तर्क त सुन्दा आनन्द दिने किसिमको छ , आफ्नो चुनाव क्षेत्रको विकास गर्न यो रकम चाहिएको अरे । तर यो रकम के केमा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुरा डोकोले छोपेर कुनै कुरा कसैले नदेखोस भनेर लुकाए सरह गोप्य छ । बरु जनतालाई आफ्नो हजुरबुबाको नाम थाहा छैन होला तर सांसद विकास कोष कसरी खर्च हुन्छ त्यो थाहा छ । बरु ‘जसोजसो बाजे त्यसै त्यसै स्वाहा’ भन्दै त्यो कोषबाट आफ्नो पोल्टामा पनि केही पार्न सकिन्छ की भनेर बाहलवाला सांसदको चाकरीमा लाग्छन । यस्तो चाकरी जहाँ जहाँ सांसद जान्छन त्यहाँ त्यहाँ हुन्छ, स्वागत, अभिनन्दन, अन्तक्रिया वा सम्मान समारोह भनेर विभिन्न संघसंस्था चाकरीमा लाग्छन भने, कार्यकर्ता भएर जिताउन गरेको आफ्नो योगदानको लामो सुची लिएर विलो खोज्नेहरुको पनि छिचोल्न नसकिने भिड हुन्छ ।
एकै छिनलाई यो सबै विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा आँखा चिम्लेर मान्ने हो भने पनि विकास आयोजनाहरु तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको आयोजना बाहेकका काममा तीस अरब भन्दा बढी रकम खर्च गर्दा योजना आयोगको काम नै के भयो र ? ७१।७२मा ६ खरब करिवको वजेट हुने अनुमान छ, यसमा तीस अरब एक ठुलो हिस्सा हो । ६ अरव सबै नै विकास खर्च होईन विकास खर्चलाई वजेटको साठी प्रतिशत नै मान्ने हो भने पनि तीन खरव साठी अरबमा तीस अरबको योजना आयोगले नतोकेको आयोजना हुने हो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नै रहन्न । काम जसरी भए पनि योजना स्थानिय वा राष्ट्रिय आवश्यकता, छनौटका विभिन्न चरण अनि स्थानिय जनताको सहभागितामा हुन्छ भन्ने मान्यतामा यसले ठुलै धक्का पुर्याउछ । त्यसैले विकास आयोजनाको निमित्त यी सबै प्रकृया स्थानिय निकाय तथा योजना आयोग अर्थहिन भएकाले तीनीहरुको निरन्तरता अपव्यय जस्तो देखिन जान्छ ।
यो बढाउने भनिएको रकमको थप नकारात्मक पक्ष हो । तर सांसद या सभासदलाई आफुखुसीको योजना वा शिर्षकमा खर्च गर्न रकम दिने प्रचलन नै अन्यायपूर्ण हो । एक पटक चुनिएको सांसद हमेशा जितोस भनेर जनताको पैसाबाट संकलित राजश्व दिनु भविष्यका संभावित उम्मेदवारहरु उपरको अन्याय हो । प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा यो रकमको उपयोगले मतदातालाई प्रभावित नै पार्ने हो । राजश्वबाट मतदाता प्रभावित पार्न खर्च गर्न पाउने व्यक्तिको चुनावी प्रतिस्पर्धा सामान्य आर्थिक स्थिति भएको व्यक्तिले गर्न सक्दैन । साइकल र रेसिङ्ग कारको दौड प्रतिस्पर्धा सरहको हुने यस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर समान व्यबहार गरिने र कानुनको नजरमा सबै समान हुने कुराको मुलुकको सर्वोच्च विधायिकाले नै मजाक बनाएको छ । अझ यो क्रममा धेरैले आश गरेका भनिनेका युवा नेताहरुको चालढालले युवाहरु पनि झन खराव रहेछन भन्ने धारणालाई बल पुग्दैछ । सांसदको हरेक सुविधा विवादस्पद भएको बेलामा यो जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि सुविधा कै श्रेणीमा पर्ने कुरामा जनताको रगत पसिनामा र्याल काढ्नेहरुबाट खाडी लगायतका मुलुकमा जनावर सरह खट्न बाध्य बनाइएकाहरुको कसरी विश्वास जम्न सक्छ र ?
सुधारिएको पञ्चायतमा जव इतर भितरको खेल शुरु भयो भितरलाई नायक बनाउने लक्षले निर्वाचनक्षेत्र विकास कोषको नाममा बर्षको दुइलाख रापसहरुलाई बाडियो । त्यसको निरन्तरता पञ्चायतको समाप्ती पछि पनि रह्यो र अहिलेको जनता सार्वभौम भएको भनिएको समयमा पनि जनता कै पैसाले जनताबाट चाकरी पाउने यो सुविधा कायम नै रहेको छ , बरु रकम बढ्दो छ । हुँदा हुँदा अब त एकै पटक पचास गुना रकम बढाउने माग पनि सांसदहरुलाई उचित र न्यायपूर्ण लाग्न थालेको छ । छिमेक भारतमा धेरै विषयको साथै यो सांसद फण्ड समाप्त गर्ने नाराले एकाएक आएको ‘आम आदमी पार्टीे’ले निर्वाचनमा चमत्कार देखाएको थियो । आफै टिक्न नसक्नु र गर्न नसक्नु अलग कुरा हो तर यसले प्रष्ट संकेत गर्छ कि यस्तो कोषलाई जनताले राम्रो दृष्टिले हेरेका र्छनन् । नभई नहुने भए कुनै न कुनै निकायले पारित गरेका कुनै योजनालाई प्राथमिता पार्न यो रकम खर्च गर्न पाउने र आफु खुसीका योजनामा खर्च गर्न नपाउने गरेमा बरु आफ्ना क्षेत्रका जनतासंग वसेर उनीहरुको प्राथमिकताको योजना पारित गर्न सांसदलाई करपर्ने थियो । तर जे होस आफु मालिक हुन पाउने कुरामा यस्तो गर्दैनन भन्ने कुरा सबै जान्दछन ।
स्वयम्भुनाथ कार्की
विराटनगर १
२०७१।३।१४
(जनआवज)
Nepalese Rupee Exchange Rate