एमाले, काँग्रेस, एनेकपा माओवादी र केही मधेशवादी दलहरूको राजनीतिक सिण्डिकेटको एनेकपा माओवादीबाट चोइटिएर गएको मोहन वैद्य नेतृत्त्वको नेकपा माओवादीलगायतका दलहरूले जुन विद्रोह गरी यथास्थितिमा संविधानसभाको चुनाव हुँदैन भनिरहेका छन्, यस भनाईमा राजनीतिक दम छ । ३३ वटा राजनीतिक दलले चाहेनन् भने संविधानसभाको चुनाव हुन पनि सक्दैन । संविधानसभाको निर्वाचनले संविधान निर्माणकालागि मार्ग प्रशस्त गर्ने हुनाले सबै दलहरूको सहभागिताबिना संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन अनिवार्य छ तर चार दलको सिण्डिकेटले चुनाव बिथोल्ने, चुनाव तिथि पर सर्ने र संविधान निर्माण नहोस् भन्ने वातावरण तयार गर्दैछ । संविधानसभा भंग भएपछि स्वतन्त्र सबै दलको हैसियत समाप्त भएको छ ।
यतिखेर कसैसँग पनि जनादेश छैन । अन्तरिम संविधान र तदर्थ सरकारबाट देशमा शासनसत्ता चलिरहेको छ । राजनीतिक संक्रमण काल लम्बिंदै गएको छ । भारतीय हस्तक्षेपसँगै राष्ट्रियता असफल हुँदै गईरहेको छ । राष्ट्रियता बलियो हुनु भनेको संविधानसभाको निर्वाचन र देशभक्तिको मिलनविन्दुमा सम्पूर्ण जनता र जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको एकता हुनु हो । नेकपा माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा भएको जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र ढालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा त घोषणा भयो तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थागत गर्नकालागि संविधान निर्माण गर्न सकिएको छैन । यो भन्दा ठूलो राजनीतिक दुर्भाग्य के हुन सक्दछ ? राजनीतिक दुर्घटना कुनै पनि बेला हुन सक्दछ । सबै दलहरूबीच राजनीतिक तालमेल नभएसम्म सबै राजनीतिक दलका एजेण्डाहरु एउटै बास्केटमा राखेर उपयुक्त एजेण्डालाई आपसी छलफल र सहमतिद्वारा स्वीकार गर्ने र अनुपयुक्त एजेण्डालाई तिरस्कार गर्ने राजनीतिक प्रकृया अगाडी नबढाएसम्म चार दलको सिण्डिकेट र बहुमतले संविधान निर्माण हुन सक्दैन । राजनीतिक सिण्डिकेटले चुनावी वातावरण र संविधान निर्माण गर्ने वातावरण भाँडेर देशमा पुन: विद्रोह निम्त्याउने काम गर्दै आएको छ । आÇनो पार्टी अनुकूलको वातावरण र संविधान निर्माण गर्ने पार्टीहरूको चाहनाले नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमाथि ठूलो बज्र प्रहार भएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धी शून्य भएका छन् । शून्य शिराबाट राजनीतिक उठान गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू पुगेका छन् । सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति बिना चुनाव तिथि घोषणा गरियो र जबरजस्ती संविधान निर्माण गर्न खोजियो भने त्यो संविधानले देश र जनताको भलाई गर्दैन । विदेशी स्वार्थको रक्षा गर्छ । चुनावी तालमेल मिलाउन सबै पक्षलाई समेटेर गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्दछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन अनिवार्य छ तर चार दलको सिण्डिकेटले चुनाव बिथोल्ने, चुनाव तिथि पर सर्ने र संविधान निर्माण नहोस् भन्ने वातावरण तयार गर्दैछ । संविधानसभा भंग भएपछि स्वतन्त्र सबै दलको हैसियत समाप्त भएको छ ।
यतिखेर कसैसँग पनि जनादेश छैन । अन्तरिम संविधान र तदर्थ सरकारबाट देशमा शासनसत्ता चलिरहेको छ । राजनीतिक संक्रमण काल लम्बिंदै गएको छ । भारतीय हस्तक्षेपसँगै राष्ट्रियता असफल हुँदै गईरहेको छ । राष्ट्रियता बलियो हुनु भनेको संविधानसभाको निर्वाचन र देशभक्तिको मिलनविन्दुमा सम्पूर्ण जनता र जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको एकता हुनु हो । नेकपा माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा भएको जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र ढालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा त घोषणा भयो तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थागत गर्नकालागि संविधान निर्माण गर्न सकिएको छैन । यो भन्दा ठूलो राजनीतिक दुर्भाग्य के हुन सक्दछ ? राजनीतिक दुर्घटना कुनै पनि बेला हुन सक्दछ । सबै दलहरूबीच राजनीतिक तालमेल नभएसम्म सबै राजनीतिक दलका एजेण्डाहरु एउटै बास्केटमा राखेर उपयुक्त एजेण्डालाई आपसी छलफल र सहमतिद्वारा स्वीकार गर्ने र अनुपयुक्त एजेण्डालाई तिरस्कार गर्ने राजनीतिक प्रकृया अगाडी नबढाएसम्म चार दलको सिण्डिकेट र बहुमतले संविधान निर्माण हुन सक्दैन । राजनीतिक सिण्डिकेटले चुनावी वातावरण र संविधान निर्माण गर्ने वातावरण भाँडेर देशमा पुन: विद्रोह निम्त्याउने काम गर्दै आएको छ । आÇनो पार्टी अनुकूलको वातावरण र संविधान निर्माण गर्ने पार्टीहरूको चाहनाले नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमाथि ठूलो बज्र प्रहार भएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धी शून्य भएका छन् । शून्य शिराबाट राजनीतिक उठान गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू पुगेका छन् । सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति बिना चुनाव तिथि घोषणा गरियो र जबरजस्ती संविधान निर्माण गर्न खोजियो भने त्यो संविधानले देश र जनताको भलाई गर्दैन । विदेशी स्वार्थको रक्षा गर्छ । चुनावी तालमेल मिलाउन सबै पक्षलाई समेटेर गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति:२०७०असार२८ गते बिहीवार
