– अर्जुन सिंह क्षेत्री
नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको उपस्थिति सन् १९९१ देखि शुरु भएको हो । अन्र्गराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक स्वतन्त्र स्वयंसेवी संस्था हो । जनताद्धारा स्थापित संगठित संस्थाहरु मार्फत यि आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने दिशामा यि स्वयंसेवी संस्थाहरु नाफानोक्सानको जिम्मेवारी आफैले उठाउने गरी सामाज कल्याण परिषद ऐन २०४९ अन्तर्गत संचालित छन । नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वयंसेवी संस्थाको रुपमा नेपाल राज्य भित्र काम गर्न पाउने अनुमति महिला तथा बालबालिका सामाजिक कल्याण मन्त्रलय अन्तर्गत सामाज कल्याण परिषदले दिने गर्दछ । यि अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम स्वीकृति, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, तथा नियन्त्रण समाज कल्याण परिषदले हेर्ने गर्दछ । यि गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालको विभिन्न भागमा आफनो सम्झौता बमोजिम एक बर्षमा उक्त परिषदले तोकेको निश्चित बिदेशी मुद्रा खर्च गर्ने गरी आ आफनो कार्यक्रमहरु संचालन गर्न पाउदछन । यि सम्झौता पत्रलाई ९त्इच्० भन्दछौं । बैदेशिक सहायताको शुरुवात दातृराष्ट्रहरुले १९५० अघि देखि नै विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक अनुदान, दिर्घकालिन क्रृण रकमहरु उपलव्ध गराउदै आएको छ । नेपालमा २००७ देखि २०१७ साल सम्ममा र २०१७ देखि २०३६ र २०४६ सम्मको अवधिमा विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय सौविध्य प्राप्त राष्ट्रिय योजनाहरु सफलीभूत हुन सकेन
र देशका योजना आयोगले देशको तराई देखि पहाड र पहाड देखि हिमालसम्मका जनजीवन र भौगोलिक दुरावस्थाका विभिन्न आवश्यकताहरु नबुझेको कारण स्थानिय स्तरका र क्षेत्रीय स्तरका भाषिक, धार्मिक, जनजातिय सामाजिक पहिचानको मुद्धा उठाई सरकारमा पुग्ने र दातृराष्ट्रहरुबाट ओईरने डलर र यूरोको अनुदान अथवा दिर्घकालिन क्रृणलाई राष्ट्रको वृहत्तर हितमा लगाउनु भन्दा आफना पार्टि र पार्टि सुदृढिकरण आदि र कार्यकर्ताहरु पोषण गर्ने मात्र काम गरेकाले आज नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकाशशील देशको श्रेणीमा समेत पर्न सकेको छैन । नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका् भौगोलिक बनावट, धार्मिक बनावट, सामाजिक बनावट, भाषिक बनावटमा केन्द्रमुखी शासन प्रणालीको कारण र तत्कालिन अवस्थामा एकतन्त्रिय शासन पद्धतिको प्रभावले नेपालका तत्कालिन शासनमा बसेका शासकहरुकले यस्तो बिबिधताले भरिएको नेपालको सर्वाडि०गण विकाश गर्न कुनै दुरदृष्टि नै नभएको कारणले येनकेन देशका शासकहरुले जनताबाट चुनिएर देशका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएता पनि देश र जनताको हितमा तात्विक, अनूभूति हुने खालको काम गर्न सकेनन । बिबिधताले भरिएको देश भएको हुदां राज्यले मात्र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा बृहत्तर साुधारात्मक र परिवर्तनकारी विकाश गर्न सक्षम नभएकै कारण नसक्ने भएको र श्रोत र साधनको पनि अभाव रहेको कारणले पनि राज्य सक्रियरुपमा कृयाशिल नदेखिएको हुन सक्दछ तसर्थ बिबिधताले भरिएको यो नेपाल राज्यमा धार्मिक, भाषिक, सामाजिक बिभेदको कारण पनि राज्य समुचितरुपमा आफनो उपस्थिति नदेखाउन सकेको नै हो । राष्ट्रिय विकाशको मूलधारदेखि धेरै नै टाढा परेका नेपालका सिमान्तकृत वर्ग जो राष्ट्र विकाशको मूल प्रवाह भन्दा टाढा नै राखिएको कारण उनीहरुको रहनसहन, रीतिरिवाज, सामाजिक पहिचान लोपोन्मुख अवस्था रहेको थियो र छ ।
अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन व्यवस्था तिर उन्मुख छ । नेपालमा अहिले जल्दाबल्दा थुप्रै राष्ट्रिय समस्याहरु छन । नेपालीहरुको ईच्छा र आकांक्षा उर्लदो छ । नेपालीहरु हिजो अरुको थिचोमिचोबाट चेपिदै आए पनि अहिले आफनो स्वामित्व र अस्तित्वको पहिचान खोजी रहेका छन । दलिय राजनीति र दलिय राजनीति चरित्रको कारण राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिविम्बित हुन सकि रहेको अवस्था छैन । देशले अहिले सम्म यत्रो लगानी गरि सक्दा पनि मूल कानून संविधान पाउन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा देशमा कार्यरत अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको औचित्यबारे पुनरावलोकन हुन जरुरी छैन । देशमा व्याप्त सामाजिक विभेदका कारण उनीहरुको सामाजिक परिवेशमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने खांचो टडकारो रुपमा राज्यको अगाडी उभिएता पनि नेत्रहिन राज्यले कहिले पनि यस्ता महत्वपूर्ण बिषय तर्फ किचिंत सोच्न पनि नसकेको कारण यसरी गैरसरकारी संस्थाहरुको आगमन भएको हो भन्नु किमार्थ सत्य नहोला तर नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरुको आगमन र बर्हिगमन सामाज कल्याण परिषद अन्तर्गत हुने गर्दछ । सन् १९९१ देखि नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको ओईरो लाग्न शुरु भएको हो । अहिले नेपालमा १०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु कार्यरत छन । प्लान ईन्टरनेशनल, अन्र्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्र्ेन, एक्शन एड नेपाल हुन । यस अन्तर्गत पर्ने भाषिक, धार्मिक, सामाजिक रहनसहन, रीतिरिवाज, परम्परागत संस्कृति र भेषभूषाको अध्ययन अध्यापन गराउनु मात्र रहेको थियो नकि ति भित्र रहेका कुरीति जस्तै बाल विवाह, बहुविवाह, छुवाछुत जस्ता सामाजिक अन्याय र विभेदको जालोमा परेका ति निमुखा जनताहरुको जीवन एकदमै काहांलीलाग्दो थियो । रोगलागे भने औषधीमूलो गर्नुको सटृा झांक्री धामी आदिको सहयोगबाट रोग निको हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासले घर गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई यस्ता अन्धविश्वासवाट निजात दिलाउनु पनि रहेको थियो भनेर बुझन नसकेको कारण नेपाली समाजमा हिमाल, पहाड र तराईको दूरदराज क्षेत्र, पहाडको कन्ला, ओडारमा बस्ने अल्पसंख्यक जनजातीहरुको विकाशको पूर्वाधार देखि सधै टाढा राखिए अन्तत: यस प्रकारको मुद्दालाई संवोधन गर्ने तत्कालिन अवस्थामा न कूनै राजनीतिक दल नै थिए न त्यस प्रकारका सामाजिक गैरसकारी संस्थाहरुको मूल्य र मान्यता भनेको सामाजमा रहेको अशिक्षा, दरिद्रता, सामाजिक कुरितिहरुको क्रमिकरुपमा कम गदै लानु थियो भने अर्कोतिर दातृनिकायहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमहरु प््राप्त गर्ने एउटा साहायक मार्गको निमार्ण गर्नु पनि थियो । नेपालका ति उत्पिडित निमुखा जनताहरुको हबिगत देखाई पोल्टा थाप्ने यि राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको अर्को काम भनेको आफनो देशका धर्मलाई नेपाली सामाजमा प्रसार गर्नु पनि हो भन्नमा संकोच मानी रहनु नपर्ला जस्तो लाग्छ । बेलाबखतमा सुन्ने गरिन्छ नेपालका अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु डलरको खेती गर्ने संस्था हून किनभने जुन देशका यि अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु ह्ुन्छन त्याहांका सरकार सामु अल्पविकशित मुलुकहरुमा आफनो विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम मार्फत त्याहांका जनताको जीवनस्तर समय सापेक्ष बनाउने प्रतिवद्धता सहित बार्षिक कार्यक्रमहरु पेश गरी आफना कार्यक्रमहरु विभिन्न एप्रोच र लबीद्धारा स्वीकृत गराई दक्षिणका एशियाका आर्थिकरुपमा पछाडी परेका मुलुकहरु भित्र डलरको खेती गर्न पस्दछन र डलरको खेती गरी आफना स्वयंसेवक तथा स्वयसेवी संस्थाहरु राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु खडा गराई कूल खर्च गर्ने बजेटका ७५ प्रतिशत हिस्सा कन्सल्टेन्सी परामर्श, प्राविधिक सल्लाह र परामर्शको नाममा त्यहीका एप्रोच भएका व्यक्तिको गोजीमा र निजको आफनो देशमा जाने गर्दछन । अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत भित्रिने बैदेशिक सहायताहरुले याहांका जनजीवनमा प्रत्यक्ष फाईदा पुराएको जस्तो लाग्दैन । किनभने नेपालमा काहांलीलाग्दो बेरोजगारी छ तर यि संस्थाहरुले त्यस प्रकारको राष्ट्रिय समस्यामा सघाउ पुराएको देखिदैन त्यसकारण यि गैरसरकारी संस्थाहरु तिनका आफनै देशका जनतालाई रोजगारी प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा चिन्न सकिन्छ । किनभने यि अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा त्याही देशका कार्यक्रम भित्राउने व्यक्तिहरुको हामीमुहाली हुने भएको हुदां नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको उपस्थिति भने थुप्रै देखिने तर उपलव्धी भने सीमित व्यक्तिहरुको हातमा रहने हुदां यस तर्फ सरकारको यथोचित ध्यान पुगोस ।
नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको उपस्थिति सन् १९९१ देखि शुरु भएको हो । अन्र्गराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक स्वतन्त्र स्वयंसेवी संस्था हो । जनताद्धारा स्थापित संगठित संस्थाहरु मार्फत यि आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने दिशामा यि स्वयंसेवी संस्थाहरु नाफानोक्सानको जिम्मेवारी आफैले उठाउने गरी सामाज कल्याण परिषद ऐन २०४९ अन्तर्गत संचालित छन । नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वयंसेवी संस्थाको रुपमा नेपाल राज्य भित्र काम गर्न पाउने अनुमति महिला तथा बालबालिका सामाजिक कल्याण मन्त्रलय अन्तर्गत सामाज कल्याण परिषदले दिने गर्दछ । यि अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम स्वीकृति, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, तथा नियन्त्रण समाज कल्याण परिषदले हेर्ने गर्दछ । यि गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालको विभिन्न भागमा आफनो सम्झौता बमोजिम एक बर्षमा उक्त परिषदले तोकेको निश्चित बिदेशी मुद्रा खर्च गर्ने गरी आ आफनो कार्यक्रमहरु संचालन गर्न पाउदछन । यि सम्झौता पत्रलाई ९त्इच्० भन्दछौं । बैदेशिक सहायताको शुरुवात दातृराष्ट्रहरुले १९५० अघि देखि नै विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक अनुदान, दिर्घकालिन क्रृण रकमहरु उपलव्ध गराउदै आएको छ । नेपालमा २००७ देखि २०१७ साल सम्ममा र २०१७ देखि २०३६ र २०४६ सम्मको अवधिमा विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय सौविध्य प्राप्त राष्ट्रिय योजनाहरु सफलीभूत हुन सकेन
र देशका योजना आयोगले देशको तराई देखि पहाड र पहाड देखि हिमालसम्मका जनजीवन र भौगोलिक दुरावस्थाका विभिन्न आवश्यकताहरु नबुझेको कारण स्थानिय स्तरका र क्षेत्रीय स्तरका भाषिक, धार्मिक, जनजातिय सामाजिक पहिचानको मुद्धा उठाई सरकारमा पुग्ने र दातृराष्ट्रहरुबाट ओईरने डलर र यूरोको अनुदान अथवा दिर्घकालिन क्रृणलाई राष्ट्रको वृहत्तर हितमा लगाउनु भन्दा आफना पार्टि र पार्टि सुदृढिकरण आदि र कार्यकर्ताहरु पोषण गर्ने मात्र काम गरेकाले आज नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकाशशील देशको श्रेणीमा समेत पर्न सकेको छैन । नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका् भौगोलिक बनावट, धार्मिक बनावट, सामाजिक बनावट, भाषिक बनावटमा केन्द्रमुखी शासन प्रणालीको कारण र तत्कालिन अवस्थामा एकतन्त्रिय शासन पद्धतिको प्रभावले नेपालका तत्कालिन शासनमा बसेका शासकहरुकले यस्तो बिबिधताले भरिएको नेपालको सर्वाडि०गण विकाश गर्न कुनै दुरदृष्टि नै नभएको कारणले येनकेन देशका शासकहरुले जनताबाट चुनिएर देशका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएता पनि देश र जनताको हितमा तात्विक, अनूभूति हुने खालको काम गर्न सकेनन । बिबिधताले भरिएको देश भएको हुदां राज्यले मात्र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा बृहत्तर साुधारात्मक र परिवर्तनकारी विकाश गर्न सक्षम नभएकै कारण नसक्ने भएको र श्रोत र साधनको पनि अभाव रहेको कारणले पनि राज्य सक्रियरुपमा कृयाशिल नदेखिएको हुन सक्दछ तसर्थ बिबिधताले भरिएको यो नेपाल राज्यमा धार्मिक, भाषिक, सामाजिक बिभेदको कारण पनि राज्य समुचितरुपमा आफनो उपस्थिति नदेखाउन सकेको नै हो । राष्ट्रिय विकाशको मूलधारदेखि धेरै नै टाढा परेका नेपालका सिमान्तकृत वर्ग जो राष्ट्र विकाशको मूल प्रवाह भन्दा टाढा नै राखिएको कारण उनीहरुको रहनसहन, रीतिरिवाज, सामाजिक पहिचान लोपोन्मुख अवस्था रहेको थियो र छ ।
अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन व्यवस्था तिर उन्मुख छ । नेपालमा अहिले जल्दाबल्दा थुप्रै राष्ट्रिय समस्याहरु छन । नेपालीहरुको ईच्छा र आकांक्षा उर्लदो छ । नेपालीहरु हिजो अरुको थिचोमिचोबाट चेपिदै आए पनि अहिले आफनो स्वामित्व र अस्तित्वको पहिचान खोजी रहेका छन । दलिय राजनीति र दलिय राजनीति चरित्रको कारण राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिविम्बित हुन सकि रहेको अवस्था छैन । देशले अहिले सम्म यत्रो लगानी गरि सक्दा पनि मूल कानून संविधान पाउन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा देशमा कार्यरत अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको औचित्यबारे पुनरावलोकन हुन जरुरी छैन । देशमा व्याप्त सामाजिक विभेदका कारण उनीहरुको सामाजिक परिवेशमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने खांचो टडकारो रुपमा राज्यको अगाडी उभिएता पनि नेत्रहिन राज्यले कहिले पनि यस्ता महत्वपूर्ण बिषय तर्फ किचिंत सोच्न पनि नसकेको कारण यसरी गैरसरकारी संस्थाहरुको आगमन भएको हो भन्नु किमार्थ सत्य नहोला तर नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरुको आगमन र बर्हिगमन सामाज कल्याण परिषद अन्तर्गत हुने गर्दछ । सन् १९९१ देखि नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको ओईरो लाग्न शुरु भएको हो । अहिले नेपालमा १०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु कार्यरत छन । प्लान ईन्टरनेशनल, अन्र्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्र्ेन, एक्शन एड नेपाल हुन । यस अन्तर्गत पर्ने भाषिक, धार्मिक, सामाजिक रहनसहन, रीतिरिवाज, परम्परागत संस्कृति र भेषभूषाको अध्ययन अध्यापन गराउनु मात्र रहेको थियो नकि ति भित्र रहेका कुरीति जस्तै बाल विवाह, बहुविवाह, छुवाछुत जस्ता सामाजिक अन्याय र विभेदको जालोमा परेका ति निमुखा जनताहरुको जीवन एकदमै काहांलीलाग्दो थियो । रोगलागे भने औषधीमूलो गर्नुको सटृा झांक्री धामी आदिको सहयोगबाट रोग निको हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासले घर गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई यस्ता अन्धविश्वासवाट निजात दिलाउनु पनि रहेको थियो भनेर बुझन नसकेको कारण नेपाली समाजमा हिमाल, पहाड र तराईको दूरदराज क्षेत्र, पहाडको कन्ला, ओडारमा बस्ने अल्पसंख्यक जनजातीहरुको विकाशको पूर्वाधार देखि सधै टाढा राखिए अन्तत: यस प्रकारको मुद्दालाई संवोधन गर्ने तत्कालिन अवस्थामा न कूनै राजनीतिक दल नै थिए न त्यस प्रकारका सामाजिक गैरसकारी संस्थाहरुको मूल्य र मान्यता भनेको सामाजमा रहेको अशिक्षा, दरिद्रता, सामाजिक कुरितिहरुको क्रमिकरुपमा कम गदै लानु थियो भने अर्कोतिर दातृनिकायहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमहरु प््राप्त गर्ने एउटा साहायक मार्गको निमार्ण गर्नु पनि थियो । नेपालका ति उत्पिडित निमुखा जनताहरुको हबिगत देखाई पोल्टा थाप्ने यि राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको अर्को काम भनेको आफनो देशका धर्मलाई नेपाली सामाजमा प्रसार गर्नु पनि हो भन्नमा संकोच मानी रहनु नपर्ला जस्तो लाग्छ । बेलाबखतमा सुन्ने गरिन्छ नेपालका अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु डलरको खेती गर्ने संस्था हून किनभने जुन देशका यि अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु ह्ुन्छन त्याहांका सरकार सामु अल्पविकशित मुलुकहरुमा आफनो विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम मार्फत त्याहांका जनताको जीवनस्तर समय सापेक्ष बनाउने प्रतिवद्धता सहित बार्षिक कार्यक्रमहरु पेश गरी आफना कार्यक्रमहरु विभिन्न एप्रोच र लबीद्धारा स्वीकृत गराई दक्षिणका एशियाका आर्थिकरुपमा पछाडी परेका मुलुकहरु भित्र डलरको खेती गर्न पस्दछन र डलरको खेती गरी आफना स्वयंसेवक तथा स्वयसेवी संस्थाहरु राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु खडा गराई कूल खर्च गर्ने बजेटका ७५ प्रतिशत हिस्सा कन्सल्टेन्सी परामर्श, प्राविधिक सल्लाह र परामर्शको नाममा त्यहीका एप्रोच भएका व्यक्तिको गोजीमा र निजको आफनो देशमा जाने गर्दछन । अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत भित्रिने बैदेशिक सहायताहरुले याहांका जनजीवनमा प्रत्यक्ष फाईदा पुराएको जस्तो लाग्दैन । किनभने नेपालमा काहांलीलाग्दो बेरोजगारी छ तर यि संस्थाहरुले त्यस प्रकारको राष्ट्रिय समस्यामा सघाउ पुराएको देखिदैन त्यसकारण यि गैरसरकारी संस्थाहरु तिनका आफनै देशका जनतालाई रोजगारी प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा चिन्न सकिन्छ । किनभने यि अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा त्याही देशका कार्यक्रम भित्राउने व्यक्तिहरुको हामीमुहाली हुने भएको हुदां नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको उपस्थिति भने थुप्रै देखिने तर उपलव्धी भने सीमित व्यक्तिहरुको हातमा रहने हुदां यस तर्फ सरकारको यथोचित ध्यान पुगोस ।