संविधानसभा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता भए/नभएको मूल्यांकन गर्न निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षकको अनुमति दिएको छ। युरोपियन यूनियन, एनफ्रेल र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कार्टर सेन्टरलाई आफ्ना दिर्घकालीन र अल्पकालीन पर्यवेक्षक परिचालन गर्न र निर्वाचन पर्यवेक्षक गर्न अनुमति पाएका हुन्।
नेपालमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गरेका यी संस्थामध्ये कार्टर सेन्टर नामैले पनि प्रतिष्ठित संस्था हो। तत्कालीन सरकार र निर्वाचन आयोगले जस्तै यसपटको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि यस संस्थाका प्रमुख कार्टरलाई विशेष महत्व दिँदै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न विशेष पाहुनाका रुपमा आमन्त्रण गर्यो। स्वीकार गर्दै नेपाल र नेपालीका अनन्य शुभचिन्तक कार्टर शनिबार नेपाल आए।
नेपाल आएलगत्तै आइतबार उनले राष्ट्रपति रामवरण यादव, अन्तरिम निर्वाचन सरकारका अध्यक्ष एवम् प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीका साथै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती लगायत अन्य आयुक्तहरुसँग समेत भेटवार्ता गरे।
राष्ट्रपति यादवसँगको भेटवार्ता पश्चात राष्ट्रपति कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीको हवाला दिँदै सरकारी सञ्चार संस्था राससले दिएको समाचार अनुसार पूर्वराष्ट्रपति कार्टरले राष्ट्रपति यादवसँग अव बन्ने संविधानसभामा शासकीय स्वरुप र संघीयता नै प्रमुख विषय हुने बताए। शासकीय स्वरुप र संघीयताका विषयमा सबै पक्षबीच समझदारी कायम गर्ने मिलनविन्दु ‘फ्रेन्च मोडेल’को अर्धराष्ट्रपतीय गणतान्त्रिक प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा राखे।
यदि दिइएको समाचार सत्य र तथ्यमा आधारित हो भने, महामहिम पूर्वराष्ट्रपति कार्टरले दिएको अभिव्यक्ति निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हो। निर्वाचन आचारसंहिताले कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक वा पाहुनाले निर्वाचनमा पर्यवेक्षक गर्ने हो। निर्वाचन प्रचारप्रसारका बखतदेखि मतदान र मतगणनादेखि मतपरिणामको घोषणा प्रक्रियामा विद्यमान ऐन कानुन र आचारसंहिताभित्र रहेर त्यसमा सहभागी पक्षले आफ्नो व्यवहार गरे कि गरेनन् भन्ने मौन अवलोकन गर्ने र त्यसको लिखित प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउने हो।
निर्वाचनको मौन अवधिमा राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको शिष्टाचार भेटघाटमा कुनै राजनीतिक पार्टीले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन घोषणापत्रको अवधारणालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बल पुग्ने वा हानिनोक्सानी हुने किसिमको अभिव्यक्ति दिने होइन। कार्टर जस्तो विधिको शासनलाई मन, वचन र कर्मले पालना गर्ने एउटा जिउँदो इतिहास भएको जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण कार्य हो या नेपालको राज्यव्यवस्थाप्रतिको अतिक्रमण। यसको जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्छ। उनी नेपालमा अहिले पाहुना भएर आएका हुन् र पाहुना भएरै ससम्मान विदा लिनुपर्छ। न कि पाश्चात्य साहित्यकार हेलिस मिलरले भनेजस्तै, होस्ट इज गेस्ट एण्ड गेस्ट इज होस्ट। पाहुनाले निम्ता दिनेको स्थान लिने होइन।
आयोगको आचारसंहिता अनुसार शनिबार मध्यरात देखि मौन अबधि सुरु भएको छ। जुन अबधिमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवार वा सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनको परिणामलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि सूचना वा समाचार सम्प्रेषण, प्रकाशन गर्न बन्देज लगाएको छ।
यसैपनि कतिपय जानकारहरुले कार्टर सेन्टरको विगतको भूमिकालाई लिएर टिकाटिप्पणी गर्दै आएका छन्। किन कि यस संस्थाले २०६४ चैत्र २८ को निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्दा देशभरिको निर्वाचन सम्पन्नताको सूचना आयोग र सुरक्षा निकायको केन्द्रमा आई नपुग्दै मध्यरात १२ बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन पूर्णरुपमा स्वच्छ र निष्पक्ष वातावरणमा भएको दाबी गरेको थियो।
कार्टरको आइतबारको अभिव्यक्तिवारे न त निर्वाचन आयोगले, न त निर्वाचनमा भाग लिइरहेका राजनीतिक दलहरुले नै आधिकारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिने आँट गरेका छन्।
एमालेका एक वरिष्ठ पदाधिकारीलाई यसबारे प्रतिक्रिया लिनखोज्दा उनले यसबारे अहिले केही नबोल्ने र आफ्नो भनाइ राखेमा मैले भनेकै होइन भन्ने भनाइले पनि हामी विदेशी पाहुनाबाट कति त्रसित छौं भन्ने सावित गर्छ।
कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्वरुप यसको आधिकारकता संबन्धित पक्षले नै प्रस्ट पार्नुपर्छ भने। ‘यदि उहाँजस्तो व्यक्तिले कसैको घोषणपत्रको भावना अनुसार बोलेकै हो भने यो अनुचित कार्य हो,’ उनले भने।
निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएका आयुक्त पिवी रामभक्त ठाकुरले त यसकाबारेमा आयोगको प्रतिक्रिया माग्दा पत्रकारले यस्तो राम्रा कुरा गर्नु ज्यादै राम्रो हो भन्दै टार्न खोजे। पटक पटकको आग्रहपछि आयोगका कर्मचारीको कानेखुसीमा कनिकुथी ठाकुरले भने, ‘सरकारको निम्तामा आएका पाहुनाले आधिकारिक रुपमा यस्तो बोलेको हो भने त्यो बोल्न मिल्दैन र म भोलि यसबारे पत्ता लगाएर जवाफ दिउँला।’
आयुक्त ठाकुरले स्पष्ट भन्न सकेनन् कि समाचारमा आएको विषयबस्तु यदि साँचो हो भने, यो आचारसहिताको विपरीत छ। आयोगले निर्धारण गरेको आचारसंहिताको दफ २१ को (ख) बमोजिम निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलप्रति झुकाव देखिने व्यवहार प्रस्तुत गरेको पाइएमा उसको पर्यवेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरिने छ।
Nepalese Rupee Exchange Rate