अहिले केपी ओलीको बोली र व्यवहार विश्वास गर्न लायक देखिएन । केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् तर नेपाली जनता केपी ओलीबाट नेपालको रक्षा हुन्छ, स्वाभिमान र स्वाधीनता जोगिन्छ भन्ने कुरामा अब विश्वस्त छैनन् । भारतले केपी ओलीको विकल्प खोजेको छ । भारत–इयुको संयुक्त वक्तव्यपछि चीन पनि ओलीप्रति सशंकित हुन्छ नै । ओलीले जे बोल्छ, जे गर्छ त्यो सर्वसम्मत हुँदैन । ओलीमा अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता देखा पर्‍यो । ओली सत्तामा लामो दिनसम्म टिकिरहे भने नेपाल र नेपाली बर्बाद नै हुने देखिन्छ । के.पी. ओलीको अन्धराष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद, झुटो राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद नै कुटनीतिक असन्तुलनको जड हो । कुटनीतिक असन्तुलन रहेसम्म शान्ति, विकास र स्थिरता असंभव छ ।

भारत–इयुको संयुक्त वक्तव्य नेपाल भूमि प्रयोग गरी चीनलाई दु:ख दिने मनसायले प्रेरित छ । भारतलाई चिढाएर चीनसँग बढी फाइदा लिने नीति हुनु हुँदैन । मानव अधिकार र कृश्चियन धर्म परिवर्तन महाअभियानमा अपार धनराशी युरोपेली युनियनले खर्च गरिरहेको छ । भारत–इयु संयुक्त वक्तव्य एउटा ठाडो र नांगो हस्तक्षेप हो । सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गरिरहेका छन् । देशको राष्ट्रियता यतिखेर खण्डित छ । आन्दोलनरत पक्ष र मधेशी जनता भारतको पक्षमा छन् । वामपन्थी शक्ति, गठबन्धन सरकार र पहाडका जनता चीनको समर्थनमा छन् यो खतरनाक कुटनीतिक जोखिम हो । नेपाल चीन र भारतसँग सन्तुलित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध गाँस्न चाहन्छ । युरोपेली महासंघले संविधान निर्माण गर्दा बखत जुन ढंगले आर्थिक नैतिक समर्थन गर्‍यो अहिले सरकारको विरोधमा उत्रियो । नेपालको संविधान अर्थपूर्ण छ भनिदियो । भारत र युरोपेली महासंघको सहयोग र समर्थन विना जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयन गराउन सरकारकाले सक्दैन । भारतसँग टाढा रहन अब चीनले सक्दैन । भारत र चीन सम्बन्ध बलियो नभएसम्म विश्व शान्ति पनि हुन सक्दैन । नेपालको नीतिलाई लिएर चीन–भारत मित्रतामा कटुता आउनु यतिखेर राम्रो होइन । युरोपेली महासंघको हरेक गतिविधि नेपाल र नेपालीको स्वार्थ विपरित छ । चीनलाई नानाथरिले दु:ख दिने युरोपेली महासंघको प्रयास र नेपाललाई भरपुर चीनबाट सहयोग पुगोस् भन्ने सरकारको चाहना दुबै घातक छ । चीन र भारत सम्बन्ध जति बलियो हुन्छ त्यति नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई आँच पुर्‍याउने काम युरोपेली महासंघले गरेको छ । इयुबाट नेपाली दलका नेताहरुले पैसा लिएर नैतिकता बेचेका छन् ।

(प्रकाशन मितिः २०७३ वैशाख ०९ गते बिहीवार)
बि.सं. २०७३ शान्ति र सिर्जनाको वर्ष बनोस्

बि.सं. २०७३ शान्ति र सिर्जनाको वर्ष बनोस्

–सन्तोष मिश्र

हामी बाँचेको यस जटिल संसारमा नयाँ वर्ष आउने, जाने क्रम चलिरहन्छ । नयाँ वर्षमा प्रत्येक मानिसले नयाँ नयाँ सकारात्मक आशा लिएको हुन्छ, शान्ति र सिर्जना चाहेको हुन्छ । सांसारिक दु:खबाट मुक्त हुन खोजेको हुन्छ । भनिन्छ सुखै सुख मात्र पनि होइन जिन्दगी । जीवनमा सुख, दु:ख आइरहन्छ । दु:ख र शोकलाई शक्तिमा बदल्ने, खुशीलाई शान्ति र सिर्जनमा बदल्ने प्रयास जारी राख्नु पर्दछ । परिवर्तनको निरन्तरतालाई स्वीकार्नु पर्दछ । परिवर्तन प्रकृति र विज्ञानको नियम हो ।

नेपाली जनताको घर आंगनमा नयाँ वर्ष २०७३ को शुभारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षको सुनौलो विहानीको उत्सुकतापूर्वक पर्खाइमा रहेका नेपाली जनता ‘बिहानीले दिनलाई देखाउँछ’ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । विहानीलाई पवित्र र शुभ घडी मान्न्छि । यस समयमा कुनै प्रकारको अनैतिक काम देखा पर्‍यो भने वर्ष दिनभरी नै नराम्रो देख्न र सुन्न र भोग्न पर्छ भनिन्छ । विक्रम संवत् २०७३ सुखद बनोस्, सम्पूर्ण नेपालीले मेलमिलाप पूर्वक अमन चयनका साथ वर्ष दिनभरी रमाउन पाउन्, कहिं कतै अनिष्ट नहोस्, राम्रा राम्रा सपना र अवसर मात्र नेपालीका लागि मिलुन् । शासक, प्रशासकमा सद्वुद्धि देखियोस् । संसारैभरी नेपाली जनताको शान्ति सिर्जनाको कामनाले स्थान पाओस् ।

पाप कर्म र अधर्मको नाश होस् । कुनै प्रकारको शोषण, उत्पीडन र द्वन्द्व कायम नहोस् । यत्र तत्र सर्वत्र उन्नति, प्रगति, सुख, शान्ति मात्र छाओस् । समय बलवान हुन्छ । समयको नियति मानिसले ब्योहोर्न नै पर्दछ । ध्वंसात्मक गतिविधिहरु निर्माणमा रुपान्तरण हुन् । प्राकृतिक महाविपत्ति र मानिसद्वारा मानिसमाथि गरिने सबै प्रकारका कुकृत्यको अन्त्य होस् । नयाँ वर्ष मानिस, पशुपंक्षी, वनस्तपत्ति र इश्वरका सम्पूर्ण सृष्टीकालागि सुखद रहोस् ।

पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा कसैले अकाल मृत्युवरण गर्न नपरोस् । शान्त वातावरण, समृद्ध संसार नयाँ वर्षको नारा बनोस् । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य उज्ज्वल बनोस् । सबै अधुरा सपनाहरु पूरा होउन् । राष्ट्र निर्माणकालागि अघि सारिएका अधुरा र अपूरा सबै कार्यहरु आपसी सहयोग र सदभावका साथ पूरा होउन् । नयाँ वर्ष २०७२ उल्लेखख्य उपलब्धीको ऐतिहासिक वर्ष बनोस् । यही हाम्रो मंगलमय शुभकामना । आदरणीय पाठक वर्ग, विज्ञापनदाता, शुभ चिन्तक, शुभेच्छुक र सम्पूर्ण नेपालीहरुमा उतरोत्तर प्रगतिको कामना । आइपर्ने सबै कार्यको एकैसाथ गर्न सकौं सामना ।

वि.सं. २०७३ मा नेपालमा रहेका विश्वभर छरिएका सम्पूर्ण नेपाली तनावबाट मुक्ति चाहन्छन् । सत्यको बाटो, सकारात्मक दिशा पहिल्याउन चाहन्छन् । नयाँ वर्षका सबै दिन, सबै क्षण शुभ मुर्हुत होउन् । खोक्रो आश्वासन, भ्रम र अधुरो सपनाबाट मुक्त हुन नेपालीले पाउन । भ्रष्ट, नालायक, अयोग्य, असक्षम, बेइमान नेता, कार्यकर्ता, शासक, प्रशासकहरूकालागि नयाँ वर्ष दु:खदायी बनोस् । गल्लीका भुस्याहा कुकुर सरह बन्न खोज्ने तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थकालागि मात्र दौडिने, गलत प्रवृत्ति र व्यवहारका मानिसहरूले दु:ख पाएको हेर्न पाउन सबै नेपालीले । सभ्य सुसंस्कृति समाज निर्माण, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण, सबैखाले द्वन्द्वको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कुटनीतिक, राजनीतिक अनैतिक सबै आधारहरु भत्काएर शान्ति र सिर्जनाको प्रगतिवादी संसार निर्माण गर्ने अवसर नयाँ वर्ष २०७३ बनिदिए सर्वत्र सौन्दर्य हुन्थ्यो । रोग र भोकबाट संसारका सबै मानिसहरूले मुक्ति पाएको देख्न सुन्न नयाँ वर्षका ३६५ दिनहरुमा पाइयोस् । बिक्रम् संवतले निरन्तरता पाओस् । क्राइमचेक साप्ताहिक परिवार हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

प्रकाशन मितिः २०७३ वैशाख २ गते बिहीवार
सरकारी संरक्षणमा कालोबजारीलाई मस्ती

सरकारी संरक्षणमा कालोबजारीलाई मस्ती

भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका कारण कालोबजारीलाई लूटको स्वर्ग बनेको छ नेपाल यतिखेर । नेपाली जनता कालो बजारीको नराम्रो शिकार बनिरहेका छन् । सेवा र वस्तुको मूल्य दिन गुनी रात चौगुनीले बढ्ने, बजारमा बस्तुको अभाव र हाहाकार रहने अवस्थालाई सरकारले मौन स्वीकृति दिएकै कार(ा नेपाली जनताहरूले चौतर्फि ठगी र शोषणमा आफ्नो कठीन दैनिक जीवन बिताइरहेका छन् । बजारमा दैनिक आवश्यकताको वस्तुहरू सहज, सर्वसुलभ, सस्तो छैन । कालाबजारीयाले तोकेको मूल्य चुकाउने हो भने कुनै कुराको अभाव र असहजता छैन ।

संविधान बन्यो, भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी खुल्यो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण पूरा भयो तर बजार भाउ घटेन, अभाव कायमै छ । खाद्यान्न र बजार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छैन । कालोबजारीयाले विरोध गरे सरकार ढल्छ, नेपाली जनताले विरोध गरे केही असर पर्दैन भन्ने मानसिकतामा सरकार छ ।

कालोबजारीयाहरू संगठित छन्, नेपाली उपभोक्ताहरू असंगठित । कालाबजारीयाहरूले पाँच गुना बढी मूल्य लिएर ग्यासको तौल समेत कम गरेर बेच्दा समेत जनताहरूको आवज संगठित रुपमा उठेन । उपभोक्तहरूको बलाव र विरोध सँगठित रुपमा नचर्किएसम्म सरकार मौन बसिरहन्छ । कालाबजारीयाले चौतर्फी लूट मच्चाई नै रहन्छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ भन्ने अनुभूति नेपाली पीडित जनताहरूलाई हुन सकेको छैन । नेपाली जनताहरूको दैनिक आयस्तर घट्दै जाने, बजार भाउ बढ्दै जाने भएपछि नेपाली उपभोक्तहरू कहिलेसम्म बाँच्ने, कसरी बाँच्ने ? यसतर्फ विवेकहीन सरकारको ध्यान पुग्ला त ? देश र जनताको सर्वोत्तम हितकालागि सही नेतृत्व दिन नसक्ने सरकार नेपाली जनताहरूकालागि सह्य हुन सक्दैन । स्वेच्छाचारी कालोबजारीयाको संरक्षक हो जस्तो लागेको छ ।

खाना पकाउने ग्याउसको अभाव हुनुको पछाडी कालोबजारीलाई सरकार संरक्षण र प्रोत्साहन नै हो । भारतीय नाकाबन्दीको दोष भारतमाथि थोपरेर नेपाली जनताहरूलाई नाजायज शोषण गर्ने बजारमुखी व्यवस्था मुर्दावाद भन्नैपर्छ ।

केही कालाबजारी, माफिया, भ्रष्ट कर्मचारी, नाफाखोर व्यापारी कारवाहीमा परेपनि त्यो नै पर्याप्त छैन । भ्रष्टाचारी, कालोबजारीको समूल नै नष्ट गर्नु पर्दछ । तबमात्र उपभोक्ता बजार व्यवस्था कायम हुन्छ । उपभोक्ता ठगिने, परिपाटी अन्त्य हुन्छ । अहिले नेपाली उपभोक्ता सामान, वस्तु झन नपाइने हो कि ? पहिलेको भन्दा झन बढी सास्ती खानुपर्ने हो कि ? भनेर बढ्दो बजार मूल्यउको विरोध गर्न डराइरहेका छन् । व्यापारीले जति मूल्इमा बेच्यो, त्यही वास्तविक मूल्य र बजार मूल्य बनेको छ ।

स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट दैनिक बजार अनुगमन गरी मूल्य सूची टाँस्न अनिवार्य गर्नुपर्ने हो, गरिएको छैन । जसले गर्दा जथाभावी बढेको छ । चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता होइन, नेपाली उपभोक्ताहरूको कायरता हो ।

खाना पकाउने ग्यासको धेरै लामो दिनसम्मको असहजता र अहिलेसम्म कालोबजारी हुनुको पछाडी सरकारको कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै हो । कालाबजारीयाहरू डराउने सशक्त माध्यम भनेको नियमति बजार अनुगनम र कालाबजारीयाहरूलाई कडा दण्ड नै हो । कालाबजारीयाहरूलाई थुनामै राखेर कडा कारवाही गरिनु पर्दछ । तबमात्र उपभोक्ताको नाजायज शोषण गर्ने परिपाटीमा कमि आउन सक्दछ । जनताको दु:ख र मर्ममा रमाएर सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई धिक्कार छ, दु:खी, पीडित उपभोक्ताको तिरस्कार छ ।

प्रकाशन मितिः २०७२ चैत्र २५ गते बिहीवार
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमण

पहिलोपटक संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ निर्माण र जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार गठन भयो । भारतले  आफूले दिएको सुझाव नमानेको भन्दै आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो । जसजसले जे–जे निर्देशन दिन्छ त्यो मान्न सकिंदैन, नेपाली राष्ट्रवादसँग सम्झौता गर्न सकिंदैन भनेर संविधान निर्माणमा सक्रिय नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले अडान लिए, नेपाली जनताहरुले साथ सहयोग दिए ।

इतिहासमा भुल्नै नसकिने कष्ट नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताले पाए । भारत र चीनले के सुझाव दिएको थियो रु नेपालका राजनीतिक दलहरुले के मानेनन् रु त्यसका बारेमा धेरै अडकल र अनुमान गरिएको छ । वास्तविकता सार्वजनिक भएको छैन । युरोपेली महासंघको क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन महाअभियान र बढ्दो कुटनीतिक चलखेलले नेपालबाट आफूहरु असुरक्षित रहेको भन्ने भनाई चीन र भारतको रह्यो । नेपाल भूमिबाट चीन र भारतका विरुद्ध कुनै किसिमको षडयन्त्र हुन नहुने अडान दुबै राष्ट्रले लिए । चीन र भारत दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालले भारत र चीनलाई चिढाउने, पश्चिमा राष्ट्र र युरोपेली महासंघलाई रिझाउने काम गर्‍यो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको केन्द्रमा परिणत हुनेछ । नेपालको शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र विकास सबै खलबलिने छ ।

नेपालले चीन र भारतसँग विकास साझेदारी, आर्थिक साझेदारी गर्नु पर्दछ । कुनै बेला एकले अर्कोलाई जानी दुश्मन ठान्ने चीन र भारतबीच यतिखेर आपसी सम्बन्ध सुध्रिंदै छ । चीन र भारत दुबै मिलेर नेपालको विकासमा हात बढाउने अवसर आएको छ ।

युरोपेली महासंघ शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत सम्बन्ध सुदृढ हुन नदिन नेपाल भूमि प्रयोग गरी चीन र भारतलाई नानाथरिको दुस्ख दिन चाहन्छ, यसलाई नेपालले पूर्ण निषेध गर्नु पर्दछ । तबमात्र भोलीका दिनको सम्बन्ध कायम हुनेछ । चीन र भारत मिलेर नेपालको विकासमा सहयोग गरे भने एक दशकमै नेपाल पनि युरोपेली मापद्दण्डमा पुग्ने प्रवल सम्भावना छ । वर्तमान समयमा विश्वको कुटनीति जटिल बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबाट अझै भारत सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । भारत नेपालसँग पञ्चशीलको सिद्धान्तमा होइन विशेष सम्बन्ध राख्न खोज्दछ । यसको छिनोफानो हुनै पर्दछ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध वर्तमानमा राम्रो देखिएको छ ।

प्रकाशन मितिः २०७२ चैत्र १८ गते बिहीवार
नेपालीहरू जानीबुझिकन कुशासनको बाटोमा

नेपालीहरू जानीबुझिकन कुशासनको बाटोमा


नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली नागरिकता भएका नेपालको हिमाल, पहाड र तराइमा बस्ने प्रत्येक नेपालीले मन र ह्दयमा मेरो देश मेरो तराई मधेश भन्ने भावना राख्नु पर्दछ । तराई मधेश नेपालको अभिन्न भूभाग हो । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई, सैयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली यसै भनिएको होइन । हिमाल, पहाड र तराईमा एउटै जात, एउटै धर्म, एउटै पहिरनका मानिस छैनन् । जात, धर्म र संस्कृतिमा विविधता छ । अनेकतामा एकता नेपालीहरूको विशेषता, गर्व र गौरव हो । नेपालमा ठूला ठूला आन्दोलन भए तर शोष, दमन, उत्पीडन, विभेद अन्त्य हुन सकेन । न्याय र समानता कायम हुन सकेन । राष्ट्रियता सवल र सफल हुन सकेन । नेपालको पछिल्लो संविधान २०७२ ले पनि नेपालीहरूको इच्छा, आकांक्षा, चाहना, माग र राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिमको भावनात्मक एकीकरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकेन । गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, अवसरवादी चरित्र, असक्षम अयोग्य नेतृत्वबाट नेपाल मुक्त हुन सकेन । मेरो देश मेरो तराइ मधेश भन्ने भावनामा समेत आँच आयो । भइरहेको एकता समेतमा खलल पर्‍यो । एक भूभागमा बस्ने नेपाली र अर्को भूभागमा बस्ने नेपालीहरूका बीच विश्वासको संकट बढ्यो । एक आपसमा तुष पलायो । संविधान र देशलाई असफल बनाउने काम सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ । नेपाली–नेपालीबच अन्तर्संघर्ष चर्किएको छ । विकास निर्माण ठप्प भएको छ । सत्ताशीन राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्र समाज निर्माण गर्ने कुनै सफल योजना र नीति छैन । उनीहरू भत्काउन सक्ने, बनाउन नसक्ने पात्र बनेका छन् । उनीहरूले सुखभोग, पारिवारिक सुखभोग गरेर आम नेपाली जनतालाई रुवाइरहेका छन् । महाभूकम्पले झैं देशलाई छियाछिया पारिएको छ । राजनीतिक बेमेलले देश अशान्त र अराजकताको दिशातर्फ बिना स्टेयरी·को गाडी झैं ओरालोतिर खसिरहेको छ । ठूलो राजनीतिक दुर्घटना गृहयुद्ध हुने र जनधनको ऐतिहासिक क्षति हुने सम्भावना बढेको छ ।

नेपालका राजनीतकिा शीर्ष नेताहरूलाई नेपाली हावा, पानी र माटो, देश, काल र परिस्थितिले साथ दिएको छैन जसले गर्दा पूण्य भन्दा पाप र अपराध बढीरहेको छ । यत्र–तत्र–सर्वत्रभ्रष्टाचार र दूराचार छ । नेपाली आदर्श, नैतिकता, अनुशासनमा ठूलो ह्रास आएको छ । असक्षम नेतृत्व भ्रष्ट, अयोग्य नेतृत्वले कदापी राष्ट्र निर्माण र शान्ति बहाली गर्न सक्दैन । नेपालको संविधान २०७२ को उपहार स्वरुप पाँच महिनासम्म तराइमा आम हड्ताल, भारतीय नाकाबन्दी, अभाव, हत्या, हिंसा भयो । शासक, प्रशासकलाई मस्ती भएपनि आम जनताले सास्ती खाए ।

सरकार छ, सहारा छ भन्ने अनुभूति कहिं कतै भएन । जसोतसो देश र जनता चलिरहेका छन् । विकास र समृद्धिको संभावना प्रवल भएको देश निर्वल, अनिष्टकारी नेतृत्वको कारण दूर्भाग्य र बिडम्बनामा फसेको छ । सही दिशा, सही कर्ममा राजनीतिक दलहरु नहिंडेका र अन्यायका विरुद्ध भनिएका जनसंघर्ष आफैं न्यायपूर्ण नदेखिएकोले आजसम्मको परिवर्तनको उपलब्धी शून्य छ । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका अभियानले गति लिएको छैन । देशमा राजनीतिक रमिता छ जसले नेपालीहरूलाई निरास र उदासिन बनाएको छ । देशबाट उद्यमशीलता, सिर्जनशीलता हराएको छ । युवाहरूमा देश नै खाली गर्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने होडबाजी चलिरहेको छ । समस्या नै समस्याको पर्खालले घेरिएको नेपालमा समाधान गर्ने उचित उपाय केही छैन । नेपालीहरू एक आपसमा मिलेर विद्यमान समस्याको समाधानको सट्टा विदेशी निर्देशन, विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी चिन्तनलाई स्वीकार गरिरहेका छन् । जानीबुझिकन हामी नेपाली कुशासनको कुवाटोमा हिंडिरहेका छौं ।

तराई मधेशको आन्दोलनले राम्रा, नराम्रा धेरै पाठ सिकाइरहेको छ । देशको हरेक क्षेत्रमा उथल–पुथल ल्याएको छ । तराई–मधेश आन्दोलन एउटा गहिरो खाल्डो बनेको छ । यो खाल्डोबाट देशलाई उम्काउन सक्ने राजनीतिक पहल नेपालीहरूकै आपसी मेलमिलाप र पहलमा भयो भने मात्र देशमा सुख–शान्ति र विकास सम्भव छ ।

(प्रकाशन मितिः २०७२ फागुन २८ गते बिहीवार)
नेपाल–भारत सम्बन्ध गम्भीर र संवेदनशील

नेपाल–भारत सम्बन्ध गम्भीर र संवेदनशील

नेपाल विश्वकै आँखामा छ र दुई ठूला शक्ति चीन र भारतको बीचमा  रहेको नेपालमा भारत विरोधी र चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधि चलिरहेको छ  यो अविलम्ब रोकिनु पर्दछ । नेपाल अति सामरिक महत्वको स्थल हो । नेपालको भू–भाग क्षेफल सानो छ तर विश्व राजनीतिमा नेपाली भूभाको महत्व ठूलो छ ।
नेपाल भारत सम्बन्ध यतिखेर अति गम्भीर र संवेदनशील छ । दुबै छिमेकी राष्ट्रले नेपालबाट आफूलाई खतरा रहेको भन्दै सुरक्षाको प्रश्न तेस्र्याई गहिरो चिन्ता र चासो लिइरहेका छन् । नेपालमा राजनीतिक तरलता र लामो संक्रमणले गर्दा नेपालको राजनीति र परराष्ट्र नीीत असफल बनेृको पाइन्छ । नयाँ संविधान २०७२ को निर्माण र जारी पछि प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा पश्चिमा राष्ट्र, युरोपेली महासंघको अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्दै गएकोले चीन र भारत दुबै नेपालको वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

चीन र भारतको भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट नपारेसम्म दुई देशबीचको सम्बन्धमा शंका, उपशंका र षडयन्त्रको कालो बादलले घेरिरहने देखिन्छ । वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरूले दिगो रुपमा चीन र भारत दुई छिमेकी बीचको दृष्टिकोण सहितको नेपाल नीति सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । आज राष्ट्रको संरक्षण र सम्वद्र्धैनमा जुट्नु पर्नेमा पहाड र तराई चिरा पार्ने, भारतको मुख ताक्ने, चीन र भारत बीचको सम्बन्ध बिगार्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई तहस–नहस पार्ने राष्ट्रघाती काममा दलहरू लागेका छन् । सम्पूर्ण दलहरूबीचको एकता नै राष्ट्रिय एकता र सहमति हो ।

नेपालको भारत र चीनलाई हेर्ने नीतिमा हिमाल, पहाड र तराई मधेशका जनताको समान धारणा र सहमति हुनु पर्दछ तब मात्र राष्ट्रियता, कुटनीति र राजनीति मजबुत हुन सक्दछ । आज देशमा विद्यमान प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र विदेशी दलालीबाट व्यक्तिवादी स्वार्थी प्रवृत्ति विकसित भई राष्ट्रिय स्वार्थ र सामुहिक स्वार्थ गौण बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली शुरुमा भारतपरस्त थिए, महाकाली असमान सन्धी भारतसँग गराउन उनले निर्वाह गरेको गलत भूमिकाको फल स्वरुप भारतले फाइदा लिएर पनि उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो ।
ओलीले राष्ट्रियतासँग सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर अडान लिए देशभक्त नेपाली जनताले साथ र समर्थन दिए । यतिखेर अग्नि परीक्षामा छन् । उनको नेपाली राष्ट्रवाद खोक्रो हो कि भारतीय विस्तारवादको उपनिवेशमा कैद हुने राष्ट्रवाद हो  यो भारत भ्रमणले छिनोफानो गर्नेछ । त्यसैमा ओली सरकारको आयु पनि तय हुन्छ । राष्ट्रवाद सत्तास्वार्थ वा व्यक्तिगत स्वार्थको औजार हुन सक्दैन । नेपाली राष्ट्रगवाद भनेको समग्र देश, सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हुनु पर्दछ । नेपाली राष्ट्रवादमा कहिं कतैबाट आँच पुग्न गए त्यसको विरोधमा नेपाली जनताको एउटै आवज र अडान हुनु पर्दछ । केपी ओलीको बोलीकै कारण भारतले मधेश आन्दोलनलाई ढाल बनाएर अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी गरेको जग जाहेर छ ।

भारतसँग यथास्थितिको सम्बन्ध बिग्रिनुमा नयाँ संविधान जारी र मधेश आन्दोलन रहेको छ । नेपालको संविधान जारी हुँदा भारत किन रिसायो ? यसको कारण र प्रभाव बारेमा केपी ओलीले भारतमा स्पष्ट पार्नु पर्दछ । ओलीको भारत भ्रमणमा जानु अघि पर्याप्त गृहकार्य हुनु पर्दथ्यो हुन सकेन । मधेशवादी दलहरूसँग उनीहरूको जायज माग पूरा गर्ने सम्झौता हुनु पर्दथ्यो भएन । सत्ता पक्ष र विपक्ष दलहरूले भारतसँग हुने वार्तामा साझा एजेण्डा तयार गर्नु पर्दथ्यो त्यो पनि भएन । ओली अहिले कठघरामा उभिएका छन् । देशभक्त नेपाली जनताहरूले मुखमा रामराम बगलीमा छुरा बोक्ने, काम भन्दा कुरा ठूलो गर्ने, त्रित्राको मुखै बैरीजस्तो प्रवृत्तिको भारत भ्रमण सफल हुन्छ, राष्ट्रियताको रक्षामा नयाँ कोशेढुंगा सावित हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छैनन् ।

भ्रमण सफल पार्न नेपालको गुमेको अधकिार, सीमा अतिक्रमण, व्यापार घाटा, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सदा सर्वदाका लागि सुनिश्चित हुनुपर्ने वातावरण र विश्वास कायम हुनु पर्दछ । नेपाल एक भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । नेपालको समुन्द्रसँग सीमा जोडिएको छैन । नेपाल मोष्ट वाण्टेड फेवर्ड नेसन हो । व्यापार तथा पारवाहन सहुलियत सुविधा नेपाल र नेपालीले निर्वाध पाउनु पर्दछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकार हो । नेपाल र भारतका शासकहरूबीच अहिलेको जस्तो मतभेद र कुटनीतिक मतभेद हुँदै समग्र नेपालका सम्पूर्ण नेपालीलाई मानवीय संकटमा पार्नु हुँदैन । ओलीको भारत भ्रमण सफल असफल जे भएपनि राष्ट्र असफल हुनु हुँदैन । नेपाल र नेपालीलाई दु:ख दिने भारतीय नीति हुनु हुँदैन ।

प्रकाशन मितिः २०७२ फागुन ०६ गते  विहीबार
नेपालको विकास, आकासको फल

नेपालको विकास, आकासको फल

सपना सत्य सावित हुन्छ भनिन्छ तर नेपालमा त्यो दिन कहिल्यै पनि आएन । शान्ति, र स्थिरता कहिल्यै पनि भएन । जति पटक आन्दोलन गरेपनि, संविधान बनेपनि नेताहरुको प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै । नेपालको विकासको बारेमा दिनहुँ संचारमाध्यमबाट नयाँ र ठूला कुरा सुनिन्छ तर व्यवहारमा “लथालिंग देशको भताभुंग चाला जस जस्ले सक्ला उस–उसले खाला” भन्ने अवस्था कायम छ ।

नेताहरू असक्षम र भ्रष्ट भएपछि देश र जनताले हदैसम्मको हदैसम्मको दु:ख खेप्नुपर्दो रहेछ । महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीले समेत नेपालका शासक, प्रशासकहरूको भ्रष्ट मानसिकता र खराब प्रवृत्तिमा कुनै प्रभाव पार्न सकेन । देश यथास्थितिबाट मुक्त हुन सकेन ।

नेपालको विकास योजना भनेको कागजमा सीमित प्रतिफल, प्रतिफल केही हात नलाग्ने नलाग्ने “आकासको फल आँखा तरी मर” जस्तै हो आम सर्वसाधारणकालागि । मुठ्ठीभरका जनताहरुलागि यही देशमा देशमा लूटको स्वर्ग छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्र निर्माणको अभियान ल्याउँछ भनेको त पीडा, कष्ट सिवाय केही नदिने देखियो ।

चुनौती र अवसर छ भन्ने नेताहरूको भाषणले उल्लेखनीय उपलब्धी, सार्थक विकास दिन नसक्ने कस्तो राष्ट्रिय अभिशाप ? जनताका अगाडी निरासा बाहेक आशा छैन । नाफा र नोक्सानको राजनीति गर्ने, आशा र संग्रह नछाड्ने नेताहरु अधिकांशको प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा समस्या बल्झिरहेको हो । समस्याबाट मुक्ति पाउन नेतृत्व असm र इमान्दार हुनु पर्दछ । तुच्छ पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट असल नेतृत्वको विकास हुन सक्देन । दलहरुबीच दोषादोष गरेर न संविधानको कार्यान्वयन सकारात्मक ढंगले हुन्छ न सार्थक विकास नै । तेरो–मेरो भनेर अल्झिरहेका नेताहरूले जबसम्म “एक्लै आएको हो, एक्लै जाने हो, लाने केही होइन” भन्ने भावना मनमा राख्दैनन् तबसम्म नेपालमा शान्ति र विकास हुनै सक्दैन । सरकारले मधेशी, आदिवासी, जनजाती सीमान्तकृत लगायत सबै देशवासीलाई भावनात्मक रुपमा एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने क्षमता नराखेसम्म नेपालको राष्ट्रियता सबल र सफल रहन सक्दैन । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न सकिंदैन ।

आजको दुनियाँ आर्थिक कुटनीतिको हो । भारतसँग विकास साझेदारी नगरेसम्म, चीन र भारतबीच नेपालले कुटनीतिक सन्तुलन राख्न नसकेसम्म नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली जस्ता जोकर र गैर जिम्मेवार प्रधानमन्त्री रहेसम्म देशमा विद्यमान कुनै पनि समस्या समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत भएको छ । राजनीतिका खराब पात्र ओली साबित भएको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शान्ति, विकास, सन्तुलन, सहमति समझदारी रोज्ने कि राज्यलाई अवरुद्ध बनाइरहने ?

प्रकाशन मितिः २०७२ माघ २८ गते
चुनौती र संभावना

चुनौती र संभावना

नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र भविष्य सुनिश्चित गर्न चुनौतीसँगै प्रशस्त संभावना पनि छ । चुनौतीसँगै अवसरै अ वसर पनि छ । माल पाएर पनि चाल नपाएको अवस्था छ । नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय कलहले गर्दा महत्वहीन भएको छ । विकास र परिवर्तनका नाममा विनाश भइरहेको छ । प्राकृतिक र जैवीक विविधताको धनि, प्राकृतिक साधन र श्रोतको धनी नेपाल विपन्न देश भएको छ । जनताको जीजनस्तर वैदेशिक रोजगारीले केही उकालो लागेपनि राष्ट्रवादको प्रयास, नीति र कार्यक्रमले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न उल्लेखनीय काम कहिं कतै गरेको छैन । नेपाल विश्वको सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथा र विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान वुद्धको जन्मस्थल हिन्दूहरुको बाहुल्यता रहेको हिन्दू सापेक्ष धर्म निरपेक्ष राष्ट्रभएपछि दिन दुनी रात चौगुनीका दरले क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन अभियान चलेको छ जसले गर्दा कुटनीतिक सन्तुलन, राजनीतिक सन्तुलन खलबलिएको छ । जानीबुझीकन धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याएको छ । अशान्ति, द्वन्द्वले पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न दिंदैन ।

यतिखेर जताततै देशलाई भत्काउने कार्य मात्र जारी छ । राज्यको पुनर्संरचना भनेको भएको भत्काउनु, नयाँ निर्मार्ण गर्न नसक्नु नै हो त ? प्राचीन स्मारकहरू हिन्दू र बौद्धहरुको आस्थाका केन्द्रका रुपमा रहेकालाई महाभूकम्पले धक्का दियो । महाभूकम्पबाट बचेको कुरालाई नयाँ संविधान जारीपछिको राजनीतिक र कुटनीति परिस्थितिले तहसनहस संहार गर्ने कार्य जारी छ । नेपाल विश्वको अद्वितीय । अनुपम प्रकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको केन्द्रको रुपमा रहेको मुलुक हो । पर्यटन, जलविद्युत, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर यसको विकास र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने हो भने नेपाल विश्वका समृद्ध राष्ट्रहरुको हाराहारीमा पुग्ने छ ।
विश्वले प्राकृतिक सुन्दर देश नेपालमाथि आँखा गाडेका छन् । नेपालबाट विश्वका पर्यटक हौसिएका छन् । नेपालको कुशासन र अकुशल नेतृत्व नेपालको विकासको बाधक बनेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रवल संभावना छ तर कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातको अवस्था छ ।

अनेकताबीचको एकता नेपालको मौलिक पहिचान भत्काउने कार्यले देशको विकास होला त ? हिमाल, पहाड, तराई मधेशको सर्वाङ्गिन विकास नै नेपाल र नेपालीको विकास हो ।

(प्रकाशन मितिः२०७२ माघ २१ गते बिहीवार)
अख्तियारलाई धन्यवाद !

अख्तियारलाई धन्यवाद !

नेपालको विकास निर्माण ढिलासुस्ती भ्रष्टाचारजस्तो महारोगले ग्रसित छ । नीति निर्माण तहमा नीतिगत भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिएको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण छ । भ्रष्टाचार नेपालमा शिष्टाचार भइसक्यो भनिन्छ । भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल वर्तमान खाँचो हो । तर भ्रष्टाचारमुखी प्रशासनतन्त्र र शासन व्यवस्थाले सिंगो नेपाललाई प्रभावित गरेको छ । रा।जनीतिक दलहरूबीच देश र जनताको सर्वोपरी हितका लागि प्रतिस्पर्धा नभएर सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्नकै लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेका पाइन्छ । राजनीतिक दलका कुन त्यस्तो नेता छ जो भ्रष्टाचारमा मुछिएको नहोस् ।

भ्रष्टाचारीहरू दिन परदिन गिरफ्तार भएका छन् । जेल कोचिएका छन्, मुद्दा खेपिरहेका छन् तर पनि भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, घुसखोरी घट्नुको बदला बढ्दै गएको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुख व्यक्ति आइजीपीहरू जो भ्रष्टाचारका अभियुक्त छन् उनीहरूलाई कुनै ग्लानी र तनाव छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकेको धरौटीमा तारेखमा रिहा भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारावासकै कडा सजाय दिइनु पर्दछ । भ्रष्टाचारीका परिवारलाई सामाजिक तिरस्कार र बहिष्कार गर्नु पर्दछ । साथै भ्रष्टाचारीहरूको परिवारलाई राष्ट्रको हरेक सुविधाबाट निश्चित समयसम्म बञ्चित गराइनु पर्दछ । तब मात्र राष्ट्रिय अपराधको आकार लिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दछ । भ्रष्टाचार एउटा प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्ति भएका मानिसलाई नदिको छाल गन्ने जिम्मा दियो भने पनि भ्रष्टाचार गर्न छोड्दैन भनिन्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटी बसोलमा भ्रष्टाचार निवारण अभियान प्रभावकारी हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने निकायमा नै भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचारी प्रति कारवाहीमा मोलाहिजा हुने गरेको छ भनिन्छ, यस्तो कदापि हुनु हुँदैन । दण्ड, सजाय, न्याय, कानुन बमोजिम निष्पक्ष ढंगले हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, कमिशनखोरी देश र जनताका साझा सत्रु हुन्, पृथ्वीका बोझ  हुन् ।

भ्रष्टाचारीहरूले कडा कारवाहीका अभावमा धन र मन दुबै बढाउँदै्र आएका थिए । पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतामा ठूला पदमा रहेका मानिसलाई पक्राउ गर्ने जुन  अभियान चल्यो जसप्रति इमान्दार देशभक्त सम्पूर्ण नेपालीको अदुअआलाई धन्यवाद, सहयोग र समर्थन छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाहीको फैसला गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारीहरू मुर्दावाद !

प्रकाशन मितिः २०७२ माघ १४ गते बिहीवार


कालो बजारको साम्राज्य: गणतन्त्र

कालो बजारको साम्राज्य: गणतन्त्र

यतिखेर मधेश आन्दोलन र सीमा नाका अवरोधको मौकाछोपी खुल्ला सिमानाको भरपुर फाइदा उठाउँदै भारतीय वस्तुहरूको खुल्लेयाम तस्करी धन्दा र कालोबजारी भइरहँदा पनि नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने निकाय किंकर्तव्य विमूढ बनेका छन् ।

यहि हो असफल राष्ट्रको संकेत ! सरकार छ, प्रशासन छ भन्ने अनुभूति कहिं कतै छैन । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच दोहोरो भिडन्त भयो भन्ने समाचार बाहेक राम्रो समाचार सुन्न र शान्ति र विकास देख्न नपाइने भएको छ । मुलुकभर पेट्रोलियम पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक आवश्यकताका धेरै वस्तुको हाहाकार छ । निर्वाध, नि:शंकोच भारतबाट चोरी पैठारी भइ आएका वस्तुहरूको भाउ साविकको मूल्य भन्दा पाँच गुना बढिले वृद्धि भएको छ । हुनेखाने वर्गहरूले महंगो मूल्य तिरेर दैनिक  आवश्यक वस्तुहरू जीवन गुजारा गरिरहेपनि वहुसंख्यक हुँदाखाने वर्ग हाहाकार र मूल्यवृद्धिका कारण भोकभोकै छन् । अब भोकाएका, काम र मामबाट बञ्चित भएका नेपाली जनताहरूको धैर्यता आक्रोशमा परिणत हुने संकेत देखिंदैछ । नेपाली जनताले अहिले जस्तो संकट न बिगतमा भोगेका थिए न भोली नै भोग्नु पर्ला, अनिष्टकारी प्रधानमन्त्री ओली सरकार रहेसम्म दु:ख र सास्तीबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउने कुनै लक्षण छैन । देशलाई टाट उल्टाउन मद्दत पुग्ने गरी अवैध तस्करी र कालो बजारी चलिरहेको छ । कालोबजारी प्रति सरकार अनुत्तरित छ । अहिले रेकर्डतोड कालोधन्दाको समानान्तर भन्सार कायम हुँदा पनि टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना ओली सरकारले गरेको छ ।

निरंकुश एवं तानाशाह भनिएको शासनकाला अर्थात पञ्चायती व्यवस्थाताका पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो तर तत्कालीन मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्त्वको सरकारले तेश्रो मुलुकबाट आयात गरेर भएपनि जनतालाई कहिल्यै अभावको महसुश हुन नदिएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । तर यतिखेर गणतन्त्र नेपाल सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको आयल निगमका हरेक डिपो पेट्रोलियम पदार्थले भरिभराउ रहँदा पनि जनता चार दिन लाइनमा बसेर, कालो मूल्य तिरेर खरिद गरिरहनु परेको तर सरकारले मौन रुपमा जम्माखोर कार्य र कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिने कार्य गर्दै आएको छ । आफ्नो निकम्मा शासन सत्ता टिकाउन ओली सरकारले बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भनेर पन्छिने गरेको छ । देश अराजकतावादी, कालोधन्दाकारीको कब्जामा कैद छ । खुल्लेयाम कालोबजारी र तस्करी धन्दा भइरहँदा पनि रोक्न नसक्ने वर्तमान परिस्थितिले अर्थतन्त्रलाई नहसनहस नै पार्दछ ।

आम जनताले बजारमा भएको सामान महंगो मूल्यका कारण किन्न र जीवन धान्न नपाएपछि सकरारप्रति जनताको धारणा नकारात्मक हुँदै गणतन्त्रबाट मोहभंग हुँदै गएको छ । सरकारको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने जनताले पुन: पुरानो व्यवस्थाकोलागि निर्णायक आन्दोलन गरी शान्ति, एकता र विकासकोलागि राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पुनस्र्थापना गराउन अघि नसर्लान् भन्न सकिन्न र यसैमा सबैको भलो पनि छ ।

प्रकाशन मितिः २०७२ माघ ०७ गते बिहीवार
मधेशी एकता जिन्दावाद

मधेशी एकता जिन्दावाद

मधेश भनेको भुगोल हो । तराइ मधेश चुरे श्रृङ्खला मुनिको समथर भूभागलाई भनिन्छ । मधेशमा विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, धर्मको मानिस बसोबास गर्दछन् । नेपाल–भारत खुल्ला सिमाना भएकोले नेपाली मधेशी जनताहरू भारतमा कामका लागि जाने, बसोबास गर्ने, बिहावारी गर्ने, त्यस्तै भारतीहरूले पनि नेपालमा गर्दै आएका छन् ।
सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको असमान सन्धीले यस्तै विशेष व्यवस्था गरेको छ सोही अनुरुपको व्यवहार र गतिविधि कायम छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा क्रमभंग नगरी यथास्थितिमा राख्ने होभने यहि क्रमले निरन्तरता पाइरहन्छ । नेपालमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने भए भन्ने अनुमान गरिएको छ । पहाडमा बस्ने मात्र नेपाली मधेशमा बस्ने नेपाली होइन भन्ने कलुषित भावनाले मधेशप्रति घृणा र द्वैष उत्पन्न हुँदै आएको छ । भावनात्मक एकीकरण साथ सबै क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको व्यवहार भए सबैखाले शंका, षडयन्त्र, विभेद र अविश्वास खत्तम हुनेछ । नेपालले नयाँ संविधान अन्तर्गत सवल, सपल, समृद्ध राष्ट्र बन्ने अवसर पाउने छ ।
दुई विशाल छिमेकीबीच कुटनीतिक सन्तुलन हुनेछ । मधेशमा जारी आन्दोलन चुनौतीसँगै अवसर बनेको छ । देशको राजनीति र कूटनीति क्षेत्रमा लुकेर बसेको सबैखाले रोग, महारोग, विकृति, विसंगतिको उजागर गरेको छ । रोगको पहिचान गरी उपचार ठीक ढंगले गर्ने हो भने मधेश आन्दोलन वरदान साबित हुनेछ । आफ्नो कमि–कमजोरी, असफलता, अदूरदर्शीता, दोष लुकाउन सत्ता स्वार्थकेन्द्रित राजनीति मात्र गर्न रुचाउने एमाले काँग्रेस र एमाओवादीका नेताहरूको गलत नीति र व्यवहारको भण्डाफोर गर्ने अवसर अहिले देखा परेको छ ।
राष्ट्रघाती, विखण्डनकारी, राष्ट्रवादी को हो, को होइन भनि चिन्ने मौका अहिले मिलेको छ । मधेश आन्दोलन चर्काउन के.पी. ओली नेतृत्त्वको सरकारले मलजल गरिरहेको छ । भारत र मधेश आन्दोलनलाई एकैसाथ जोडेर राष्ट्रवादको नारा दियो भने आफ्नो शासनसत्ता, सत्ता बाँडफाँड र सत्ता भागबण्डा टिक्न र लूटको स्वर्ग कायम गर्न सकिने छ भन्ने तीन दलका गूटवादी नेताहरूको चाहना र अनुमानलाई अधिकारकालागि १०२ दिनदेखि अभूतपूर्व एकताका साथ शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका मधेशी जनातले चकनाचुर पार्दै छन् । मधेशी एकता जिन्दावाद, मधेश एकता कायम गर्नेहरूमा धन्यवाद ।
एकतामा शक्ति छ, देशभक्ति पनि छ । राज्यको पुनर्संरचनाकालागि समानुपातिक समावेशी अधिकारकालागि मधेशमा जारी आन्दोलन न्यायोचित र देशभक्तिपूर्ण छ । मधेशी माथि पूर्वाग्रही संकीर्ण र अनुदार रहने जो कोही पनि राष्ट्रद्रोही हुन् । मधेशी जनताले नेपाली भएर नेपालको निर्माण गर्दछौं, पहाड र मधेशको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्त्व समाधान हुनुपर्दछ भन्दा के बिग्रिन गएको छ ? राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा खलल नपुर्‍याउने गरी मधेशी जनताले आन्दोलन गर्दा ५० जना मधेशीको जारी तेश्रो मधेशी आन्दोलनमा ज्यान गइसकेको छ ।
६ महिना लागोस्, हजारौं जनता मरुन तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा आफ्ना जायज माग समावेश गरेर छाड्ने मधेशी जनताहरूको अठोटप्रति हाम्रो पनि दृढ समर्थन छ । बिजय हासिल गर्ने दिन एकदमै नजिक आइसकेको छ, अब मधेशी जन
ता कति पनि विचलित हुनु हुँदैन । वार्ताको टेबुलमा बसेर एकदमै लचिलो भएर मधेश र मधेशीको सर्वोत्तम हितकालागि सम्झौता गर्नु पर्दछ । मधेशीको लागि नेपाल राष्ट्रियता नै प्यारो छ ।

प्रकाशित मिति:२०७२ मंसिर १० गते बिहीवार

विवादास्पद र राष्ट्रघाती सम्झौता नगर

विवादास्पद र राष्ट्रघाती सम्झौता नगर

फास्टट्रयाक (काठमाण्डौ–निजगढ ९५ किलोमिटर सडक) नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो सडक निर्माण गर्न नेपालको आफैंले लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन । विदेशी ऋण लिनै पर्ने बाध्यता छ । स्वदेशी ठेकेदारहरूको क्षमताले सो सडक निर्माण गर्न सकिन्छ भने पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी ठेकेदारलाई नै दिनु पर्दछ । विदेशी ठेकेदारबाटै काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ भने ग्लोबल टेण्डर प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनु पर्दछ । सस्तो भन्दा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य हुने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नु पर्दछ ।

सरकारको दायित्व भनेको राष्ट्रिय हित र जनताको हित गर्नु हो । राष्ट्रिय बजेटको सदुपयोग गर्ने हो । विकास निर्माणका नाममा राष्ट्रलाई सधैं नोक्सानै व्योहोर्न पर्ने बाध्यतामा पाुर्न राष्ट्रघाती कार्य हो । विदेशीलाई खुशी पार्न, विदेशीबाट कमिशन खान सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरूले विवादास्पद ठेकेदार संझौता कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन । राष्ट्रलाई आधात पुर्‍याउने काम विदेशी दलाल, राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीले मात्र गर्दछ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिने कुराले देशभक्त उपभोक्तावादी नेपाली जनताको कान ठाडो भएको छ । राष्ट्रिय सहमति बेगर राष्ट्रिय गौरवको कुनै पनि निर्माण कार्य, आयोजना कसैलाई दिनु हुँदैन ।
भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरिएको काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रूत मार्ग बारे यतिखेर तीन दलबीच समझदारी नजुट्नुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिन्छ । अहिले कसैको आग्रह र स्वार्थमा हत्तारिएर संझौता गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सस्तो दररेटमा छिटो छरितो ढंगले गुणस्तरीय कार्य गर्न विश्वभरका जुन ठेकेदार तयार हुन्छ उसैलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का दिनु पर्दछ । ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा नगरी सहमतिका आधारमा कुनै देशलाई जबरजस्ती ठेक्का दिनु राष्ट्रिय अपराध र भ्रष्टाचार हो ।

नेपालमा यतिखेर राजनीतिक तरलता र आन्तरिक कलह जारी छ । तराई मधेशमा संविधानमा आफ्ना जायज माग र अधिकार समावेश नगरेको भन्दै तराई मधेशका जनता ५४ दिन देखि आम हडताल, सीमा नाकाबकन्दीमा ओर्लिएका छन् । तराई मधेश आन्दोलनले चरमोत्कर्षको रुप लिएको छ । तराई–मधेशको आन्दोल सम्झौतामा नटुंगिएसम्म, नेपालमा  स्थिर सरकार नबनेसम्म फाष्ट ट्रयाक निर्माण प्रक्रिया सम्पूर्ण स्थगित गरिनु राष्ट्रवादको हितमा हुनेछ । आम देशभक्त, सार्वभौम नेपाली जनताको तत्कालको माग फास्टट्रयाक सम्झौता स्थगित गर्नु नै रहेको छ ।

लामो समयदेखि भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्विसेस लिमिटेड (आइएल एण्ड एफ एस) लाई उसको शर्त बमोजिम ठेक्का दिने कुरा भइरहेको छ तर कुरा मिलेको छैन । यो विषय नै अब बदर गरी नयाँ प्रक्रियाबाट ठेक्का संझौता गर्नु पर्ने समयको माग छ । अधिक सुविधासहितको संझौता अघि बढाउनु राष्ट्रिय भूल र मूर्खता सावित हुनेछ ।

१५ अर्ब रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण ऋण तर्फको ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेपछि भारतीय निजी कम्पनीलाई सो फाष्टट्रयाक ठेक्का दिनु सरासर राष्ट्रघात र अख्तियार दुरुपयोग हो । यो राष्ट्र र जनतालाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्दैन । यो दिर्घकालीन रुपमा राष्ट्रघाती कार्य सावित हुनेछ । तोकिएको सवारी साधन नगुडेमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीलाई क्षतिपूर्तिका रुपमा दिने सर्त र व्यवस्था राज्य दबाउने खेल हो । यो भारतीय हितमा काम गर्नेहरूको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कुल्चने कुचालको अन्त्य हुनै पर्दछ । जबरजस्ती सरकार र कुनै पार्टीले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने संझौता भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरूसँग गर्‍यो भने सो निर्माण कार्य जिन्दगीभर बन्नै नदिने गरी स्थानीय जनताहरूमात्र होइन सम्पूर्ण जनताहरू सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछन् । विवादास्पद संझौताले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत ठूलो आघात पर्न जानेछ । यतिखेर देशभक्तिको लहर चलेको छ । देशघात गर्नेलाई कठोर दण्ड र सजाय अवश्य दिनेछन् । चेतनाभया ।

प्रकाशन मितिः२०७२ असोज २१ गते बिहीवार
नयाँ संविधान र नेपाल–भारत सम्बन्ध

नयाँ संविधान र नेपाल–भारत सम्बन्ध


सन्तोष मिश्र
नयाँ संविधान निर्माण र जारी भएपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थपिने छ भनेको त भारतले आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त हुन नदिन झन नाकाबन्दी गरेर आश्चर्यजनक रुपमा नेपाली जनताहरूलाई सास्ती पो दियो । तराइ मधेश आन्दोलन, भारतीय सुरक्षा प्रश्न र तीन दलको भारत विरोधी अभिव्यक्तिले  वर्तमान समय निकै जटिल बन्दै गएको छ । सधैं यस्तो स्थिति रहीरहन चाहिं सक्दैन । यथास्थितिको क्रमभंग हुन्छ नै । नेपालले गुमाउने हो कि राम्रो भाइदा हुने कुरा कमाउने हो यो समयमा निर्भर गर्दछ ।

भारतीय नाकाबन्दीले चुनौती र संभावना दिएको छ । परनिर्भर हुँदाको नतिजा के हुँदो रहेछ भन्ने चेतना सबै नेपालीलाई दिएको छ । आजसम्मको असफल सरकारले नेपाली जनता र नेपाललाई आशातित उपलब्धी केही दिएको छैन । नेपाली जनता र नेपाल भगवान भरोसामा चलिरहेको छ । ‘जसो पर्छ, उसै टर्छ’ यो नेपालको पुरानो नीति र प्रवृत्ति हो । ‘बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा हालेपनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गाको बाङ्गै” भन्ने उखान नेपाल नीतिमा चरितार्थ छ । नेपाललाई हेर्ने भारतीय नीति छ तर नेपालको एउटै राष्ट्रिय नीति छ तर नेपालको एउटै राष्ट्रिय नीति छैन । व्यक्ति–व्यक्ति, नेता–नेता नीति छ ।

नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न नयाँ ठोस नीतिको आवश्इकता रहेको अहिले आएर देखा परेको छ । नेपालमा भारत विरोधी जत्था तयार गरेर छिमेकीसँग आर्थिक साझेदारी हुन, आर्थिक सहकार्य हुन सक्दैन । छिमेकी भारतसँग विशेष सम्बन्ध होइन, पंचशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको आधुनिक सम्बन्ध गाँस्ने प्रयासमा सम्पूण नेपालीको साझा पहल नभएसम्म निरन्तर रुपमा भारतबाट बेला मौकामा सास्ती पाइनै रहन्छ ।

यसपाली तराइ मधेशका जनताहरूको जायज माग पूरा नगरेसम्म भारतले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध काम नगर्ने देखिएको छ । मधेशी जनताको मागमा भारतीय स्वार्थ के गाँसिएको छ त्यो केलाएर मधेशी जनतालाई देशप्रति वफादार बनाउन र आन्तरिक शान्ति कायम गराउन सबै क्षेत्रबाट सम्झौता र वार्ताकालागि आवश्यक पहल हुनु पर्दछ ।

मधेशी जनता आफ्नो हित छाडेर भारतीय हितको पक्षमा कदापि जाँदैनन् । यदी गएमा आफ्ना भावी पिंढिले हामीले पाइरहेको दु:ख भन्दा निकै र्ठूला–ठूला दु:ख पाउने छन् । काठमाण्डौमा बस्ने नीति निर्माण तहका मानिसहरूले तराई–मधेश र यहाँका जनताहरूलाई अविश्वास र पूर्वाग्रहको आँखाले हेर्नु हुँदैन । काठमाण्डौका जनतासरह नै तराइ मधेशका जनता देशभक्त छन् भन्ने कुरा सोही अनुरुपको व्यवहार गर्नु पर्दछ । अधिकार र हक कालागि लड्ने क्रममा सरकारसँग मात्र तराइ मधेशका जनताले लड्नु पर्दछ । पहाडी समुदायमाथि मधेशी समुदा र मधेशी समयदायमाथि पहाडी समुदाय भिड्ने कुत्सित चाल कहिं कतैबाट शुरु हुनु भनेको गृहयुद्ध नै हो । गृहयुद्ध कथंकदाचित भयो भने न हामी नेपाली रहन्छौं न नेपाल रहन्छ । चेतनाभया ।

पत्रिका संचालनमा अर्थको अभाव

पत्रिका संचालनमा अर्थको अभाव

आजको दुनियाँ अर्थप्रधान दुनियाँ हो । अर्थले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ । अर्थको अभावमा संभव हुने कुनै काम छैन । पत्रकारिता अर्थ आर्जन गर्ने पेशा, व्यवसाय होइन । देश र जनतामा विद्यमान सबैखाले समस्याको समाधान गर्ने र शान्ति र विकासलाई सघाउने माध्यम संचार क्षेत्र नै हो । संचार क्षेत्रमा ठूलो श्रम र आर्थिक लगानी रहेको छ । नेपालमा संचारक्रान्ति कायम छ । एफएम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन संचालनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । वाह्य शक्तिले आर्थिक सहयोग गरेर नेपालका धेरैजसो संचारमाध्यमलाई आफ्नो नियन्त्रण र प्रभाव राख्दै आएका छन् जसले गर्दा आफ्नै नेपाली पाठक र श्रोताको भरमा पर्ने संचारमाध्यम राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाकालागि भ्रष्टाचारको अन्त्यकोलागि हरबखत कलम संघर्ष गर्ने राष्ट्रवादी धारका संचारमाध्यम संचालनमा अर्थको निकै अभाव देखा परेको छ ।

संचारमाध्यम संचालनकालगि बलियो आधार भनेको विज्ञापन र सेवाको बिक्री नै हो । धेरै संचारमाध्यम भएकाले नेपाली पाठक र श्रोतको सहयोगले संचालन खर्च नधान्ने अवस्था छ । कतिपय संचारमाध्यममा कार्यरत संचारकर्मीहरू भोक–भोकै काम गरिरहेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक दिने आधार थोरै पत्रिकासँग मात्र छ । पत्रकारिता पेशा अब संकटमा परेको आभाष हुन थालेको छ । विज्ञापन बजारको अभाव र अदृश्य सहयोगबाट पत्रिका कहिलेसम्म संचालन हुन सक्ला ?

प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्गीकरणमा गर्दै आएको धाँधली, भेदभाव र पक्षपातले साना र साप्ताहिक पत्रिकालाई आहात पुग्दै आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले साप्ताहिक पत्रिकाको संरक्षणकालागि आवश्यक पहल गर्न चाहेकै छैन । बरु महासंघका पदाधिकारीहरूले “पत्रपत्रिकालाई सरकारी अनुदान, बालुवामा पानी” भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएकाले समानुपातिक विज्ञापन नीति पनि गर्भमै तुहिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनकालागि पत्रपत्रिकाले पुर्‍याएको सहयोगलाई सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरूले पनि “खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्सियो” ठानेका छन् ।

प्रेस जगतमा अनेकौं समस्या विद्यमान छन्, समाधानको पहल छैन । व्यवसायिक पत्रकारिताको नाराले साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशनमा ठूलो चुनौति ल्याइदिएको छ । नयाँ र पुराना साप्ताहिक पत्रिका सबै मृत्यु श्ययामा पुग्दैछन् । भोली दैनिक पत्रिकाको पनि यही हाल हुनेछ । वीरगंजबाट प्रकाशित पत्रकात्रिका एक आपसमा मर्ज भएर संस्थागत रुप नलिने हो र कपिपेष्ट, अनलाइन समाचारमा आधारित पत्रिका बनाइरहने हो, गम्भीर चुनौतीको सामना नगर्ने हो भने क्राइम चेक मात्र होइन, आर्थिक अभावमा क्राइम चेक मात्र होइन, छिट्टै धेरै पत्रिका बन्द हुनेछन् । चेतनाभया ।

((प्रकाशित मिति:२०७२ साउन ०७ गते बिहीवार))
विवादको दस्तावेज नबनोस् ‘नयाँ संविधान’

विवादको दस्तावेज नबनोस् ‘नयाँ संविधान’


निकै लामो अभ्यासपछि संविधान निर्माणकालागि दलहरूबीच १६ बुंदामा सहमति भएको छ । संविधान सबै पक्ष र सबै दललाई मान्य हुनु पर्दछ । नत्रभने संविधान विवादको दस्तावेज बन्ने छ ।

विरोधकालागि विरोध गर्ने, असान्दर्भिक एजेण्डा उठाउने राजनीतिक दलहरूको चरित्रले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन निकै लामो समयदेखि निकै कठिनाई हुँदै आएको थियो भने राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति र बाह्र बखेडाले राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणकालागि नभएर शासन सत्ताको होडबाजीकालागि मात्रै भएको भनि जनआक्रोश र जनवितृष्णा पनि उत्पन्न हुन खोज्दै थियो । त्यसैबेला महाभुकम्प गयो । महाभूकम्पपछि दलहरूलाई पराकम्पनले निकै झस्कायो र भत्किएको संरचनाको पुनर्निर्माण, विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापिति र संविधान निर्माण कार्य एकैसाथ गर्ने प्रतिवद्धताका दलहरूले जनाएअनुरुप सोमवार चारदलहरूबीच ऐतिहासिक सहमति भएको छ । र सबै दलहरूबीच अब सहमति हुने निश्चित छ । यस सहमतिलाई ऐतिहासिक सहमति पनि भनिएको छ । दलहरूबीचको सहमतिले अब छिट्टै नेपाल र नेपालीको आवश्यकता र चाहनाअनुरुपको संविधान बन्ने छ भनेर प्रचार गरिंदै छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपतिकतर्फ ४० प्रतिशत संघीय र प्रादेशिकसभा अन्तर्गत केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय, प्रादेशिक सभा एक सदत्रात्मक, शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक  संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था सहमति हुनाले अब संविधान निर्माणमा विवादित विषय रहेन भनेर भनिंदै छ ।

आठ प्रदेशमा सहमति भएर राजनीतिक दलहरूले वुद्धिमता कायम गरेका छन् । तर राष्ट्रियताको सवाल,  नागरिकता विधेयक, प्रादेशिक सिमांकन र नामांकनको सवालमा राष्ट्रियतालाई थांति राखेर दलहरू संविधान घोषणा गर्न हत्तारिएका छन् । हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउने नेपाली दलका नेताहरुको बुद्धिको बिर्को बन्द भएको समयमा सहमतिको नाटक मंचन गरियो । जेजस्तो गरेर सहमति गरेपनि अब राजनीतिक दलहरूले ढिला गरेको भए भूकम्पले भत्काएका पुराना घर जस्तै गरी यथास्थितिवादी, अवसरवादी र प्रतिगामी कित्तामा उभिन पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई जनताको नयाँ शक्तिले भत्काइदिने बाध्यात्मक अवस्था देखापरिसकेको थियो ।
यो ऐतिहासिक सहमतिको पृष्ठभूमिमा रहेर संविधाननिर्माण कार्य जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नु पर्दछ । सहमतिलाई सत्ता र सरकार अर्थात कुर्सी हडप्ने अस्त्रका रुपमा कोही कसैले उपयोग गर्न खोज्यो र सरकार तथा संविधान निर्माणको नाममा महाभूकम्पको पीडालाई उपेक्षा गर्न खोजियो भने महाविपत्ति महासंकटसँगै राजनीतिक दुर्घटना पनि थपिने छ । चेतनाभया

प्रकाशन मितिः२०७२ जेठ २८ गते बिहीवार
विपदलाई अवसरमा बदलौं

विपदलाई अवसरमा बदलौं

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते शनिवार मध्यान्ह १२:५६ बजेको समयमा आएको ७.८ म्याग्निच्यूड रेक्टर स्केलको भूइँचालोले नेपालको आधा भूभागमा महाविपत्ति ल्याएको छ । झण्डै १० हजार मानिसको मृत्यु, तीन लाख घरको क्षति, मठ मन्दिर, पुराना दरबार, संग्रहालय, पुरातात्विक महत्त्वका विश्व सम्पदा सूतिमा सूचिकृत सम्पदाहरू पूर्ण ध्वस्त भएका छन् । नेपालको यथास्थितिको स्वरुपमा निकै ठूलो परिवर्तन प्राकृतिक विपत्तिले गराएको छ ।

यस दु:खदपूर्ण घढीमा हामी सम्पूर्ण नेपालीले शोकलाई शक्तिमा र विपदलाई अवसरमा बदल्ने अठोट लिई धैर्य गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । दैवको लिला टार्न सकिंदैन । भूकम्पको पूर्व अनुमान गर्न सकिंदैन तर पूर्व सतर्कता अपनाउन सकिन्छ । पूर्व सतर्कता र पूर्व तयारीमा नरहेकै बेला झुक्याएर एक्कासी भुकम्प जाँदा जनधनको ठूलो क्षति हुन गएको हो । पशुपंक्षीहरूको पनि अपार क्षति भएको छ ।

१२ वैशाख र २९ वैशाखमा आएको ठूलो भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न देशभक्ति र विदेशी शक्तिको उचित सहयोग चाहिन्छ । सबै नेपालीमा मिलिजुली बसौं, बाँडीचुँडी खाऔं भन्ने भावना हुनु पर्दछ । भूकम्प पश्चात केही दिन हुँदा खाने र हुनेखाने सबै एउटै धर्तीको माटोमाथि र खुल्ला आकाशमुनिको एउटै चोइटोमा आश्रय लिए । त्यतिखेर सबैले काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार त्यागेर आफू कसरी बच्ने र अरुलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्तामा रहेका थिए । महाविपत्तिमा परेका  सबै एउटै कथा, व्यथा, पीडा, कष्टमा रहेका सबै नेपालीको छाती ठूलो भएको थियो भने मन झन ठूलो भएको थियो ।

आश्रय शिविरमा जात, धर्म, वर्ग, लिंग, जात केहीको पनि विभेद थिएन । भात, पानी र ओत एउटै थियो । भात भान्सा एउटै थियो । हिन्दू भात पकाउँथे, मुसल्मान खाना बाँड्थे । क्रिश्चियनहरू पानी खुवाउथे । केहीको नाक चुच्चे, केहीको थेप्चे, कोही काला, कोही गहुँगोरा थिए । शोक न सुर्ता भोक न भकारीको अवस्थामा सबै रहेका थिए । घर, श्रीसम्पत्ति सबै छाडेर आकाशमुनी खेतवारी, सडकमा आएर बसेका थिए ।  एकआपसमा भेदभाव रत्तिभर थिएन । सबैमा सहयोगीको भावना थियो । आखिरमा मरेकाहरूले केही लिएर जान पाएनन् । आखिर भूकम्पबाट बाँचेकाहरूले पनि जाँदा केही लान पाउँदैनन् । लान सक्दैनन् चाहे खागपत्ति, अरबपत्ति नै किन नहोस् ।

धर्म र पाप यहीं छ । भूकम्प पीडितहरूलाई ठग्नेहरू अधर्मी, पापी हुन् । उनीहरूले सजाय पाउँछन् नै । यस विपदको घडीमा सँगसँगै राहत पुर्‍याउने, वितरण गर्ने, सहायता संकलन गर्ने पावन काममा समान व्यवहार नभई तेरो, मेरो, तेरो दल मेरो दल भन्ने व्यवहार देखिनु निष्कृष्ट र निन्दनीय हो । पुनर्निर्माणको महाअभियानमा सबै जुट्नु पर्दछ । तबमात्र विपदलाई जित्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः२०७२ वैशाख २१ गते बिहीवार