२०७२ वैशाख ११ भित्र राजसंस्था पुनःस्थापना गराउने उदघोष


काठमाडौं । राजसंस्थावादी बृहत समूहले आगामी २०७२ बैशाख ११ गते भित्रै राजसंस्थालाई पुर्नस्थापना गर्ने उद्घोष गरेको छ । संविधान सभा भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरुसंग वार्ता तथा सम्वाद गर्न गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिमा राजसंस्थावादी बृहत्त समूहको संलग्नता र सहभागीता गराउन आज लोक कल्याणकारी जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष किशोरी महतोको अगुवाईमा दबाब स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाई सो को बारेमा जानकारी गराउन मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजसंस्थावादी बृहत समूहले राजासंस्थालाई आगामी २०७२ बैशाख ११ गते भित्रै जुनसुकै हालतमा पुर्नस्थापना गराई छाड्ने उद्घोष गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष किशोरी महतोले संविधान निर्माणको लागि सवै पक्ष्ँको राय–सुझाव समेट्ने हेतुले गठित सर्वपक्षिय राजनीतिक सम्वाद समितिमा राष्ट्रको अर्को विशिष्ट पक्ष राजसंस्थावादी बृहत जनसमूहलाई पनि उक्त सर्वपक्षिय सम्वाद समितिमा सेमेटिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने–राजसंस्थालाई नेपालमा वैधानिक रुपमा विस्थापित गरिएकै होईन् । जनता राजनीतिक दलहरुबाट निकै आक्रोशित भैसकेको अवस्थामा अवश्य पनि उहाँहरुको भरोसा भनेको अव राजा नै हो । राजालाई पुर्नस्थापित गर्नका लागि देशभरि मोर्चा गठन भैसकेको छ । उनले अब राजा छिट्टै फर्किर्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वमन्त्री एवम् राजसंस्थावादी बृहत समूहका विशेष सल्लाहकार दिवाकर अर्यालले नेपालमा राजालाई जनप्रतिनिधिहरुले एक्लौटी ढंगले विस्थापित गरेको भन्दै अब बन्ने संविधानमा आफ्ना धारणा पनि समेटिनुपर्ने बताए । प्रजातन्त्रको हिमायतीको रुपमा रहेको बेलायतमा राजा फालेको ११ बर्षपछि पुर्नस्थापना भएको स्मरण गर्दै नेपालमा पनि राजाको छिट्टै पुर्नस्थापना हुने विश्वास अर्यालले गरेका छन् । उनले तत्कालिन अवस्थामा पनि राजनीतिक दलवीच २०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने तथा संविधानसभाबाट राजा सहितको प्रजातान्त्रिक संविधानको घोषणा गर्ने भद्र सहमती भएको थियो तर राजनीतिक दलहरुले सहमती तोडेको जिकिर गर्दै राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रुपमा रहेको राजसंस्थाको अधिकार कटौती, राजतन्त्रको अन्त्य, अन्तरिम संविधानको व्यवस्था, गणतन्त्रको घोषणाको कुनै वैधानिक आधार नभएको जिकिर गरे । संविधान सभाबाट जारी गर्ने भनिएको संविधानले सवैको भावना समेट्न नसक्ने भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने पनि चेतावनी दिए ।

२०४७ सालको संविधान पुर्नस्थापना हाम्रो अभियान २०७० की सदस्य सचिव अस्मीता भण्डारीले पनि आम राष्ट्रको ऐतिहासिक परम्परा धार्मिक सामाजिक साँस्कृतिक मान्यता र वर्तमानको राष्ट्रि तथा अन्तराष्ट्रि मूल्य मान्याताको आधारमा पनि नेपालको राजसंस्था एक बृहत, व्यापक  र नैसर्गिक शक्ति  भएको कारण सर्वपक्षिय राष्ट्रिय राजनीति सम्वाद समितिमा आफूहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेकी छिन् ।

SHARE THIS

Author:

Facebook Comment