काठमाडौ, श्रावण १ - नागरिकता नभएकालाई पनि मतदाता परिचयपत्र दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले नागरिकताबिना परिचयपत्र बनाउने काम तत्कालका लागि रोक्न आदेश गरेको हो ।
आयोगले निर्वाचनका सबै प्रक्रिया तय गरिसकेपछि आएको सर्वोच्चको यो आदेश अर्को बहसमा बदर नभए निर्धारित समयमा मतदान सम्पन्न गर्न सरकारलाई चुनौती हुनेछ । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको आदेश औपचारिक रूपमा नपाएकाले यसबारे अहिल्यै केही बोल्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । 'यसबारे हामीलाई औपचारिक जानकारी छैन,' आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईले कान्तिपुरसँग भने, 'नामावली संकलन गर्ने हाम्रो काम आज (सोमबार) बाटै सकिएको छ, त्यसको परिणाममा सर्वोच्चको आदेशले
के-कस्तो असर पार्छ, भोलि हामी आदेश हेरेर मात्रै भन्न सक्छौं ।' अदालतले यो अन्तरिमले निरन्तरता पाउने/नपाउने निर्णय गर्न छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाए पनि मिति तोकेको छैन । गत असार २३ गते निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशित गरी मतदाता नामावली संकलनको अन्तिम म्याद साउन लाग्नुअघि नै सकिने घोषणा गर्दै नागरिकता नहुनेलाई पनि परिचयपत्र बनाउन आग्रह गरेको थियो । 'प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको तर २०६४ सालको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका व्यक्तिहरूले पनि मतदाता नामावलीसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०७० को अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा' आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दै भनेको थियो, 'सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडाको सिफारिस संलग्न गरी उक्त स्थानहरूमा २०७० साल असार मसान्तभित्र पेस गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने बेहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।' सूचनामा भनिएअनुसार हालै संशोधित मतदाता नामावलीमा 'सम्वत् २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नाम रही प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको तर ऐेनबमोजिम मतदाता हुन योग्य नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा मतदाताका रूपमा समावेश हुनका लागि नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।
यसै व्यवस्थालाई आधार बनाएर आयोगले सूचना जारी गरी नागरिकता नभएकालाई पनि मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको थियो । सूचना प्रकाशन भएलगत्तै त्यसविरुद्ध अधिवक्ता पौडेलले नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई मत खसाल्न दिने आयोगको निर्णयले राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने भन्दै त्यो बदर गराइपाऊँ भनी रिट दायर गरेका थिए ।
कुनै पनि देशको नागरिक मात्र त्यस देशको मतदाता बन्न सक्ने र नागरिकसँग नागरिकता स्वतः हुने भएकाले मतदाता परिचयपत्रका लागि नागरिकतालाई अनिवार्य गराउनैपर्ने निवेदकको जिकिर छ । 'निर्वाचन नै नेपाली जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गर्ने एकमात्र माध्यम हो । संविधानको प्रस्तावना, धारा (२) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)-क) बमोजिम नेपाली नागरिक मात्र मतदाता हुन पाउने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्तैन,' रिटमा भनिएको छ, 'तर विपक्षी निर्वाचन आयोगले बनाई लागू गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१ क. को उप (नियम ३) मा गैरनेपाली मानिससमेत मतदाता सूचीमा समावेश हुन मिल्ने गरी संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हुने बेहोरा लेखेको पाइएको र सोको विरुद्ध उपचार प्राप्त गर्ने अर्को कुनै कानुनी बाटोसमेत नभएकाले संविधानको धारा १०७ अन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । गैरनेपाली नागरिकलाई मतदाता बनाउने मनसाय संविधान र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको पटक्कै होइन ।'
Nepalese Rupee Exchange Rate