हतियारको अवैध कारोबार

- जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) काठमाडौंका कर्मचारी, प्रहरी र दलालको मिलेमतोमा वैध हतियारका नाममा अवैध कारोबार भइरहेको पाइएको छ । गत वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिएका जर्मन स्पोटर्स गन (जीएसजी-५) नामक अर्धस्वचालित हतियार इजाजतका लागि यस्तो मिलेमतो भएको हो । चलनचल्तीमा २२ बोर (२२ क्यालिबर) को भनिने यो हतियार सामान्य व्यक्तिका नाममा मगाएर केही दिनमै गुन्डा नाइकेलगायतलाई नामसारी गरेकोसमेत देखिएको छ । कसैको नाममा हतियार इजाजतपत्र पाएको पाँच वर्षसम्म अर्को हतियार ल्याउन वा नामसारी गर्नु गैरकानुनी हो । गत साता पूर्वमाओवादी कमान्डर एवं गोंगबु क्षेत्रका गुन्डा नाइके यमबहादुर थापा वैध जीएसजी-५ र अवैध सिक्सरसहित पक्राउ परेका थिए । उनले जीएसजी-५ देखाएर धम्की, असुलीलगायत धन्दा चलाउँदै आएको अभियोग छ । हतियार गिरोहले सदीक्षा शेरचन नामकी विद्यार्थीका नाममा उक्त हतियार मगाएर १३ दिनपछि उनलाई नामसारी गरेका थिए । त्यसअघि एक वैंक
कर्मचारीका नाममा मगाइएको जीएसजी-५ लेनदेन प्रकरणहरूका कारण राजधानीमा चिनिएका एक व्यक्तिको पत्नीका नाममा नामसारी गरिएको थियो । बाइस बोर भन्ने मापदण्डलाई टेकेर मगाइएको यो अत्याधुनिक हतियार एक व्यक्तिका नाममा मगाएर सजिलै गैरकानुनी रूपमा नामसारी गरिएका घटना अरू पनि थुप्रै रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । पहिलो चोटि हतियार मगाउदा अपनाइने प्रक्रिया नामसारीमा पनि पूरा गरिनुपर्छ । जीएसजी-५ प्रकरणमा त्यस्तो गरिएको छैन । पछिल्लो वर्ष वैध हतियार देखाएर अवैध उद्देश्य पूरा गर्ने लहर राजधानीमा छाएको छ । यो काममा क्यासिनोमा नेपाली ग्राहकका लागि टेबुल चलाउने, चर्को ब्याजमा ऋण लगाएर मानिसहरूको उठिबास गराउने, लेनदेनका कारण विवादित भइरहनेलगायत संलग्न छन् । तिनीहरूमध्ये धेरैसँग जीएसजी-५ छ । 'गैरकानुनी नामसारीका अलावा प्रक्रियै पुर्‍याएर यो हतियार मगाउने र यसलाई आपराधिक उद्देश्यले प्रयोग गर्नेहरू पनि कम छैनन्,' एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ''मुख्य कुरा राजधानीमा सार्वजनिक सुरक्षाका लागि खतरा पुर्‍याइरहेका मानिने व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा त्यसरी हतियार पुग्दा स्थिति कठिन भएको छ ।' हातहतियारसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी -प्रजिअ) को आदेशमा इजाजतपत्रयुक्त हतियार प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ । २०६८ चैतमा पहिलो पटक यो हतियार नेपाल भित्रिएको थियो । ललितपुर निवासी केसी थरका एक व्यक्तिले इटालीस्थित एक विक्रेताबाट यो हतियार मगाएर बिक्री गर्दै आएका हुन् । एलसी खोलेर मगाउनु पर्ने ठाउँमा सीधै हुन्डीबाट रकम पठाएर हतियार मगाइए पनि सरकारी अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाइएका कारण त्यसप्रति वास्ता नगरिएको जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्ष चार महिनाका बीचमा यो हतियार २५ वटाभन्दा बढी नेपाल भित्रियो । केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत, केही पूर्वमन्त्री, तिनका परिवारजन र केही बैंकरले पनि त्यही 'च्यानल' प्रयोग गरी यो हतियार मगाए । ठ्याक्कै त्यही चार महिना काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नराज पाण्डे थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५४९ अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने यो हतियार नेपाल आइपुग्दा २ लाख रुपैयाँ पर्छ । अवैध रूपमै केही दिनभित्रैमा दोस्रो व्यक्तिमा नामसारी गर्नुपर्दा त्यसको मूल्य तीन गुनासम्म बढेको स्रोतहरू बताउँछन् । कारोबारीहरूले सुरुमा यो हतियार आफ्नै परिवारजन वा आफन्तका नाममा मगाएको पाइन्छ । प्रशासनले थापा पक्राउपछिको अनुसन्धानका क्रममा यो पक्ष हेरेको छैन । २५ वषर्ीया शेरचनलाई कुन आधारमा यति अत्याधुनिक हतियार सिफारिस जिल्ला सुरक्षा समितिले गर्‍यो भन्ने विषयपट्ट अनुसन्धान गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार गत वर्ष जीएसजी-५ खरिद सिफारिसदेखि नामसारीसम्मको 'फास्टट्रयाक' खेल चल्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिहतियार ५० हजार रुपैयाँ नजराना बुझाइएको थियो । वैध हतियार राख्न नेपाली नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यो निवेदनसँगै सम्वद्ध व्यक्ति मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएको चिकित्सकको सिफारिस पनि चाहिन्छ । निवेदनमाथि जिल्ला सुरक्षा समितिले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ । हतियार इजाजतपत्रका लागि सेटिङ मिलाउँदा स्थानीय प्रहरीले अनुकूल हुने गरी सर्जमिन गर्दछन् र निवेदकमाथि सुरक्षा चुनौती रहेको प्रतिवेदन पेस गर्दछ । जानकार अधिकारीहरूका अनुसार समितिका सदस्यहरू प्रत्यक्ष चासो दिएर अनुसन्धान गर्नुभन्दा माइन्युटमा जे जे ल्यायो त्यसैमा सही गर्छन् । 'हतियार इजाजतपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्दा व्यहोरा पूरै लेखेर सम्बद्ध व्यक्तिको नामचाहिँ खाली राखिछाड्ने र सेटिङबाट आएकाको विवरण पछि भर्दै जानेसमेत गरिन्छ,' एक जानकारले भने । समितिले हतियार खरिदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरी गृह मन्त्रालय पठाउँछ । गृहले त्यसमा औपचारिक सहमति दिई खरिद प्रक्रियाका लागि फाइल वाणिज्य मन्त्रालय पठाउँछ । वाणिज्यले त्यसपछि प्रतितपत्र खोलेर मान्यताप्राप्त उत्पादक वा तिनको एजेन्सीबाट हतियार खरिद गर्ने अनुमति दिन्छ । काठमाडौंका प्रजिअ चूडामणि शर्मा आफूले हतियार इजाजत प्रक्रियामा कडाइ गरेको दाबी गर्छन । विधिपूर्वक खरिद गरेर इजाजतपत्र लिएको पाँच वर्ष नपुगी नामसारी गरिनु अवैध भएको उनी बताउँछन् । आफू आउनुभन्दा पहिले भएका निर्णयका सन्दर्भमा उनी भन्छन्, 'कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्छ

SHARE THIS