गुन्डा भागाभाग

काठमाडौ, फाल्गुन १७ - कांग्रेसको ललितपुर महासमिति सदस्य मीनकृष्ण महर्जनमाथि माघ ६ गते गोली प्रहार भयो । डिभिजन सडक कार्यालय, ललितपुरले गरेको ३१ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा आएको कमिसन भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि सुजन पौडेल (रमेश  बाहुन) र दिनेश अधिकारी (चरी) समूहले उनीमाथि गोली प्रहार गरेको थियो । बाहुन र चरी एमालेको संगठित सदस्यता प्राप्त कार्यकर्ता हुन् ।

संगठित गुन्डागर्दीबाट राजधानीको शान्ति सुरक्षाको अवस्था भयावह भएको देखिएपछि

प्रहरी मुख्यालयले एसएसपी रमेश खरेललाई नै दोस्रो पटक का
प्रस्ताव राखे । उनले  अनिच्छा देखाए तर गृहमन्त्री र सचिवले समेत भनेपछि ६ महिनाका लागि तयार भए ।
ठमाडौं जिल्लाको प्रमुख दिनुपर्ने ठहर्‍यायो । त्यसका लागि काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख रहिसकेका कारण देखाई महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले

लगत्तै काठमाडौं प्रहरी परिसरले गुन्डा भनेर कहलिएकालाई पक्राउ गरेर थुन्ने अभियान

चलायो । शुक्रबारसम्म गुन्डागर्दीमा संलग्न भनिएका ५० जना  खोरमा छन् । सर्वसाधारणलाई राहत दिन एक सयभन्दा बढीलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ । गुन्डागर्दी नियन्त्रणको प्रमुख म्यान्डेटसहित खरेलले  जिम्मेवारी सम्हालेको थाहा पाएपछि दिनेश अधिकारी -चरी), कुमार श्रेष्ठ -घैंटे) लगायत नाइकेले देश छाडिसकेका छन् ।

'काठमाडौं जिल्लामा संगठित अपराधको अवस्था भयावह छ,' पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन् । उनको अगुवाइमा केहीअघि मुलुकभरिको संगठित अपराधको अनुसन्धान गरिएको थियो । त्यसमा बाँकी ७४ जिल्लालाई  एकातिर राख्दा काठमाडौंले जितेको थियो । 'सर्भे रिपोर्ट सम्भिmँदा त म आफैं असुरक्षित महसुस गर्छु,' उनी भन्छन् ।  

कतिपय व्यवसाय त गुन्डाको गोजी नभरी अघि बढाउन नसकिने भनेर चिनिएका छन् । ललितपुर जिल्ला प्रहरीका डीएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरका अनुसार सरकारी निर्माणको ठेक्का गुन्डालाई कमिसन नदिई गर्नै नसक्ने अवस्था छ ।  जस्तो- महर्जनमाथि गोली हान्ने गरी विवादमा परेको ठेक्कामा पनि निर्माण व्यवसायी संघको ललितपुर शाखाले गुन्डाका लागि १३ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो । संघको जिल्ला उपाध्यक्ष सानुबाबु महर्जनले उक्त रकम विक्रमबहादुर  श्रेष्ठका नाममा बैंकमा जम्मा गरिदिएका थिए । बाहुनले १ प्रतिशत कमिसन दाबी गर्दै ३१ लाख रुपैयाँ माग गरे । 'एक पैसा नपाएपछि तर्साउन गोली हानेको देखिन्छ,' राठौर भन्छन् ।

२०४५ मा नेपाल पुलिसमा जागिर सुरु गर्नुअघि खरेल पनि अल्लारे भएर हिँड्थे । 'त्यति बेला पनि बौद्ध, कमलपोखरी, कुपन्डोलका दादाको सहरमा चर्चा हुन्थ्यो,' उनी सम्भिmन्छन् । प्रहरीबाट बच्न, थुनिए छुट्न गाह्रो पर्ने भएकाले पह ँुचवालाका बिग्रेका छोरा नै दादा हुन्थे । अचेल गुन्डागर्दी व्यवसायका रूपमा विस्तार भएको छ । प्रभाव क्षेत्रमा सरकारी ठेक्कामा कमिसन खानदेखि रेस्टुरेन्ट, हेल्थक्लब, पार्टी प्यालेस गुन्डाको संरक्षणबिना चल्दैनन् । ठमेल क्षेत्रमा  जम्मा हुने बियरको बोतलमा दीपक मनाङ्गेको एकाधिकार

छ । रामेछाप घर भएका बाहुनको उपत्यकाका साथै काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापमा प्रभाव छ । त्यहाँ जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेकाले समेत पैसा बुझाउनुपरेको छ ।

ललितपुरको ठेक्कापट्टामा एकाधिकार बनाएका महर्जनको प्रभाव क्षेत्रमा दाबी गरेपछि कुरा गोली प्रहारसम्म पुगेको प्रहरीको बुझाइ छ । ललितपुर प्रहरीका अनुसार चक्रपथ निर्माणका सरकारी निर्णयबाट बन्द ढुंगा/बालुवा खानी  खुलाउने प्रयास भइरहेको छ । खानी सञ्चालन भए हुने आकर्षक आम्दानीले पनि ललितपुरमा गुन्डागर्दीमा बर्चस्वको लडाइँ सुरु भएको छ । 'महर्जनको प्रभाव तोड्न चरी र बाहुनको गठजोड भएको हो,' एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।  

कति बलिया ?

गुन्डा तह लगाउन नेपाल प्रहरीमै एकजना मात्र सक्षम छन् त ? 'प्रहरीले चाहँदा गुन्डा केही होइनन्,' आईजीपीका एक निकटवर्ती भन्छन्, 'तर राजनीतिक दबाब झेल्न सक्नुपर्ने भएकाले पनि खरेल छानिएका हुन् ।' तिनका अनुसार  प्रभावशाली गुन्डा समात्नासाथ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले छाड्न दबाब दिएका तीता अनुभव छन् । यस्तो अवस्थामा सबैको नाई भन्न सक्ने हिम्मत हुँदैन ।  प्रहरीमा एउटा भनाइ प्रचलित छ, 'प्रहरीसँग गुन्डा तर्सिन्छन्, गुन्डासँग नेता  तर्सिन्छन् र नेतासँग प्रहरी तर्सिन्छन् !'

'राजनीतिक संरक्षण र प्रहरीकै केही लोभीपापीको सहयोगका कारण गुन्डा प्रभावशाली देखिएका हुन्,' खरेल भन्छन्, 'प्रहरीले यिनलाई तह लगाउन नसक्ने कुरा छैन ।' खरेलले गुन्डा छुटाउन सिफारिस गर्नेको नाम सार्वजनिक गरिदिने  घोषणा नगरेका होइनन् । तर, सोध्दा बताउन

चाहेनन् । एक अधिकृतका अनुसार आईजीपीले नेतासँग सोझै 'कन्प|mन्टेसन' नगर्न सल्लाह दिएकाले उनी मौन छन् । 'पक्राउ परेका सबैका लागि कसै न कसैले सिफारिस गरेका छन्,' ती अधिकृत भन्छन्, 'खरेलसँग सिफारिस गर्न  नसक्नेले पनि तलका अधिकृतलाई फोन गर्छन् ।' केही सभासद त हनुमानढोकै पुगेका छन् ।  

गुन्डागर्दीको आडमा जबर्जस्ती असुली गरी त्यही रकम व्यवसायमा लगाउने प्रवृत्ति भएकाले गुन्डाका नाइके आर्थिक रूपमा बलिया छन् । पैसाकै आडमा तिनले नेता र उच्चपदस्थको संरक्षण पनि पाएका

छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गणेश लामा, मिलन गुरुङ -चक्रे), राजीव गुरुङ -दीपक मनाङ्गे), अभिषेक गिरी र कृष्ण बस्नेत -परशुराम) को ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला पारेर मुद्दा चलाएको थियो । त्यही  आधारमा तिनको आर्थिक हैसियत अनुमान गर्न सकिन्छ । लामाको २७ करोड १ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, अभिषेक गिरी २ करोड ९४ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति फेला परेको थियो । दीपक मनाङ्गेको नाममा १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार  रुपैयाँ, परशुरामको ११ करोड ६१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति फेला परेको थियो । चक्रे मिलनको ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फेला परेको थियो ।

सबै नाइकेका केही पूर्णकालीन गुन्डा छन् । पूर्णकालीनलाई नाइकेले रकमका साथै मोटरसाइकल, मोबाइलको सुविधा दिएका हुन्छन् । गुन्डा समूहसँग पेस्तोललगायत हातहतियार भए पनि संरक्षण नहुने हो भने ती प्रहरीलाई चुनौती  दिने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् । जति नै दबदबा देखिए पनि काठमाडौंमा गुन्डा भनेकै करिब डेढ दर्जन हुन् । तर तिनले आवश्यक परेका बेला भाडामा परिचालन गर्ने गरी ५०/६० जनालाई सम्पर्कमा राखेका हुन्छन् । स्थायी रू पमा रहेकाले आम्दानीमा हिस्सा वा तलब पाउँछन् । पार्टटाइमरले काम गरेका बेलाको पारिश्रमिक थाप्ने हुन् ।

प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा सक्रियमा दिनेश अधिकारी -चरी) सबैभन्दा बलिया देखिएका छन् । उनीसँग २०-३० जना पूर्णकालीन गुन्डा छन् । गुन्डा समात्ने अभियान सुरु हुनासाथ उनी विदेश भागे । उतैबाट टेलिफोन गरी पैसा  माग्ने र उनका चेलाले पैसा बुझेर पठाउने गरेको प्रहरीले थाहा पायो । त्यसपछि तिनका चेलालाई खोजी-खोजी समात्न थालेको खरेल बताउँछन् ।

टोल-टोलमा गुन्डाको सानो समूहले शान्ति सुरक्षामा सामान्य चुनौती खडा गर्नु नयाँ कुरा होइन । तर आर्थिक स्रोतमा तिनको पहुँच थिएन । तर राजनीतिक र आर्थिक फाइदाका लागि अरूले प्रयोग गर्न थालेपछि तिनको पहुँच र  महत्त्वाकांक्षा चुलिँदै गयो । चुनाव प्रचारका लागि पशुपतिशमशेर राणाले सिन्धुपाल्चोकमा परिचालन गरेका केटाहरू चक्रे मिलनको समूहमा आबद्ध भई संगठित गुन्डागर्दी सुरु गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

विकास निर्माणका ठेक्कामा टेन्डर दर्ता नै गर्न नदिएर आफूले चाहेकालाई ठेक्का दिलाउनु धेरै गुन्डाको आम्दानीको स्रोत थियो । सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराउने (इबिडिङ) थाले पनि गुन्डाको दबदबा रोकिएको छैन ।  इबिडिङबाट ठेक्का पाउनेसँगै गुन्डाले जबर्जस्ती असुली गर्छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले इबिडिङ सुरु भएपछि घटेको जबर्जस्ती असुली अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै कम भएको बताए  । 'त्यो सरकारले पनि गुन्डालाई कारबाही त गरेको होइन,' उनी भन्छन्, 'संरक्षणकर्ता सरकारमा नभएपछि स्वतः तिनको मनोबल खस्कियो ।' प्रहरीचाहिँ इबिडिङबाट गुन्डाले पाउने कमिसनको प्रतिशत घटे पनि बन्द नभएको बताउ ँछन् । ठेक्का पाइसकेपछि ठेकेदारलाई धम्क्याएर पैसा असुल्ने क्रम जारी छ । च्याँखे थाप्न -कमिसन खान) ठेक्कामा सहभागी हुने र ठेक्का पाउनेका बारे गुन्डालाई सूचना दिने केहीको पहिचान भइसकेको काठमाडौं प्रहरीले जनायो । ' च्याँखे थाप्नेले ठेक्का पाउने र गुन्डा दुवैबाट कमिसन बुझ्ने गरेका छन््,' ती प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।  

कतिपय व्यवसायमा गुन्डा समूहलाई बिनालगानी साझेदार नबनाई हुन्न । हाउजिङ, हेल्थक्लब, रेस्टुरेन्ट, क्यासिनो लगायतबाट तिनले आर्थिक स्रोत क्रमशः विस्तार गरिरहेका छन् । ती व्यवसायमा लगानी गर्नेले प्रभावशाली स्थानीय  गुन्डा समूहलाई सित्तैमा ५ देखि १५ प्रतिशतको साझेदार बनाउनुपर्ने अवस्था राजधानीमा छ । केही वर्षयता क्यासिनोमा जुवाडेलाई लगानी गरेर केही गुन्डाले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ ।

हिजो अरूबाट प्रयोग हुने गुन्डाले आफ्नै अगुवाइमा ठेक्का लिएर ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने भइसकेका छन् । कतिपय आफंै निर्माण व्यवसायमा संलग्न भएका छन् । गुन्डागर्दीबाट अकुत सम्पत्ति जोडेका गणेश लामा 'क' श्रेणीको सिरुवा  कन्ट्रक्सनका मालिक हुन् । सिरुवामा साझेदार बनेर भित्रिएका लामाले पछि साझेदार बनाउने कार्कीलाई नै बाहिरको बाटो देखाइदिए । मनाङ्गे पनि ठेक्कामा कमिसन लिनेभन्दा माथिल्लो हैसियतमा पुगेका छन् । ठेक्कामै सहभागी हुने  चीनबाट आयात व्यापारसमेत गर्छन् ।

मुलुकलाई अहित हुँदैन भन्ने तर्क गरेर एकखाले अवैध कारोबारलाई संरक्षित गर्दा पनि गुन्डा समूहहरू शक्तिशाली भइरहेका छन् । नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई भारतबाट चीनमा भइरहेको रक्तचन्दनको अवैध कारोबारलाई यही तर्कका  आधारमा संरक्षण दिइयो । तर रक्तचन्दनको तस्करीले गणेश लामालगायत समूहको उदय भयो । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिएर भारत चोरी निकासी हुने सुपारीको कारोबार यस्तै हो । क्ष्ाणिक लाभ मिले पनि यस्ता अवैध कारोबार  राष्ट्रका लागि घातक हुने मध्यक्षेत्रका डीआईजी प्रकाश अर्याल बताउँछन् । 'यस्तो कारोबारले समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउने समूह शक्तिशाली हुन्छ । फेरि आम्दानीको स्रोत सुक्दै गएपछि यस्ता समूहले जघन्य अपराधतिर लाग्ने प्रवृत्ति  पनि देखिएको उनले बताए । 'रक्तचन्दनको आम्दानी हतियार खरिदमा लगानी गरी अपहरणमा संलग्न भएको घटना दर्जनौं भेटिन्छन्,' उनले थपे ।

संग्रौलाका अनुसार काठमाडौंमा संगठित अपराध केन्दि्रत हुनुमा आर्थिक कारोबार र संगठित अपराधको पनि केन्द्र भएकाले हो । 'संरक्षणकर्ता नेता वा उच्चपदस्थ प्रहरी बस्न्ो ठाउँ यहीं हो । अपराधका लागि आवश्यक प्रविधि पनि यहीं  उपलब्ध छ । लुक्न र भाग्नका लागि काठमाडौं उपयुक्त छ,' उनी भन्छन् ।

गुन्डा समूह आर्थिक रूपमा मजबुत हुँदै जाँदा ती हातहतियारयुक्त भई राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण हुने डीआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहको अनुमान छ । संक्रमणकालमा टाउको उठाएका आपराधिक समूह हाइटीमा पछि यति बलिया भए  कि तिनको अखडामा प्रहरी पनि सेनाको सहयोगबिना प्रवेश गर्न नसक्ने भएका थिए । 'हामीकहाँ पनि बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याउने हो भने त्यस्तै नियति भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ,' उनी भन्छन् ।  

राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने हो भने गुन्डाराज चाँडै नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्था रहेको प्रहरी बताउँछन् । बिहारमा नीतिशकुमार नेतृत्वको सरकारले चाहना राखेपछि गुन्डाराज नियन्त्रणमा धेरै समय लागेन । तर यसका लागि  मानव अधिकार हननको आरोपचाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ । बिहार सरकारले सुरुमा जेल हालेर तह लगाउने प्रयास गरेको थियो । तर आपराधिक समूहले जेलबाटै धन्दा चलाउन थालेपछि प्रहरीले 'इन्काउन्टर' को अभियान सुरु गरेको थियो ।  यस क्रममा अपराधीलाई जेलभित्रै अर्को समूहको प्रयोग गरी हत्या गर्नेसमेतका काम भएका थिए ।

राजनीतिक दलहरूले गुन्डागर्दीलाई संरक्षण नदिने हो भने निमिट्यान्न हुन ६ महिना काफी हुने पूर्वमहानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल बताउँछन् । 'संरक्षण दिने  हट्नासाथ गुन्डा समूहको दुई तिहाइ शक्ति क्षीण हुन्छ,' उनले भने, 'बचे को एक तिहाइ शक्तिलाई प्रहरीले तुरुन्तै तह लगाउन सक्छ ।' प्रमुख दलहरूले संरक्षण हुँदैन भनेर प्रतिबद्धता जनाए भने ६ महिनाभित्र संगठित गुन्डागर्दी खतम पार्न प्रहरी सक्ष्ाम रहेको उनको बुझाइ छ ।

छुट्दै, फेरि पक्राउ पर्दै

अहिले पक्राउ गरेका गुन्डामा पहिलोचोटि प्रहरी खोरको अनुभव लिने विरलै छन् । 'पहिलोचोटि चिसो खोरमा थुनिने ३/४ जना मात्र हुन्,' एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, 'अरू सबै

पटके ।' सामान्यतया जबर्जस्ती असुली मात्र होइन लेनदेन विवादमा अपहरणमै परे पनि कसैले प्रहरीलाई सुइँको दिँदैनन् । प्रहरीलाई मौखिक जानकारी गराए पनि लिखित रूपमा जाहेरी दिन पीडित डराउँछन् । यसैले तिनलाई सावर् जनिक अपराध कानुनअन्तर्गत २४ दिन थुनामा राखेर मुद्दा हेर्ने अधिकारी

(सीडीओ) समक्ष पेस गरिन्छ । अहिले पक्राउ परेकामा ४ जना ज्यान मार्ने उद्योग, २ अपहरण र ३ जना अपहरण उद्योगको अभियोग लगाइएको छ । बाँकीलाई केही सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाइएको छ । प्रहरीको फितलो  अनुसन्धान हेर्दा पक्राउ परेका लामो समय थुनिने सम्भावना देखिँदैन । 'यी गुन्डा भनेका राज्य संयन्त्रको सामु केही होइनन् भन्ने आत्मविश्वास समाजमा जगाउनु पहिलो उद्देश्य हो,' खरेल भन्छन् । प्रहरी सक्रिय भएपछि त्रासमा  चुपचास बसेका कतिपयले गुन्डाबारे सूचना दिन थालेको उनी बताउँछन् । तत्कालका लागि सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा थुनिए पनि अधिकांशलाई संगठित अपराधविरुद्ध कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन अनुसन्धान भइरहेको उनले  बताए । संगठित अपराधविरुद्ध अभियोगमा ६० दिन हिरासतमा राख्न पाइन्छ ।

पूर्वगृहसचिव नवीन घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक अपराधमा थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन पुनरावेदन अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ । अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन । गुन्डा तह लगाउनकै लागि गृहले गुन्डा नियन्त्रण कानुनको मस्यौदा  कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको घिमिरे बताउँछन् । प्रचलित कानुनमा सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण कानुन गुन्डागर्दी नियन्त्रणका लागि नरम छ । गुन्डा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले गुन्डागर्दीमा संलग्न जोकसैलाई थुनेर कारबाही चलाउन  सकिन्छ । फेरि यीमध्ये सबैलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु पनि धेरै कडा हुने र अनुसन्धान पनि गहन हुनपर्ने उनी बताउँछन् । सरकार साँच्चिकै गम्भीर छ भने मस्यौदालाई तत्काल ऐनको रूप दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रहरीले पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिइरहेको संग्रौलाको मूल्यांकन छ । उनका अनुसार अपराध नियन्त्रणको ठाडो मोडल र कानुनी प्रक्रिया गरी दुई तरिका हुन्छन् । अपराध नियन्त्रण मोडल इमर्जेन्सीमा उपयुक्त हुन्छ, सामान्य  अवस्थामा कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ । 'प्रहरीले अहिले अपनाएको विधि भनेको संकटकालीन अवस्थाका लागि हो,' उनी थप्छन् । अहिलेको अवस्थामा अनुसन्धान चुस्त बनाउनुका साथै अभियोजन

(सरकारी वकिल) बाट सोहीअनुरूपको सहयोग जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । संगठित अपराधमा ७४ जिल्लाभन्दा एक्लो काठमाडौं भारी भए पनि सिरहा र काठमाडौंमा करिब बराबरी बजेट विनियोजन गरेको पाइयो ।

क्याम्पस बन्दैछन् कारखाना

शिक्षित जनशक्ति तयार पार्ने क्याम्पसमै युवाले गुन्डागर्दीको पाठ पनि पढ्न पाइरहेका छन् । काठमाडौंको गुन्डागर्दीलाई नियालिरहेका एक प्रहरी निरीक्षकका अनुसार टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिन विद्यार्थी संगठनका नेतामार्फत  क्याम्पसका अल्लारे ठिटा प्रयोग भए । लहैलहैमा लागेर जाँदा पैसा पाए । तीमध्ये कतिपय युवा व्यावसायिक गुन्डा बने । ती प्रहरी निरीक्षकका अनुसार सुरु-सुरुमा जाँदा प्रतियुवाले ५/६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । निम्न वर्गका कतिपय  विद्यार्थीका लागि यसरी टेन्डर प्रक्रिया हस्तक्षेपमा संलग्न हुनु पकेट खर्च जुटाउने अवसर पनि हो ।  

गुन्डा समूहको लगानी हुने डान्सबार, डिस्कोलगायत व्यवसायी पनि गुन्डा उत्पादन गर्ने अर्का कारखाना हुन् । प्रहरीका अनुसार मार्शल आर्ट पृष्ठभूमिका डान्सबार/डिस्कोथेकका थुप्रै बाउन्सरपछि आफैं नाइके बनेर निस्केका छन् ।  गणेश लामा पहिला सोल्टी होटलका बाउन्सर थिए । धादिङबाट यहाँ भित्रिएपछि तेक्वान्दो खेल्ोका चरी ब्ल्याकबेल्ट हुन् । दीपक मनाङ्गे सुरुमा ठमेलका रेस्टुरेन्टमा पार्किङको नाममा पैसा जबर्जस्ती असुलीबाट क्यारिअर सुरु गरेका हुन्  । साभारःइकान्तिपुर

SHARE THIS