२२ वैशाख, काठमाडौं ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकार ढाल्ने अभ्यास सुरु गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास गए । त्यहाँबाट फर्केर उनले सत्तारुढ दलहरुको बैठक बोलाए । यति गर्नुभन्दा पहिले उनले पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग भावी रणनीतिबारे आन्तरिक छलफल गरे ।
सत्ता साझेदार एमाओवादीले बहिर्गमनका खुट्टो उचालेपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि नयाँ रणनीति बनाउने अभियानमा लागेका छन् । नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने झापाली नेता ओलीले अब कस्तो कदम चाल्लान् ? धेरै मानिसहरुमा यसबारे जिज्ञासा बढेको छ ।
आखिर के छन् त अब केपी ओलीका विकल्पहरु ? उनले हठात् राष्ट्रपतिलाई किन भेटे ? त्यो भेट राष्ट्रपतिको आशन्न भारत भ्रमणमा मात्रै केन्द्रित थियो या दुबैले मिलेर भावी राजनीतिक ‘स्टेप’बारे छलफल गरे ? यो विषय अहिलेसम्म अनुमानमै सीमित हुने स्थिति छ ।
तथापि नेपालको नयाँ संविधान र वर्तमान शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मुख्यतः चारवटा विकल्प देखिन्छन्, जुन यस्ता छन्ः
पहिलो विकल्पः बहुमत जोगाउने
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पहिलो र सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प भनेको अझै पनि एमाओवादीलाई फकाउनु, सत्ता साझेदार दलहरुलाई एकतावद्ध पार्नु र आफ्नो सरकारको बहुमत गुम्न नदिनु नै हो । यसका लागि एमाले स्थायी कमिटीले पनि गठबन्धन टुट्न नदिने निर्णय गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठकसमेत बोलाएका छन् ।
यो परिघटनालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री अझै पनि सरकारको बहुमत गुम्न नदिने रणनीतिमै केन्द्रित देखिएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन
सत्ता साझेदार मध्येको बलियो शक्ति राप्रपा नेपालले एमाओवादीको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ, जुन ओलीका लागि सकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तै साना दलहरुले पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्ने एमाओवादीको निर्णयलाई समर्थन गरिसकेका छैनन् । र, स्वयं एमाओवादीले पनि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने वा समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिहालेको अवस्था छैन । यो स्थितिले ओलीलाई ‘डुब्ने बेलामा त्यान्द्रोको सहारा’ भनेजस्तो झिनो विकल्प दिएको छ, जसलाई उनी प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।
ओलीको विकल्पमा भावी प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारे एमाओवादी र कांग्रेसवीच कुरो मिलिसकेको छैन । सहमतीय सरकार बन्नेभए मात्रै आफू प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने प्रचण्डको घोषणाले के बताउँछ भने उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने/नबनाउने चाबी अझैसम्म एमालेकै हातमा छ । एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि तयार भएन भने त्यसको फाइदा देउवालाई हुनेछ ।
दोस्रो विकल्पः संसद ‘फेस’ गर्ने
एमाओवादीलाई कुनै हालतमा फकाउन सकिएन र उसले सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओली थप जटिल समस्यामा पर्नेछन् । यस्तो बेलामा संसदीय परम्पराअनुसार गठबन्धनबाट समर्थन झिकिएपछि संसदलाई फेस गर्नेतिर नलागी तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिने एउटा विकल्प ओलीसमक्ष बाँकी रहन्छ ।
तर, सत्तारुढ गठबन्धनले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन । त्यसरी राजीनामा दिनु संसदीय मूल्य र नैतिकताको प्रश्न हो । कानूनी एवं संवैधानिक हिसाबले हो भने एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा विश्वासको मत परीक्षण गरेरमात्रै बाहिरिन्छु भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहन्छ ।
एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव लैजान सक्छन् । या त सरकार ढाल्ने दलका एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन सक्छन् । दुबै स्थितिमा भोटिङ हुँदा प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गराउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछन् ।
त्यसैले तत्कालै राजीनामा नदिने र संसदलाई फेस गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री गए भने उनले केही सानातिना फाइदा पाउने छन् । जस्तो कि केही दिन भए पनि नयाँ सरकार गठनलाई विलम्ब गराउन र रोक्न सकिने छ । यसलाई जेठ १५ सम्मै तन्काउन सकियो भने कामचलाउ सरकारकै तर्फबाट आफैं बजेट ल्याउन पाइनेछ । गणतन्त्र दिवस पनि मनाउन पाइनेछ ।
तथापि बहुमत गुम्नासाथ राजीनामा दिँदा ओली जति नैतिकवान मानिन्छन्, संसदमा फेस गर्नेतिर लाग्दा पदलोलुप रहेको प्रचार विपक्षीहरुले गर्न सक्छन् । तथापि यो विकल्पले जेठ १५ लाई टार्ने रणनीतिलाई मलजल पुग्न सक्छ ।
यो दोस्रो विकल्प ओलीको जीत नै त होइन, तर ‘मरता क्या नहीँ करता’ भनेजस्तै हो ।
तेस्रो विकल्पः देउवालाई रोक्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अर्को एउटा रमाइलो विकल्प पनि छ, त्यो हो- आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नबाट रोक्ने ।
अहिले कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड फालेर अन्ततः देउवा आफैं बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेको चर्चा छ । प्रचण्ड त्यो कण्डिसनमा मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, जतिवेला कांग्रेसले जस्तै एमालेले पनि उनलाई साथ दिन्छ । तर, एमालेलाई सरकारमा आउनबाट रोक्ने काममा कांग्रेसकै नेताहरु लागेको अवस्थामा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वमा कांग्रेस-एमाले सहितको सरकार बन्ने सम्भावना निकै झिनो छ ।
तथापि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तरिका पुर्याए भने प्रचण्डलाई समर्थन जनाइदिन सक्छन् र त्यो गर्दा अर्थ लगायतका कतिपय मन्त्रालय आफैले राखेर एमाले पनि सरकारमा जान सक्छ र प्रचण्डमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिदिन सक्छ ।
यसो गर्दा भोलि चुनावका बेला कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिन खोज्यो भने पनि पुनः अहिलेकै गठबन्धनको सत्ता टिक्न सक्छ ।
तर, एमाले नेताहरुमा सानो दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने उदारता खासै देखिँदैन । पहिलो संविधानसभामा एमाले अहिलेको एमाओवादीजस्तै तेस्रो दल थियो तर, पहिलो दल एमाओवादीले माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई घुमाई-घुमाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । माधव नेपाललाई संविधानसभामा प्रचण्डले नै ल्याएका थिए । यो परिघटनालाई हेर्दा अहिले प्रचण्डलाई स्वीकारेर सबै दललाई सहमतिमा ल्याउनु एमालेका सामु अर्को विकल्प छ ।
चौथो विकल्पः संसद विघटन ?
अहिले बजारमा एउटा ‘अण्डर करेन्ट’ हल्ला सुलहझै फैलिएको छ, त्यो के हो भने केपी ओलीले संसद विघटन गर्दैछन् । राष्ट्रपतिमा आफ्नै दलकी नेतृ भएकीले ओलीले गर्ने संसद विघटन राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकार गर्ने र संसद विघटन गरिसकेपछि बहुमत पनि देखाउनुपर्ने आवश्यकता नहुने हुँदा सरकार ढल्ने खतरा समाप्त हुने तर्क केही चिया पसलहरुमा सुन्न थालिएको छ ।
संसद विघटन गरेपछि कानूनहरु कसरी निर्माण गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा अध्यादेशमार्फत् कानूनहरु ल्याएर ओलीकै नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने र बहुमतको सरकार बनाउने बाटोमा केपी ओली जान सक्ने अनुमानहरु पनि लगाउन थालिएको छ । नयाँ सरकार बन्यो भने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, के केपी ओलीले आफ्नो सरकारलाई ढल्नबाट जोगाउनका लागि संसद विघटन गर्लान् त ? यसतर्फ विचार गर्दा दुईवटा परिस्थिति सतहमा आउँछन्ः प्रथमतः संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधानै छैन । संविधानमा नटेकी राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारेर विघटन गरियो भने अदालतले ओलीलाई दोस्रो मनमोहन बनाइदिन सक्छ ।
दोस्रोः प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे भने त्यसबाट उत्पन्न राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय तरंगलाई देशले धान्न मुस्किल पर्छ । संविधान कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ र मुलुक एउटा भीमकाय र कहालीलाग्दो सुरुङतर्फ फस्नेछ ।
देशमा निरंकुशताविरुद्ध लोकतनत्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सीको रक्षाका लागि त्यसरी ज्ञानेन्द्रीय शैलीको निर्णय लेलान् भनेर अहिल्यै कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, राजनीतिमा अनौठो एवं पागलपूर्ण निर्णयहरु पनि यदाकदा हुने गरेको कुरालाई चटक्कै बिर्सनचाँहि मिल्दैन ।
पाँचौं विकल्पः बेवास्ताको राजनीति
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्को एउटा विकल्प पनि छ, जुन राम्रो विकल्प होइन, तर संसद विघटन गर्नुभन्दा कम खतरनाक विकल्प हो । तथापि यो विकल्प सिर्जनात्मक नभएर ध्वंशात्मक अर्थात कालीदास शैलीको विकल्प हो ।
एमाले नेताहरुको तर्क सुन्दा उनीहरु संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल नै हुन नदिने रणनीतिमा उत्रिने सम्भावना देखिन्छ
यो विकल्प हो- बेवास्ताको राजनीति । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि संसदमा मेरो बहुमत छ भन्दै तर्क गरेर बसिरहने र दुईचार हप्ता गुजार्ने र लोकप्रिय बजेट ल्याएर मात्रै आगामी चुनावको एजेण्डा सुरक्षित गरेर सरकारबाट बहिगर्मन हुने यो तरिका पनि केही ओलीले अपनाउन सक्छन् ।
एमाले समर्थक केही कानुविदहरुले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनिरहेका छन् कि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने संसद नियमावली नै छैन, त्यसैले विपक्षीहरुले नियमावली नबनी अविश्वासको प्रस्ताव नै संसदमा ल्याउन सक्दैनन् ।
संसदको अधिवेशन सुरु भइसकेकाले यसलाई टार्न एमालेलाई गाह्रो छ । तर, एमाले नेताहरुको तर्क सुन्दा उनीहरु संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल नै हुन नदिने रणनीतिमा उत्रिने सम्भावना देखिन्छ । राप्रपा नेपालले पनि सरकारको प्रतिरक्षामा ‘डटेर लाग्ने’ निर्णय गरिसकेको छ ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुन सकेन भने कमसेकम एक-दुई हप्ता सरकारको आयु थपिन सक्छ, जुन जेठ १५ अघि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ एमालेका लागि ।
तर, यी जति पनि विकल्पबारे माथि चर्चा गरियो, यी सबै प्राविधिक माथापच्चीसीका विषयहरु मात्रै हुन् । जहाँसम्म राजनीतिको कुरो छ, ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको एकातिर असन्तुष्टि छ । तर, अर्कोतिर सरकार परिवर्तनको जोड घटाउमा लाग्ने प्रचण्ड र कांग्रेस एवं मधेसीप्रति पनि जनताको घृणा कम छैन ।
बुधबार एमाओवादीले सरकार परिवर्तनको निर्णय सार्वजनिक गर्नासाथ सामाजिक सञ्चालमा एमाओवादी नेताहरुमाथि आलोचना र निन्दाको वर्षा सुरु भएको छ । प्रचण्ड भारतको एजेण्डामा बहकिएको आरोपले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । यो ट्रेण्डलाई हेर्दाखेरि ओलीको अर्को कुनै दाहाल वा देउवा नै आए पनि सरकारले दिने डेलिभरीमा कुनै सुधार आउला भन्ने विश्वास जनमानसमा देखिँदैन ।
onlinekhabar
वीरगंज, १४ जेष्ठ/
Nepalese Rupee Exchange Rate