अंशवण्डा गर्ने पूर्वसहमति प्रचण्डपक्षले तोडेको आरोप

नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टीको भौतिक सम्पत्तिको मागदाबीसहित शुक्रबार बिहानै लाजिम्पाटस्थित प्रचण्ड निवास पुग्नुभएको छ । विहान साढे ९ बजेतिर प्रचण्डनिवास पुग्नुभएका वैद्यले एकघण्टाभन्दा लामो बार्ता गरेको माओवादीनिकट स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । पार्टी विभाजनपछि कार्यालय लगायतका भोतिक सम्पत्तिको भागवण्डा नमिलेका कारण वैद्य वार्ताका लागि प्रचण्डनिवास पुगेको बताइएको छ ।

स्रोतले भन्यो- ‘वैद्यजी चितवनको विषयमा कुरा गर्न प्रचण्डनिवास जानुभएको हो ।’ चितवनमा पार्टी कार्यालयसम्बन्धी विवादलाई लिएर विगतमा दुईपक्षीय माओवादीवीच गोली हानाहानसमेत भएको थियो । पछि नेताहरुले भौतिक सम्पत्ति भागवण्डा गर्ने सहमति भए पनि एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले तीन दिनअघि चितवनमा वैद्यका कार्यकर्तालाई प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गरेपछि वैद्यपक्ष एमाओवादीप्रति आक्रोशित बनेको बताइन्छ ।

चितवनको पार्टी कार्यालय र सो कार्यालय रहेको जग्गा जिल्ला

सहस्यहरुको संख्याका आधारमा भागवण्डा गर्ने पूर्वसहमति विपरीत एमाओवादीको निर्देशनमा प्रहरीले आफ्ना कार्यकर्ता रामराज भूर्तेललाई फागुन ९ गते गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएको वैद्य पक्षको आरोप छ । त्यसैगरी वैद्यपक्षका कार्यकर्ताहरु प्रकाश खनाल, मधुर नेपाल, लालबहादुर तामाङ, अभिषेक गोले, सूर्य बराल, रुद्र पाखि्रन, रुबु खरेल, केशव नेपाल, भीमबहादुर खड्का, लालमणि कुँवर र नारयण न्यौपानेलाई प्रहरीले वारेन्ट काटेको छ ।

वैद्यपक्षका केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मा विरही भन्नुहुन्छ-’ दुबैतर्फबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र सम्पत्ति समानुपातिक वितरण गर्ने सहमति अनुरुप मिर्मिरे एफएममा उहाँहरुले गरेको चोरीको मुद्दा हामीले फिर्ता लियौं, तर वहाँहरुले हाम्रा कार्यर्तालाई गिरफ्तार गरेर सहमित उल्लंघन गर्नुभएको छ ।’

समानुपातिक अंशवण्डा

पार्टीभित्रको अंशवण्डाका बारेमा माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल भन्नुहुन्छ- ‘पार्टीको सम्पति समानुपातिक वितरण गर्नेबारे दुबै अध्यक्षहरुको लिखित हस्ताक्षर छ । केन्द्रमा हामीलाई केन्द्रीय सदस्यहरुको अनुपातका आधारमा ३० र उहाँहरुलाई ७० प्रतिशतको हिसाबले सम्पति वितरण गर्ने पूर्वसहमति भएको छ ।’ प्रवक्ता भुसालका अनुसार राज्य समिति र जिल्ला समितिमा पार्टीको भौतिक सम्पत्ति तत्कालीन समितिका सदस्यहरुको अनुपातका आधारमा भाग लगाउने सहमति भए पनि एमाओवादीले अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।’

SHARE THIS