अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्बन्धमा शुक्रबारबाट अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बरालले पहिलो चरणमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा अध्ययन शुरू गर्नुभएको अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।
सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा दोषी देखाइएकाहरूमध्ये कति मुद्दा चल्यो, कतिको तामेलीमा राखियो र कति अनुसन्धान गर्न बाँकी रह्यो भन्नेबारेमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बरालले अध्ययन गर्नुभएको बताइएको छ।
२०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले निजामती कर्मचारी, प्रहरीलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
तत्कालीन सरकारले सोबमोजिम कारबाही गर्न प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो। सो प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको पालादेखि नै कारबाही गरिएको थियो।
छानबिन गरेर करिब चार सयजतिको विवरणलाई अख्तियारले तामेलीमा राखेको बताइएको छ। यसै गरी करिब ५८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अख्तियार स्रोतले भन्यो– ‘अब प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले तामेलीमा राखिएको र अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका सबैको अनुसन्धान गर्न लाग्नुभएको छ। अब अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्य थालनी भएको छ।’
यसअघि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै पूर्वमन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायत प्रशासक तथा प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। यसै गरी अकुत सम्पत्तिमा उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेको अख्तियार स्रोतले जानकारी गराएको छ।
वर्षौं अघिदेखि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै परेको निवेदन र उजुरीको संख्या अनगिन्ती रहेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो। हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदमा रहेका कर्मचारी, प्रहरीलगायतका विरुद्ध पनि उजुरी परिरहेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो।
अख्तियारले यस्ता उजुरीहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान गर्ने भएको छ। यस्ता उजुरीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियार प्रमुखले सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको बताइएको छ। २०६३ सालदेखि अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा नचलेको अख्तियारबाट थाहा भएको छ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्त बरालले शुक्रबार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय तथा नापी विभागका कर्मचारीहरूलाई डाकी जनताको कार्य उचित समयमा नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। असल नियतले कार्य गर्दा कोही पनि डराउन नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँहरूले यदि कार्य गर्दा खराब भावना देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभएको थियो।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बरालले पहिलो चरणमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा अध्ययन शुरू गर्नुभएको अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।
सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा दोषी देखाइएकाहरूमध्ये कति मुद्दा चल्यो, कतिको तामेलीमा राखियो र कति अनुसन्धान गर्न बाँकी रह्यो भन्नेबारेमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बरालले अध्ययन गर्नुभएको बताइएको छ।
२०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले निजामती कर्मचारी, प्रहरीलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
तत्कालीन सरकारले सोबमोजिम कारबाही गर्न प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो। सो प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको पालादेखि नै कारबाही गरिएको थियो।
छानबिन गरेर करिब चार सयजतिको विवरणलाई अख्तियारले तामेलीमा राखेको बताइएको छ। यसै गरी करिब ५८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अख्तियार स्रोतले भन्यो– ‘अब प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले तामेलीमा राखिएको र अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका सबैको अनुसन्धान गर्न लाग्नुभएको छ। अब अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्य थालनी भएको छ।’
यसअघि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै पूर्वमन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायत प्रशासक तथा प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। यसै गरी अकुत सम्पत्तिमा उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेको अख्तियार स्रोतले जानकारी गराएको छ।
वर्षौं अघिदेखि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै परेको निवेदन र उजुरीको संख्या अनगिन्ती रहेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो। हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदमा रहेका कर्मचारी, प्रहरीलगायतका विरुद्ध पनि उजुरी परिरहेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो।
अख्तियारले यस्ता उजुरीहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान गर्ने भएको छ। यस्ता उजुरीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियार प्रमुखले सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको बताइएको छ। २०६३ सालदेखि अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा नचलेको अख्तियारबाट थाहा भएको छ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्त बरालले शुक्रबार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय तथा नापी विभागका कर्मचारीहरूलाई डाकी जनताको कार्य उचित समयमा नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। असल नियतले कार्य गर्दा कोही पनि डराउन नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँहरूले यदि कार्य गर्दा खराब भावना देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभएको थियो।
Nepalese Rupee Exchange Rate