तोडफोडको सन्त्रास

                वीरगंजको घण्टाघरदेखि छपकैयाचोकसम्म झण्डै ५० वर्ष अघि बनेका पक्की घर बिल्ड–अप एरियाको अवधारणा अन्तर्गत नभत्काउनुपर्नेमा भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीको भनाई र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको आधारमा भत्कन सक्ने  प्रवल संभावनाका कारण सो क्षेत्रका घरधनि, पसलेहरू त्रसित बनेका छन् । घरधनी र व्यवसायीहरूको हित संरक्षण कसले गर्छ भनेर विकल्पकालागि एकत्रित हुँदैछन् । सशक्त जनदबाव नभएमा घण्टाघरदेखि छपकैया चोकसम्मको दुबै सडक किनाराको घर–पसल भत्कनेछन् । राज्यको नियम र कानुन उलंघन गर्न मिल्दैन । राज्यको ऐन, नियम कानुन व्यवहारिक, वैज्ञानिक भएन र नियम कानुन लागु गर्दा सर्वसम्मत र विवेकपूर्ण भएन भने त्यस्ता नियम कानुनले अवश्य पनि जनताको भलाई, सडकको विस्तारमा भन्दा ध्वशं र आतंककोलागि सहायक 

सिद्ध हुनेछ ।

                एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा हेटौडा–वीरगंज फोरलेन सडक विस्तार गर्न लागेको र २०३१को सडक ऐन अनुसार साविकमा काय रहेको  मूख्य सडक किनारतर्फ २५÷२५ मिटर फराकिलो गर्न निर्मित घरहरू भत्काइने भनिएको छ । सोही ऐन अन्तर्गत काठमाण्डौ उपत्यकामा सडक विस्तारका नाममा पक्कीघरहरू सबै भत्काइएको देखेर वीरगंजका सडक छेउका सबै घर भत्काइने डर एवं संत्रासले वीरगंजमा आतंक नै मच्चाएको छ । सर्वत्र यही चर्चा छ । एकअर्कासँग भेटको क्रममा घर भत्किने र भत्काइने कुरा हुँदैछ । घर भत्कने र नभत्कने बारेमा कुनै पनि व्यक्तिले यकीन जवाफ दिनसक्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक सूचना जारीलाई हेर्नेहो भने दुबै सडक किनारको घर भत्कने संकेत मिलेको छ । सरकारले कानुन जनतको भलाइकैलागि बनाउने हो । सडक विस्तारपनि जनताकै लागि हुने हो । विवेक र विकल्पलाई ध्यन दिने कि कानुन बनेपछि संझौता हुन सक्दैन, कार्यान्वयन भएर छाड्छ । अन्यत्र भत्किएछ भने वीरगंजमा मात्र के कति कारणले नभत्काउने भनेर स्थानीय प्रशासन र सरकारले प्रश्न गर्न सक्दछ । वीरगंजको सवालमा सडक विस्तार गर्नकालागि प्रशस्त विकल्प छ । पुरानै सडक विस्तार गरेर पूरै वीरगंज नगर कुरुप बनाउन आवश्यक छैन । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायीको हकहितकोलागि लड्ने संस्था हो । सरकारी नीति कार्यक्रम ठीक, व्यवहारीक, वैज्ञानिक नभए त्यसको विरोधमा सशक्त ढंगले उत्रनुपर्दछ । वीरगंजको सडक विस्तार सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । विकल्प र विवेकलाई महत्व दिने कि मर्का पर्नेहरू कराइएरहन्छन्, सरकारले कानून कार्यान्वयन गराउन रोक्न सक्दैन भनेर अघि बढ्छ भने त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावलाई स्थानीय प्रशासन र सरकारले व्योहोर्नैपर्छ । विल्ड–अप एरियाको घर नभत्काउने अवधारणा नितान्त व्यवहारिक छ तर कानुनसम्मत छैन । विवेकसम्मत बनाउने घर भत्काइँदा, सडक विस्तार गर्दा जनताको सहयोगको ख्याल गरिनुपर्छ । जनतालाई आतंकित, त्रसित र भयभीत पार्ने काम र जनताको क्षति, नोक्सानी पु¥याउने काम अवश्य सरकारको होइन । सरकारले जनताको मन जित्ने र जनताको भलाई गर्ने कामलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । घण्टाघरदेखि छपकैयासम्मको सडक विस्तार गर्दा सैयौं घर पसल भत्काउनु पर्नेहुन्छ । भत्काइने सबै घरको नक्सा वीरगंज उपमनपाबाट पास भएका छन् । नक्सापास भएका घरजग्गाको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने, सडक विस्तारबाट जनताहरू पनि खुशी नहुने, सहर पनि सुन्दर नदेखिने भएपछि सरकारले विकल्प रोज्नैपर्दछ । ऐन, नियमलाई संशोधन गर्नैपर्छ । (२०६९ फागुन २४ गते प्रकाशित)

SHARE THIS