बरन 'कु' गर्ने ?

माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएको वेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चारपटकसम्म 'कु'को प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारको सचेतनाका कारण राष्ट्रपतिका सबै प्रयास असफल भएको पनि उनले बताएका छन् ।
'राष्ट्रपतिले चारपटकसम्म सत्ता आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न गरेका थिए,' बालुवाटारबाट फर्केको एक महिनापछि शुक्रबार पत्रकारहरूसँग भने, 'नसकेपछि मात्र उनी पछाडि हटेका हुन् ।'
संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन चाहने र बन्न नदिनेबीचको टकरावमा राष्ट्रपतिले दोस्रो शक्तिलाई सहयोग गरेको पनि आरोप लगाए । संविधानसभा विघटन भएलगत्तै राष्ट्रपतिले सत्ता हातमा लिन प्रयास गरेको भट्टराईको आरोप छ ।
डा. भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटन भएकै दिन १४ जेठमा सत्ता आफ्नो हातमा लिन पहिलो प्रयास गरेका थिए । संविधानसभा विघटन भएपछि सरकारको वैधानिकताको प्रश्न उठाएर आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी थाहा पाएर सरकारले संविधानसभाको म्याद केही घन्टा रहँदै चुनाव घोषणा गरेको भट्टराईले बताए ।

'त्यस दिन आफ्नो सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेको भए शाही कालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई हटाएजस्तै राष्ट्रपति यादवले मेरो नेतृत्वको सरकार हटाउने तयारी गरेका थिए, हामीले संविधानसभाको म्याद छँदै चुनाव घोषणा गरेपछि उनलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो,' डा. भट्टराईले भने ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा भइरहेका 'गेमप्लान'को सूचना सरकारी सूचना संयन्त्रबाट आउने गरेको र त्यसलाई 'चेक' गर्न आफूहरूले पनि रणनीति बनाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दोस्रोपटक राष्ट्रपतिले साउनको ८/९ गतेतिर सत्ता हत्याउनेे प्रयास गरेका थिए ।
'चुनावको घोषणापछि निर्वाचन आयोगले तोकिएको मिति -७ मंसिर) भन्दा एक सय २० दिनअघि सबै चुनावी कानुन बनिसक्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, त्यसैले राष्ट्रपति एक सय २० दिनको गणना गर्दै कुरिरहेका थिए, साउन पहिलो सातासम्म कानुन नबनेपछि उनी सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयासमा थिए,' उनले भने ।
तर सरकारले चुनावी अध्यादेश पठाएर राष्ट्रपतिलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको भट्टराईको दाबी छ । 'सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ पठायो, उनले जारी गरेनन् । तर, कानुन बनाउन आफैँ रोकेपछि सरकारले चुनाव गराउन सकेन भनेर हस्तक्षेप गर्न उनले सकेनन्,' भट्टराईले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले तेस्रोपटक राष्ट्रपतिले दसँै र तिहारको बीचमा कात्तिक १/२ गतेतिर सरकारलाई अपदस्त गर्न खोजेको दाबी गरे । त्यसका लागि उनले प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरासँग पनि परामर्श गरेको डा. भट्टराईको दाबी छ । उनका अनुसार अवैधानिक कदमलाई साथ नदिने भनेर सेनाले स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रपतिको तेस्रो प्रयास पनि असफल भएको हो ।
तीनपटकको प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रपतिले ७ मंसिरमा पनि सरकार अपदस्त गर्ने योजना बनाएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको भनाइ छ । चुनाव गराउन नसकेको भनेर राष्ट्रपतिले सरकार अपदस्त गर्न खोजेको र त्यसैको पृष्ठभूमि तयार पार्न सहमतीय सरकार बनाउन भन्दै एक साताको म्याद दिएर सरकारलाई पत्र लेखेका थिए । तर, राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार नरहेको र पत्र अवैधानिक भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर राष्ट्रपतिको अवज्ञा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ठाडो प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति पछि हटेको भट्टराईको दाबी छ । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार नभए के गर्ने भन्ने विकल्पविना म्याद दिएपछि उनी आपै“m अप्ठ्यारोमा परेका थिए । नौपटकसम्म म्याद दिँदा पनि दलहरूबीच सहमति नभएपछि राष्ट्रपतिले म्याद दिन छाडेका थिए । पछि दलहरूले आपै“m सहमति गरेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएका हुन् ।
चुनावी सरकार गठन भए पनि कांग्रेस-एमाले अहिले पनि संविधानसभाको चुनाव चाँडो गराउने पक्षमा
नरहेको आरोप उनले लगाए । भट्टराईले असारमा चुनावको मिति घोषणा नगर्नु रहस्यमय भएको पनि बताए । सरकारले चुनावमा भन्दा सरुवा-बढुवामा ध्यान केन्दि्रत गरेकोमा डा. भट्टराईले असतुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रयास र प्रतिवाद
एक
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटन भएकै दिन  १४ जेठमा सत्ता आफ्नो हातमा लिन पहिलो प्रयास गरेका  थिए । ँत्यस दिन सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेको भए शाही कालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई हटाएजस्तै राष्ट्रपति यादवले मेरो नेतृत्वको सरकार हटाउने तयारी थियो, हामीले संविधानसभाको म्याद छँदै चुनाव घोषणा गरेपछि उनलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो,’ डा. भट्टराईले भने ।
दुई
चुनावको १ सय २० दिनअघि अर्थात् साउन पहिलो सातासम्म कानुन नबनेपछि राष्ट्रपति सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयासमा थिए । तर, सरकारले चुनावी अध्यादेश पठाएर राष्ट्रपतिलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको भट्टराईको दाबी छ । ँसरकारले आवश्यक कानुन बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ पठायो,
उनले जारी गरेनन् । तर, कानुन बनाउन आफैँ रोकेपछि सरकारले चुनाव गराउन सकेन भनेर हस्तक्षेप गर्न सकेनन्,’ भट्टराईले भने ।
तीन
तेस्रोपटक राष्ट्रपतिले दसैँ र तिहारको बीचमा कात्तिक १/२ गतेतिर सरकारलाई अपदस्थ गर्न खोजेको भट्टराईले दाबी गरे । त्यसका लागि उनले प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरासँग पनि परामर्श गरेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार अवैधानिक कदमलाई साथ नदिने भनेर सेनाले स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रपतिको तेस्रो प्रयास पनि असफल भएको हो ।
चार
तीनपटकको प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रपतिले एक साताभित्र सहमतीय सरकार बनाउन भन्दै सरकारका मुख्यसचिवलाई ८ मंसिरमा पत्र लेखे, तर इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्राध्यक्षको पत्र अवैध हो भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले ठाडो जवाफ पठाएपछि राष्ट्रपति पछि हटेको भट्टराईको ठहर छ ।

बाबुराम सरकारका गृहमन्त्रीबाटै 'कु' आरोप खण्डन
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले चारपटक 'कु' गर्ने प्रयास गरेको भन्ने आरोपको तत्कालिन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले खण्डन गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवले पदीय मर्यादाविपरीत काम नगरेको उल्लेख गरे ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका गच्छदारले राष्ट्रपति मुलुकको संविधान अनुसार नै चलेको बताए।  वीरगन्जमा शनिबार मधेसी पत्रकार समाजले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गच्छदारले राष्ट्रपति यादवले आफ्नो मर्यादा र सरकारको निर्णय विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगरेको दाबी गरे ।
राष्ट्रपतिको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिमा कुनै सत्यता नरहेको प्रस्ट पार्दै उनले राष्ट्रपति यादव आफ्नो दायरामै रहेको जिकिर गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले शुक्रबार केही सञ्चारकर्मीसँग राष्ट्रपति यादवले चार पटक कु गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए ।
मंसिरमा चुनाव जुनसुकै हालतमा पनि
गच्छदारले मंसिरमा जुनसुकै हालतमा पनि संविधानसभाको चुनाव हुने दाबी पनि गरेका छन् । उनले चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको ११ बुँदे सहमति अनुसार मुलुकको समस्या सामाधानका लागि चुनाव नै एक मात्र विकल्प भएकाले मसिरमा कुनै पनि हालतमा चुनाव भएरै छाड्ने बताए । 'सरकारले चुनावको मिति छिट्टै तोक्नुपर्छ,' उनले भने ।

कानुनी र प्राविधिक अडचनका कारण असारमा चुनाव हुने सम्भावना टरेको बताउँदै कात्तिको अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो हप्ताका लागि चुनावको मिती तोक्नु पर्ने उनले बताए । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेका केहि सीमित राजनीतिक दलहरुले चुनाव भाड्ने षडयन्त्र गरेको उनले आरोप लगाए । अधिकांश दल र नेपाली जनता चुनावको तयारीमा होमिएको उनले बताए ।
संयन्त्र खारेजी माग लोकतन्त्रविरोधीको
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका गच्छदारले संयन्त्र खारेज गर्नु पर्ने केहि दलको माग लोकतन्त्र विरोधी रहेको भन्दै खारेज हुनै नसक्ने ठोकुवा समेत गरे । आगामी चुनावमा मधेसवादी दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन हुने र त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको उनले खुलाए

SHARE THIS