निर्वाचन आयोगले काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश खरेललाई सरुवा गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसहित आयुक्तहरू दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव, रामभक्त पीबी ठाकुर र इला शर्मा सहभागी आयोगको पूर्ण बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले खरेललाई सरुवा गर्न नमिल्ने निष्कर्ष शुक्रबार निकालेको हो।आयुक्त यादवले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले खरेललाई सरुवा गर्न स्वीकृति नदिने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले भने, 'असार ८ गते काठमाडौं-२ को उपनिर्वाचन घोषणा भएकाले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसक्यो, यस्तो अवस्थामा सरुवाबढुवा गर्न आचारसंहिताले दिँदैन।'
आयोगको निर्णयले एसएसपी खरेलको सरुवा तत्कालका लागि रोकिएको छ। गृहमन्त्री वामदेव गौतमको दबाबमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरेललाई मुख्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। गृहले उपनिर्वाचन घोषणा भइसकेकाले ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै सरुवा सहमतिका लागि आयोगमा पत्र पठाएको थियो।
स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल भने एसएसपी खरेललाई सरुवा गर्न नहुने पक्षमा थिए। गृहमन्त्री गौतम, गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल र महानिरीक्षक अर्यालसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका केही डीआईजीहरू खरेललाई कुनै पनि हालतमा सरुवा गर्नुपर्ने अडानमा थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले समेत शुक्रबार ट्विट गरी एसएसपी खरेलको प्रशंसा गरेका छन्। 'प्रहरीको एआईजी बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको भरपर्दो सूत्रबाट थाहा भएको छ। यसबारे भेद खोल्न इमानदार अफिसरलाई कारबाही गर्नु ठीक भएन', भट्टराईको ट्विटमा उल्लेख छ।
खरेलले गत शनिबार नेपाल पुलिस क्लबमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुन पैसाको चलखेल भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा उपस्थित पराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भनेका थिए, 'नेपाल प्रहरीमा प्रमोसनको बेला आएको छ। अहिले सोकेसहरू बोकेर पावरसेन्टर चहार्नेहरू मलाई प्रमोसन गरिदिनुस् भनेर दौडधुप चलिरहेको छ। हजुरकहाँ पनि खुब आएका होलान्। जो हजुरकोमा भिजिट गर्छन्, उनीहरू अपर्चुनिस्ट (अवसरवादी) हुन्। कृपया यसमा ध्यान दिनुहोला। इमानदार व्यक्तिलाई बढुवा गरेर एक्जाम्पल (उदाहरण) दिनोस्, मेरो आग्रह यही छ।'
प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरेलको उक्त विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ। समितिमा डीआईजी विज्ञानराज शर्मा, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका इन्टेलिजेन्स महाशाखाका एसएसपी रमेश पाण्डे र प्रहरी मुख्यालयको कानुन शाखाका एसपी गणेश थापा छन्। समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवदेन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। श्रोतःअन्नपूर्णपोष्ट